‘एक तरुण महिला जेव्हा आपल्या साडे तीन वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक शोषण झाले अशी तक्रार घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. तेव्हा तक्रार घेणे तर दूरच पण त्या आईलाच 12 तास स्टेशनबाहेर ताटकळत उभे ठेवले,’ असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
कामात दिरंगाई करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
या शाळेच्या संचालक मंडळात असलेले पदाधिकारी हे सत्ताधारी राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचा आरोप विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केला आहे. तर, या हे आरोप राजकीय हेतूनेच केले जात असल्याचे प्रत्युत्तर सत्ताधारी पक्षाने दिले आहे.
जेव्हा ही घटना उघडकीस आली तेव्हा शहरातील शेकडो पालक आंदोलनासाठी उतरले.
आंदोलकांनी 20 ऑगस्ट रोजी ( मंगळवार) बदलापूर रेल्वे स्थानकावर निदर्शनं केली. या आंदोलनादरम्यान दगडफेक देखील झाली. या प्रकरणी पोलिसांनी 1500 आंदोलकांवर गुन्हा दाखल केला आहे तर 60 जणांना अटकही केली आहे.
त्यानंतर बदलापूरमधील इंटरनेट सेवा सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद ठेवण्यात आली आहे.
पीडित मुलीच्या कुटुंबासोबत नेमकं काय घडलं? त्यांचे आरोप काय आहेत? आणि शाळेची पदाधिकारी राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे का? जाणून घेऊया.
‘दादा’ने आपल्यासोबत काय केले हे मुलीने पालकांना सांगितल्यावर पालकांनी पोलीस स्टेशन गाठले.
त्यानंतर काय घडले हे कुटुंबातील सदस्याने सांगितले, “पहिले तर FIR घ्यायला पोलिसांनी खूप वेळ घेतला. आई आणि त्यांचे वडील (पीडितेचे आजोबा) आणि लहान मुलीला 12 तास उभं ठेवलं. आम्ही पोलीस स्टेशनला सकाळी 11.30 वाजता पोहोचलो आणि रात्री उशिरापर्यंत त्याच ठिकाणी होतो. नंतर आम्ही शाळेतही पोहोचलो. पण त्यांनी आम्हाला काहीच सहकार्य केले नाही.”
“पीडित मुलीची वैद्यकीय चाचणी सुरुवातीला खासगी हाॅस्पिटलमध्ये केली. तसंच डाॅक्टरांनी नेमकं काय झालंय तिच्यासोबत हे लिहून दिलं तरीही पोलीस दखल घेत नव्हते,” असंही ते म्हणाले.
‘शाळेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य हे भाजपशी संबंधित असल्यामुळे तक्रार नोंदवण्यास उशीर झाला. तसेच, तक्रार नोंदवण्यात येऊ नये असा दबाव पोलिसांवर होता,’ असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
कुटुंबातील या सदस्याने म्हटले की “आमच्या माहितीनुसार शाळेचे एक ट्रस्टी बीजेपीचे आहेत. शाळेमध्ये पोलीस गेले होते. तिथे काही बोलणं झालं असेल त्यांचं शाळेच्या प्रशासनासोबत तर माहिती नाही. राजकीय दबाव होता. आम्ही इथल्या काही लोकांना सांगितलं तेव्हा कुठे पोलिसांनी केस नोंदवली. नंतर पोलीस आयुक्त आले मग गुन्हा दाखल झाला.”
तपासाला उशीर झाल्यामुळे केस कमकुवत तर नाही ना होणार अशी भीतीदेखील कुटुंबीयांनी व्यक्त केली.
आंदोलनकर्त्यांनी फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली जात आहे त्या मागणीशी सहमत असल्याचे कुटुंबीयांनी म्हटले.
“आरोपीला लवकरात लवकर फाशी व्हावी. कारण जन्मठेप या शिक्षेतही नंतर माफी मिळू शकते. यामुळे फाशीच व्हावी असं आमचं म्हणणं आहे,” असं कुटुंबीय म्हणतात.
ते पुढे सांगतात,”या घटनेमुळे घरात तणावाचं वातावरण आहे. पण आता लहान मुलगीही शांत झाली आहे. आता ती कोणाजवळ जात नाही. सुरुवातीला तर ती चालायलाचाही प्रयत्न करत नव्हती.”
‘शाळेत सीसीटीव्ही बंद, महिला सेविकांचं दुर्लक्ष’
संबंधित शाळेत मुलींच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने नियमांचं पालन झालं नसल्याचं बाल हक्क आयोगाच्या पाहणीतून समोर आलं आहे. तसंच पालकांनीही शिशू वर्गातील मुलींसाठी महिला सेविका उपलब्ध नव्हत्या असा आरोप केला होता.
याविषयी आम्ही सचिव तुषार आपटे यांना प्रश्न विचारले. सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्डिंग झालं नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, “शाळेत सीसीटीव्ही आहेत. त्यासाठी एक माणूस नेमलेला आहे. त्याला आम्ही विचारलं तेव्हा तो म्हणाला की त्यादिवशी त्याने सीसीटीव्हीचं बटणच सुरू केलं नव्हतं. त्यामुळे स्क्रिनवर दिसत होतं पण रेकॉर्डिंग सुरू झालेलं नव्हतं.”
तसंच शाळेतील महिला सेविका, वर्गशिक्षिका यांच्याकडूनही निष्काळजीपणा झाल्याचं त्यांनी मान्य केलं.
“आम्ही पूर्व प्राथमिकच्या वर्गांसाठी महिला सेविका नेमल्या आहेत. पण शौचालयाला जाताना मुलींकडे त्यांनी व्यवस्थित लक्ष दिलं नाही. त्यांनी त्यांचं काम नीट बजावलं नाही. तसंच संबंधित वर्गशिक्षकांना कळलं पाहिजे की मुलगी दहा पंधरा मिनिटं वर्गात येत नाहीत याकडे लक्ष दिलं नाही. यामुळे आम्ही महिला सेविका, मुख्याध्यापिका आणि वर्गशिक्षिका सर्वांना कामावरून काढून टाकलं आहे,” असं आपटेंनी सांगितले.
यासंदर्भात शाळेने माफीनामा प्रसिद्ध केला असून तूर्तास पुढचे काही दिवस शाळा बंद असणार आहे. तर राज्य सरकारने शाळेवर प्रशासकांची नियुक्ती केलेली आहे.
तपासात आतापर्यंत काय आढळलं?
या प्रकरणात पोलिसांकडून निष्काळजीपणा झाल्याप्रकरणी तीन पोलिसांचं आतापर्यंत निलंबन करण्यात आलं आहे. यात बदलापूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक आणि हेडकॉन्स्टेबल यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.
चौकशी करण्यासाठी सरकारने विशेष तपास पथक म्हणजे एसआयटी नेमली आहे. आयपीएस अधिकारी आरती सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली हे तपास पथक काम करेल. 21 ऑगस्टला आरती सिंह यांनी बदलापूर पोलीस स्थानकाला भेट दिली. तसंच पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांचा जबाब नोंदवण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली.
तसंच आरोपीला व्हीसीद्वारे कल्याण कोर्टात हजर करण्यात आलं. कोर्टाने त्याला 26 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. संबंधित आरोपीच्या घराचीही तोडफोड काही कार्यकर्त्यांनी केल्याचं समोर आलं.
या प्रकरणासाठी सरकारने ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या नियुक्तीवर विरोधी पक्षाने आक्षेप नोंदवला आहे.
घटनेचे राज्यभरात पडसाद
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने 24 ऑगस्टला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. यात महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, शिवसेना ठाकरे गट आणि इतर सर्व पक्ष सहभागी होणार आहेत.
याआधी, काँग्रेसने 21 ऑगस्टला सरकारविरोधात मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला होता.
यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्ट्वार यांनी उज्ज्वल निकम यांच्या सरकारी वकील म्हणून नियुक्तीवर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, “शिक्षण संस्था एका पक्षाशी संबंधित आहे. त्याच पक्षाच्या संबंधित वकिलाची विशेष वकील म्हणून नेमणूक केली आहे. या वकिलाने निवडणूक लढवली आहे. उद्या हे प्रकरण दाबले गेले तर याला जबाबदार कोण? याचे उत्तर सरकारने दिलं पाहिजे.”
तसंच शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या प्रकरणी पोलीस महासंचालकांची भेट घेतली. राज्यात महिला सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असून उरण, कोपरखैरणे, अकोला अशा अनेक भागात अशी प्रकरणं घडल्याचं ते म्हणाले.
दुसरीकडे राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने शाळांमधील सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजनांचा नवीन शासन निर्णय जारी केला. यात शाळेत सखी सावित्री समिती, तक्रार पेटी, शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि ते वर्कींग नसल्यास शाळेची मान्यता रद्द होण्याची कारवाई होऊ शकते अशा अनेक नियमांचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
