विनाअनुदानित खासगी शाळांचे 2400 कोटी थकले
भालचंद्र पिंपळवाडकर
मुंबई : खासगी शिक्षण कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवणे सर्व शाळांना बंधनकारक आहे. त्यानुसार सर्व शाळा त्याची पूर्तताही करतात. मात्र, या अनुषंगाने अनुदान देताना राज्य सरकार या शाळांच्या संस्थाचालकांसोबत ‘शाळा’ खेळत असल्याचे समोर येत असून, गेल्या सहा वर्षांत सरकारने खासगी विनाअनुदानित शाळांचे आरटीई प्रतिपूर्तीचे तब्बल 2 हजार 400 कोटी रुपये थकवले आहेत.
मोठी रक्कम थकल्यामुळे विनाअनुदानित शाळा अडचणीत आल्या असून, सरकारकडून पैसेच मिळत नसल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना शिकवायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे. आर्थिक दुर्बल व वंचित कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी इंग्रजी शाळांतही आरटीईअंतर्गत 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. यासाठी राज्यातील 31 हजार शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे प्रतिवर्ष 17 हजार 670 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यातच कोरोना काळात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देऊनही सरकारने हे अनुदान निम्म्यावर म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे 8 हजार रुपयांवर आणले होते. हेही शाळांनी मान्य केले.
मात्र, प्रत्यक्षात 2017 पासून आतापर्यंतच्या सहा वर्षांत विनाअनुदानित शाळांच्या थकीत आरटीई प्रतिपूर्तीचा आकडा वाढतच चालला आहे. आरटीई कायद्यांतर्गंत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रत्येक शाळेत 400 ते 500 वर पोहोचली असून, त्यांच्या आरटीई प्रतिपूर्तीचे पैसे मिळत नसल्याचा परिणाम शाळांच्या आर्थिक घडामोडींवर होत आहे.
आरटीई प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळावी म्हणून शिक्षण संस्थाचालकांनी मोठा पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने 2020 च्या अर्थसंकल्पात 200 कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त 84 कोटी रुपयेच शाळांना वितरित करण्यात आले. यातील 116 कोटी रुपये थकलेले असताना 2023 मध्ये 2022-23 या शैक्षणिक वर्षासाठी सरकारने पुन्हा 200 कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले. मात्र, यापैकीही शाळांना फक्त 40 कोटींचे वाटप करण्यात आले.
Latest Marathi News विनाअनुदानित खासगी शाळांचे 2400 कोटी थकले Brought to You By : Bharat Live News Media.
