नवी मांडणी, नवी बांधणी

नवी मांडणी, नवी बांधणी

संसदेत झालेल्या घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी संसदेत सरकारला कोंडीत पकडले आहे. या घटनेवरून विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला आणि राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसचे गटनेते डेरेक ओब्रायन यांनी तर संतापून जाऊन, हातवारे करून आक्रस्ताळेपणा केला. गोंधळ घालून कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न करणार्‍या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली जात आहे. संसद हे लोकशाहीचे सर्वश्रेष्ठ असे मंदिर असून, तेथे अशा प्रकारची घटना धक्कादायक आणि क्लेशकारीच आहे. या घटनेतून संसदेतील सुरक्षा व्यवस्थेचा ढिसाळपणाही स्पष्ट झाला. बावीस वर्षांपूर्वीच्या संसद हल्ल्यातून आपण कोणताच धडा घेतला नाही का, असे मोठे प्रश्नचिन्ह घटनेने उपस्थित केले. तरुणांचा बेरोजगारी व अन्य समस्यांबाबतचा हा आक्रोश होता, हे मान्य केले तरी ही पद्धत सर्वथैव अयोग्यच होती. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसद सदस्यांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे. संसदेमध्ये झालेली घुसखोरी हा अत्यंत गंभीर मुद्दा असून, त्यावरून वादावादी व भांडणे करू नयेत, असे आवाहन पंतप्रधानांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत केले आहे.
वास्तविक संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी लोकसभा सचिवालयाची असून, त्यात मी केंद्र सरकारला ढवळाढवळ करू देणार नाही, अशी योग्य भूमिका लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतली. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीच निवेदन केले पाहिजे, असा हट्ट धरणे चुकीचेच होते; परंतु या ना त्या कारणावरून धिंगाणा घालायचा आणि नंतर सभात्याग करून संसदेच्या आवारातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यापाशी टीव्ही कॅमेर्‍यांच्या साक्षीने आंदोलन करायचे, ही विरोधकांची सध्याची रीतच बनून गेली आहे. या परिस्थितीवर भाष्य करताना, या प्रकरणात चौकशी सुरू असून, कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत. घटनेच्या मुळाशी जाणे आणि यामागे असलेल्यांचा हेतू जाणून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे पंतप्रधानांनी रास्तपणे नमूद केले आहे. घटना वेदनादायी आणि चिंताजनक असल्याचे जेव्हा स्वतः पंतप्रधान म्हणतात, तेव्हा त्या शब्दांतून भरकटलेल्या तरुणांबद्दलची काळजीही व्यक्त होते.
मुलाखतीत 370 वे कलम रद्द करण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मोदी यांनी स्वागत केले आहे; मात्र त्याविषयी बोलतानासुद्धा पंतप्रधानांची भाषा समजूतदारपणाची आहे. हे कलम रद्द करणे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील जनतेच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे होते. तेथील जनतेचे जीवन सुसह्य व्हावे आणि त्यांनी प्रगती करावी, यासाठी हे आवश्यक होते; मात्र केवळ राजकीय स्वार्थासाठी तेथील काही घराणी 370 व्या कलमाला बिलगून बसली होती. परंतु, काश्मीरमधील सर्वसामान्य नागरिकाला मागचा सर्व कठीण भूतकाळ मागे टाकून मुलाबाळांचे सोनेरी भविष्य घडवायचे आहे, अशी मांडणी मोदी यांनी केली आहे. त्यांच्या बोलण्यात निश्चितच तथ्य आहे. जम्मू-काश्मीरमधील अब्दुल्ला तसेच मुफ्ती घराण्याच्या राजकारणाला जनता विटली आहे. हुरियत कॉन्फरन्सचे नेते पाकिस्तानच्या पैशावर वर्षानुवर्षे चंगळ करत होते. रोजच्या रोज घुसखोरी, काश्मिरी पंडितांचा छळ, बॉम्बस्फोट याच गोष्टींची चर्चा होत असे. आज मात्र काश्मिरात देश-विदेशांतील गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. अतिरेकी हल्ल्याची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे.
आंदोलनाच्या नावाखाली दिवसेंदिवस बेफाम तरुण दगडफेक करत होते. असला नालायकपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे केंद्राने थेटपणे बजावल्यानंतर हे प्रकार पूर्णपणे थांबले. जम्मू-काश्मीर अथवा लडाखमध्ये पूर्वीप्रमाणे चित्रपटांचे चित्रीकरण सुरू झाले. स्थानिक लोक थिएटर्समध्ये जाऊन चित्रपटांची मजा लुटत आहेत. थोडक्यात, लडाख व जम्मू-काश्मीर हे मुख्य प्रवाहात आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची काही सुचिन्हे दिसू लागली आहेत. लवकरच तेथे निवडणुका झाल्यानंतर लोकशाहीचे ताटवे पुन्हा फुलू लागतील, ही आशा आहे.
एका देशात दोन राज्यघटना नांदू शकत नाहीत, हे जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी म्हटले होते. 370 वे कलम मोडीत निघाल्यामुळे आता कोणतेही फाजिल लाड न करता इतर राज्यांप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरला वागणूक दिली जात आहे. याला इंग्रजीत नॉर्मलायझेशनची प्रक्रिया असे म्हणतात. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, जेव्हा राज्यघटना तयार होती तेव्हा 370 वे कलम हे ‘टेम्पपरी अँड ट्रान्झिशनल प्रोव्हिजन’खाली येते, असे सांगण्यात आले होते, त्याचा त्यानंतरच्या सत्ताधार्‍यांना सोयीस्कर विसर पडला होता. त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी त्याकडे केवळ व्होट बँकेचे राजकारण म्हणून बघितले.
27 नोव्हेंबर 1963 रोजी खासदार प्रकाशवीर शास्त्रींच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना ‘कलम 370 हे तात्पुरते असल्याचे’ उत्तर खुद्द पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी दिले होते. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री एम. सी. छागला यांनी, काश्मीरसंबंधात संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताची बाजू समर्थपणे मांडताना, 370 वे कलम रद्दच व्हायला हवे, असे म्हटले होते. त्याचे पुढे काय झाले, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पंतप्रधानांच्या या मुलाखतीत भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी नवे चेहरे दिल्याचाही उल्लेख झाला. भाजप हा केडरबेस्ड पक्ष असून, जे लोकांना नवे चेहरे वाटत आहेत, त्यांना दीर्घ अनुभव आहे आणि त्यांची दीर्घ तपश्चर्या आहे, असे मोदी यांनी म्हटले आहे.
व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा आणि पक्षापेक्षा देश मोठा, हे तत्त्व म्हणून मानणारा भाजप आहे. हे सांगताना काँग्रेस वा मालकशाहीच्या तत्त्वावर चालवले जाणारे प्रादेशिक पक्ष असोत, तेथे असलेल्या हुजरेगिरीच्या संस्कृतीवर त्यांनी नकळतपणे बोट ठेवले. दरबारी संस्कृती पक्षात आणि राजकारणात चालणार नाही, हा संदेश मोदी यांनी ताज्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निवडींतून देण्याचा प्रयत्न केला. सत्तेसाठी प्रसंगी पक्षालाही वेठीस धरले जाण्याचे राजकारण जोरात असताना त्यांनी हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला. अर्थात, प्रचलित राजकारणाच्या अलिखित नियमांना अपवाद ठरण्याचे आणि तशी नवी राजकीय संस्कृती निर्माण करण्याचे आव्हान हे राहणार आहेच.
The post नवी मांडणी, नवी बांधणी appeared first on Bharat Live News Media.

Go to Source