महायुती सरकारचे शेवटचे अधिवेशन २७ जूनपासून

महायुती सरकारचे शेवटचे अधिवेशन २७ जूनपासून

मुंबई : Bharat Live News Media वृत्तसेवा : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटच्या अधिवेशनाला २७ जूनपासून सुरुवात होत आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाचे कामकाज १२ जुलैपर्यंत करण्याचे ठरले आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पुरवणी मागण्या आणि राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला जाणार आहे. २८ जूनला अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सन २०२४-२५ या वर्षाचा राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अधिवेशनाचे कामकाज ठरवण्यासाठी शुक्रवारी विधान भवनात विधानसभा आणि विधान परिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) यांच्यासह कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे आदी उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार या बैठकीला उपस्थित नव्हते. तसेच विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडून मंत्री छगन भुजबळ आणि दिलीप वळसे-पाटील सदस्य आहेत; तर विधान परिषदेच्या कामकाज सल्लागार समितीमध्ये आमदार सतीश चव्हाण सदस्य आहेत. मात्र यापैकी कोणीही बैठकीला उपस्थित नव्हते.
कामकाजाचा एक दिवस वाढवला अधिवेशन २७ जून ते १२ जुलै २०२४ या कालावधीत होणार आहे. पहिल्या आठवड्यात शनिवार, २९ जून रोजी सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू राहील. त्यानंतर मात्र दोन आठवडे सोमवार ते शुक्रवार कामकाज असेल. एकूण कामकाज १३ दिवस चालणार आहे.
लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता
• लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसलेला फटका लक्षात घेता आणि पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात अनेक लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने महायुती सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन ठरणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला खूप महत्त्व आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी आमदारांना खूश करण्यासाठी निधीची बरसात होण्याची शक्यता असून हा अर्थसंकल्प म्हणजे आगामी निवडणुकीची साखरपेरणी ठरणार आहे.