उच्च आर्थिक वाढीसाठी सक्षम एनबीएफसीची देशाला गरज

नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा – गत दहा वर्षात आर्थिक समावेशनात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली असून नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या अर्थात एनबीएफसीनी (Non-Banking Financial Company (NBFC) company) भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अधिकाधिक लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. तांत्रिक प्रगतीने एनबीएफसीच्या विश्वात क्रांती घडवून आणली आहे. त्यामुळे ते अधिक कार्यक्षम आणि ग्राहक-केंद्रित सेवा देत आहेत. वित्तीय वर्ष …

उच्च आर्थिक वाढीसाठी सक्षम एनबीएफसीची देशाला गरज

नाशिक: Bharat Live News Media वृत्तसेवा – गत दहा वर्षात आर्थिक समावेशनात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली असून नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या अर्थात एनबीएफसीनी (Non-Banking Financial Company (NBFC) company) भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अधिकाधिक लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. तांत्रिक प्रगतीने एनबीएफसीच्या विश्वात क्रांती घडवून आणली आहे. त्यामुळे ते अधिक कार्यक्षम आणि ग्राहक-केंद्रित सेवा देत आहेत.
वित्तीय वर्ष 2022-23 साठी आरबीआयचा आर्थिक समावेशन (एफआय) निर्देशांक 60.1 बिंदूवर पोहचला आहे. वित्तीय वर्ष 2017 मध्ये हाच निर्देशांक 43.4 बिंदूवर होता. आर्थिक समावेशनाच्या प्रक्रियेत खूप मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्याचे दिसून येत आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित परिपूर्ण असे लवचिक व्यवसाय मॉडेल आणि जलद निर्णय घेण्याच्या चौकटीच्या आधारे एनबीएफसी (Non-Banking Financial Company (NBFC) company) कंपन्यांनी भारतात वित्तीय सेवांपासून वंचित असलेल्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला उत्प्रेरित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आर्थिक पर्यायांची अंमलबजावणी केलेली आहे. भारताच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग अजूनही आर्थिक सेवेपासून वंचित आहे. भारताला जर सात टक्क्यांपेक्षा जास्त जीडीपी वृध्दी साध्य करायची असेल तर आगामी काळात एनबीएफसीला त्यांची ही आर्थिक घौडदोड अशीच पुढे सुरु ठेवत आर्थिक समावेशात मोठी भूमिका बजावावी लागणार आहे.
एनबीएफसींनी (Non-Banking Financial Company (NBFC) company) आर्थिक समावेशनाला आणखी पुढे नेण्याचा त्यांचा सखोल कल दाखवून दिला आहे. विशेषत: ग्रामीण आणि निम-शहरी भागात त्यांचा विस्तार लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. परिणामी, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग), कृषी, स्टार्ट-अप, उद्योजक, स्वयंरोजगार आणि वैयक्तिक कर्जाच्या शोधत असलेल्या ग्रामीण लोकसंख्येसह वाढत्या विभागांना कर्जाचे प्रमुख पुरवठादार म्हणून उदयास आले आहेत.
बँकांपेक्षा दुप्पट पुरवठा
वित्तीय वर्ष 2022-23 आणि 2023-24 या कालावधीतील बँकिंग क्षेत्राच्या कामगिरीवरील आरबीआयने प्रसिध्द केलेल्या अहवालात एनबीएफसीची कामगिरी ठळकपणे उठून दिसते. मार्च 2022 आणि मार्च 2023 पर्यंत बँकांद्वारे एमएसएमईंना दिल्या जाणाऱ्या कर्जात वार्षिक 12.7 आणि 12.4 टक्क्यांनी वाढ झालेली होती. तर याच कालावधीत एनबीएफसीनी दिलेल्या कर्जात अनुक्रमे 21.2 आणि 42.4 टक्के वाढ झालेली आहे. बँकांच्या तुलनेत एनबीएफसीकडून झालेला कर्जपुरवठा हा अंदाजे दुप्पट आहे. एनबीएफसी याच आता ग्रामीण भागाच्या वित्तपुरवठ्यासाठी तारणहार ठरल्या आहेत.
सूक्ष्मवित्त पुरवठ्यात वाढ
प्रामुख्याने एनबीएफसीच्या नेतृत्वाखाली सूक्ष्मवित्त पुरवठ्यामध्ये उल्लेखनीय वाढ झालेली आहे. पूर्वी वित्तीय सेवांपासून वंचित ठेवण्यात आलेले होते, अशा व्यक्तींना एनबीएफसी क्षेत्राने कर्जपुरवठा आणि वित्तीय सेवांमध्ये प्रवेश मिळवून दिलेला आहे. २०२३ मध्ये, सूक्ष्मवित्त पुरवठा उद्योगाच्या पोर्टफोलिओमध्ये एनबीएफसीचा एकूण 39.1 टक्के वाटा राहिलेला असून तो बँकांच्या वाट्यापेक्षा अधिक ठरला आहे.
कृषीला भरीव मदत
त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करण्यातही एनबीएफसींनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. एनबीएफसीचा कृषी कर्ज पोर्टफोलिओ वित्तीय वर्ष 23 मधील दुसऱ्या तिमाहीतील आकडेवारीच्या तुलनेत वित्तीय वर्ष 24 च्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये 43.7 टक्क्यांनी वाढलेला आहे.
निधीसाठी नवनवीन स्त्रोतांचे पाठबळ
अलिकडच्या वर्षांत एनबीएफसीने पारंपारिक पर्यायांच्या पलीकडे जात निधी उभारण्यासाठी त्यांच्या स्रोतात वैविध्यता आणताना नवीन मार्ग शोधले आहेत. आरबीआयच्या नियामक चौकटीमुळे आलेल्या सुलभतेचा लाभ घेत बँकांसोबत भागीदारी हा एनबीएफसीसाठी निधीचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत ठरला आहे. शिवाय एनबीएफसीची क्षमता ओळखून व्हेंचर कॅपिटल आणि खासगी इक्विटी कंपन्यांनी देखील एनबीएफसीमध्ये अधिकाधक गुंतवणूक करण्यास उत्सुकता दाखवलेली आहे.
धोरणांचे पाठबळ
एनबीएफसी क्षेत्राला स्थिरता आणि शाश्वतता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने रिर्झव्ह बँकेने अलीकडच्या काळात जोखीम आधारित देखरेख चौकटीसह विविध नियामक सुधारणा लागू केल्या आहेत. याचबरोबर छोट्या व्यासायिकांसह प्राधान्य क्षेत्राला कर्जपुरवठ्यासाठी एनबीएफसीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपक्रम सुरु केले आहेत. अकाऊंट एग्रीगेटर नियमावली, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमाय), आपतकालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना (ईसीएलजीएस) तसेच निधी, कर आणि ट्रेडिंग बाजारपेठेसाठी डिजिटल मंच यासारख्या उपक्रमांमुळे एनबीएफसी कंपन्यांना कर्ज वितरीत करणे अधिक सोपे झालेले आहे.
तांत्रिक प्रगतीला आविष्कारामुळे तेज

डिजिटल ऑनबोर्डिंग आणि केवायसी: कागदपत्रांच्या धावपळीतुन सुटका तसेच डिजिटल मंचाचा फायदा घेत ग्राहकांसाठी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुलभ करत आहेत. बायोमेट्रिक पडताळणी तसेच डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करत ग्राहकांच्या केवायसी प्रक्रियेमुळे अनुपालन वाढले आहे.
डेटा ॲनालिटिक्स आणि क्रेडिट स्कोअरिंग: ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहाराचा इतिहास, सोशल मीडियावरील त्यांच्या ॲक्टिव्हिटी आणि पर्यायी माहिती स्रोतांसह विविध माहिती संचांचे विश्लेषण करून पूर्वी सेवांपासून वंचित असलेल्या व्यक्ती आणि एमएसएमई यांना एनबीएफसी कर्ज देऊ शकतात.
मोबाइल बँकिंग आणि पेमेंटसाठीचे पर्याय: ग्राहकांच्या विकसित गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोबाइल बँकिंग ॲप्लिकेशन्स आणि डिजिटल पेमेंट पर्याय एनबीएफसी विकसित करत आहेत. हे मंच अनेक सुविधा देतात तसेच वित्तपुरवठ्यासाठी ग्राहकांना प्रवेशयोग्यताही देतात. ग्राहकांना कधीही कर्ज सुविधा मिळते.
सुरक्षित व्यवहारांसाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान: आर्थिक व्यवहारांची सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर एनबीएफसीनी भर दिला आहे. यामुळे कर्ज वितरण आणि मालमत्ता व्यवस्थापन यासारख्या प्रक्रियांची कार्यक्षमता सुधारू शकतात.

हेही वाचा:

Bharat Live News Media विशेष | नाशिकमधील तब्बल ७० रुग्णालये फायर ऑडिटविना!
जागतिक नेत्रदान दिन : मृत्यूनंतरही हे सुंदर जग मी पुन्हा पाहणार..!