नवी दिल्ली : कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने देशामध्ये उत्पादित केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर ५,७०० रुपये प्रति टन करण्याचा निर्णय बुधवारी (दि.१५) रात्री उशीरा घेतला. या अगोदर देशात उत्पादित केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर ८,४०० रुपये प्रति टन होता. सरकारने प्रति टनामागे २७०० रुपये विंडफॉल कर कमी कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या …

नवी दिल्ली : कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली, Bharat Live News Media वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने देशामध्ये उत्पादित केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर ५,७०० रुपये प्रति टन करण्याचा निर्णय बुधवारी (दि.१५) रात्री उशीरा घेतला. या अगोदर देशात उत्पादित केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर ८,४०० रुपये प्रति टन होता. सरकारने प्रति टनामागे २७०० रुपये विंडफॉल कर कमी कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील उद्योजकांना आणि व्यापारांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने विंडफॉल कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. सातत्याने कच्च्या तेलावरील विंडफॉल करात वाढ केल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला. कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कराचे नवीन दर गुरुवार (दि,१६) पासून लागू झाले आहेत. तर दुसरीकडे सरकारने डिझेल, पेट्रोल आणि विमान इंधनावरील निर्यात शुल्क म्हणजेच एटीएफ शून्यावर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ देशांतर्गत रिफायनर्सना डिझेल, पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर दिलेली सवलत भविष्यातही कायम राहणार आहे. याचा फायदा त्या देशांतर्गत कंपन्यांना होत राहील. ज्या रिफायनरीज चालवतात आणि डिझेल, पेट्रोल आणि एटीएफ सारखी उत्पादने देशाबाहेरील बाजारात विकतात.
दरम्यान, १ मे रोजीही सरकारने कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयात विंडफॉल कर ९,६०० रुपये प्रति टन वरून ८,४०० रुपये प्रति टन करण्यात आला. त्याआधी विंडफॉल करामध्ये सातत्याने वाढ करण्यात येत होती. महिनाभरापूर्वी, १६ एप्रिलच्या निर्णयात विंडफॉल कर ६,८०० रुपये प्रति टन वरून ९,६०० रुपये प्रति टन करण्यात आला होता, तर या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या निर्णयात तो ४,९०० रुपये प्रति टन वरून ६,८०० रुपये प्रति टन करण्यात आला होता.
हेही वाचा :

जळगाव-रावेर लोकसभा मतदारसंघात आचार संहितेचे सात गुन्हे दाखल
सर्वोच्च न्यायालयाचा सोलापूर महापालिकेला दिलासा
ठाकरे सरकारच्या काळातच ‘त्या’ होर्डिंगला परवानगी : देवेंद्र फडणवीस