बिद्री; Bharat Live News Media वृत्तसेवा : बिद्री येथील श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे चाचणी लेखापरीक्षण (टेस्ट ऑडिट) व्हावे. अशी मागणी विरोधी गटाचे आमदार प्रकाश आबिटकर गटाने साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे केली होती. यानुसार ऑडिट होण्याची प्रक्रिया सुरु होत असताना सत्तारूढ गटाचे अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी सहकार मंत्र्यामार्फत न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळविली होती. स्थगिती देण्याचा सहकार मंत्र्यांचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबादल केला असून कारखान्याचे लेखापरीक्षण तीन महिन्यात पूर्ण करावे. असा आदेश दिला आहे. यामुळे हा आदेश सत्ताधारी गटाला धक्का देणारा आहे. असे मानले जाते.
बिद्री साखर कारखान्याच्या लेखापरीक्षणाबाबत न्यायालयाचा निर्णय काय
लेखापरीक्षण तीन महिन्यात पूर्ण करावे
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणेसाठी चार आठवड्यांची मुदत
अर्जदारांच्या वतीने ॲड. प्रशांत भावके यांनी तर सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने ॲड. पटवर्धन, ॲड. जहागीरदार यांचा युक्तिवाद
सत्ताधारी गटाकडून या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता
बिद्री साखर कारखान्याच्या ताळेबंदात अनेक त्रुटी असून सत्तारुढ गटाचा कारभार तपासावा. अशी मागणी आमदार प्रकाश आबिटकर गटाचे दत्तात्रय उगले ( मडिलगे), अशोक फराकटे (कसबा वाळवे), विजयराव बलुगडे( तुरंबे), बाबा नांदेकर (तिरवडे) आणि विश्वनाथ पाटील (अर्जुनवाडा) आदींनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.
त्यानुसार बिद्री साखर कारखाना निवडणूकीपूर्वी साखर सहसंचालक, कोल्हापूर यांच्या आदेशानुसार कारखान्याचे विशेष लेखापरीक्षण सहकार खात्यामार्फत सुरू करण्यात आले होते. या लेखापरीक्षणास स्थगिती मिळवण्यासाठी बिद्री कारखान्याचे अध्यक्ष माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी दिलीप वळसे – पाटील यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. यावेळी वळसे पाटील यांनी २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी लेखापरीक्षणास स्थगिती दिली होती. या स्थगिती निर्णयाविरोधी विरोधी गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने दिनांक १० मे २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयात लेखापरीक्षणास सहकार मंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती रद्द केल्याने कारखान्याच्या लेखापरीक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापी साखर कारखान्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणेसाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. अर्जदारांच्या वतीने ॲड. प्रशांत भावके यांनी तर सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने ॲड. पटवर्धन, ॲड. जहागीरदार यांनी युक्तिवाद केला.
‘बिद्री ‘च्या निवडणूकीपूर्वी विरोधी गटाने सत्तारूढ गटाविरोधी उठविलेले रान निवडणूक काळात शांत झाले होते. पुन्हा विरोधी गटाने चंग बांधला असून ‘बिद्री ‘ पुन्हा चर्चेत आली आहे. सत्ताधारी गटाकडून या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता असल्याचे समजते.
कारभार स्वच्छ मग… ऑडिटला घाबरता का ?
‘बिद्री ‘ चा कारभार स्वच्छ असून देशातील कोणताही ऑडिटर आणून कारभार तपासावा. असे कारखान्याचे अध्यक्ष के. पी. पाटील हे आत्मविश्वासपूर्वक सांगत आहेत. न्यायालयात पैसा खर्च न करता ऑडिटला सामोरे का जात नाहीत? कारभार स्वच्छ मग… ऑडिटला घाबरता का ? असा सवाल भुदरगडचे माजी सभापती बाबा नांदेकर यांनी केला आहे.
Latest Marathi News ‘बिद्री’च्या लेखापरीक्षणाचा मार्ग मोकळा, सत्तारुढ गटाच्या याचिकेला स्थगिती Brought to You By : Bharat Live News Media.
