यूपी मदरसा कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती
Bharat Live News Media ऑनलाईन : ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ऍक्ट २००४’ घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या २२ मार्चच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मदरसा बोर्डाची स्थापना धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते असा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या २२ मार्चच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अपीलांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीसही बजावली आहे. (UP Madarsa Board)
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाच्या यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन कायदा २००४ घटनाबाह्य ठरवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा रद्द करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मदरसा बोर्डाच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी म्हटले की, हा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही. या निर्णयामुळे १७ लाख विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. तसेच यामुळे सुमारे २५ हजार मदरसे प्रभावित झाले आहेत. हे मदरसे सुमारे १२५ वर्षे जुने आहेत. १९०८ पासून या मदरशांची नोंदणी झाली आहे.
Supreme Court stays the Allahabad High Court’s March 22 judgment striking down ‘UP Board of Madarsa Education Act 2004’ as unconstitutional.
Supreme Court says the finding of Allahabad High Court that the establishment of a Madarsa board breaches the principles of secularism… pic.twitter.com/bKDrPNvMKj
— ANI (@ANI) April 5, 2024
The post यूपी मदरसा कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती appeared first on Bharat Live News Media.
