पालघर-पनवेल पॉवर ट्रान्समिशन कॉरिडॉर प्रकल्प अखेर पूर्ण

पालघर-पनवेल पॉवर ट्रान्समिशन कॉरिडॉर प्रकल्प अखेर पूर्ण

महाराष्ट्र (maharashtra) सरकार (government) वाढत्या गरजा आणि भविष्यात उद्भवणाऱ्या गरजांसाठी नवीन प्रकल्पांची सातत्याने भर घालत आहे. अटल सेतू आणि नवी मुंबई (navi mumbai) विमानतळ प्रकल्प यासारखे अनेक मोठे प्रकल्प नुकतेच सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच आता 90 किमी लांबीचा पालघर (palghar) -पनवेल (panvel) पॉवर ट्रान्समिशन कॉरिडॉर (power transmission corridor) पूर्ण झाला आहे आणि उद्घाटनासाठी सज्ज आहे.पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचा हा प्रयत्न महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली होताना दिसत आहे. अनेक आव्हानांना तोंड देत 90 किलोमीटर अंतराचा एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाला. हा प्रकल्प केवळ 20 महिन्यांत पुर्ण झाला आहे. ह्या प्रकल्पामुळे एमएमआर क्षेत्रासाठी वीजेवर अवलंबून असलेल्या अनेक मोठ्या गुंतवणुकी पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असेल. एवढेच नाही तर विजेच्या नवीन उपलब्धतेमुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात वीज मिळेल.मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली एमएमआर प्रदेशाच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेले महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी वॉर रूमची स्थापना करण्यात आली आहे.या वॉर रूमचा एक भाग म्हणून, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री जे ऊर्जा मंत्री देखील आहेत. या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर साप्ताहिक आणि मासिक आधारावर देखरेख ठेवत आहेत आणि हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी वैयक्तिकरित्या दखल घेत आहेत.उदाहरणार्थ, 2022 मध्ये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या धोरणाच्या घोषणेनंतर, सरकारने मुंबई-ऊर्जा मार्ग पॉवर प्रकल्प तसेच महत्त्वपूर्ण पारेषण मार्गाचा वेग वाढवला आहे. अलीकडेच अटल सेतू लॉन्च आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे सरकारच्या विशेष कामगिरीचा पुरावा आहे. तसेच जाहीर केल्यापासून 16 महिन्यांच्या आत हा मुंबई-ऊर्जा मार्ग प्रकल्प पूर्ण केला जाऊ शकतो.बृहन्मुंबईची वाढती वीज मागणी पूर्ण करण्यासाठी21 डिसेंबर 2016 रोजी झालेल्या भारत सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाच्या 41 व्या स्थायी समितीच्या बैठकीत (SCM) या प्रकल्पावर चर्चा करण्यात आली.17 नोव्हेंबर 2017 रोजी झालेल्या 42 व्या स्थायी समितीच्या बैठकीत (SCM) भारत सरकारद्वारे याला आणखी मान्यता देण्यात आली.6 ऑगस्ट 2018 रोजी पारेषण लाइन (ECT) भारत सरकारच्या अधिकारप्राप्त समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत या प्रकल्पावर चर्चा करण्यात आली. TBCB मोडद्वारे प्रकल्प प्रदान करण्यात आला.LOI 2 मार्च 2020 रोजी प्रदान केले.SPV संपादन तारीख 24 जून 2020कलम 164 ची मंजुरी 23 सप्टेंबर 2021 रोजी राजपत्र अधिसूचनेद्वारे केली गेलीप्रगती पोर्टलद्वारे पंतप्रधान कार्यालयाकडून MUML वर बारीक नजर ठेवली जात आहे.महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाच्या लवकर पूर्णत्वासाठी आणि यशस्वीतेसाठी विशेष दिले आहे, ज्यामुळे अडथळे दूर करण्यात आणि सुमारे ~ 2000 मेगावॅटचे अतिरिक्त ISTS फीड मुंबईत आणण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.हेही वाचामहापालिकेचे वांद्रे पूर्वेतील प्रदूषण नियमांकडे दुर्लक्ष?ठाणे : मलेरिया, डेंग्यूच्या रुग्णात वाढ

Go to Source