नाशिक : धनवीरसिंग ठाकूर , खूप वर्षां पूर्वी स्टॅम्प पेपर घोटाळा , बॉम्ब स्फोट प्रकरण सारखे देशाला धक्का देणारे प्रकरणे घडून प्रचिती पावलेल्या नगरीत पुन्हा एक नवीन स्कॅम उजेडात आला आहे.
मालेगाव महा नगर पालिकेने केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत-२ अभियानांतर्गत मलनिस्सारणच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाचे टेंडर नागपूरच्या इंडो इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टस कॉपेरिशन लिमिटेड या कंपनीला २२ टक्के वाढीव दराने ६१० कोटींना मंजूर केले आहे. दरम्यान हे शासकीय टेंडर मंजूर करण्यासाठी संबंधित कंपनीने इम्फाळ महापालिकेत अशा प्रकारचे काम केल्याच्या अनुभवाचा जोडलेला बनावट दाखला आम्ही दिलेला नसल्याचे पत्र खुद्द इंफाळ महापालिकेनेच दिले आहे. तसेच इंडो इंजिनियरिंग या कंपनीने इंफाळ महापालिकेत भूतकाळताही कोणतेही काम केले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे संपूर्ण टेंडर प्रक्रियाच मोठ्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
दरम्यान माजी आमदार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मालेगाव शहराध्यक्ष असिफ शेख यांनी सुरवातीपासून या टेंडर प्रकियेत मोठा घोळ असल्याचे वारंवार सांगूनही त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले गेले. इंफाळ महापालिकेच्या पत्रामुळे या टेंडरमधील घोटाळा उजेडात आल्याने संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेची नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून चौकशी करण्याची मागणी असिफ शेख यांनी केली आहे.
मालेगाव शहरातील महत्त्वाकांक्षी भुयारी गटार योजनेची ४९९ कोटीचे टेंडर २२ टक्के जादा दराने मंजूर करण्यात आले आहे. वास्तविक महानगर पालिकेतील कर्तृत्वधारी अधिकाऱ्यांनी जेथे रक्कम कमी असेल तेथे हि मंजुरी दिली पाहिजे होती असे अपेक्षित असतांना वाढीव रकमेच्या कंत्राट मंजुरी दिली यामुळे या योजनेसाठी ६१० कोटी रुपये खर्च होणार असून मालेगाव महापालिकेला ११० कोटींच्या वाढीव खर्चाचा भार सहन करावा लागणार आहे.
दरम्यान या कामाचे टेंडर प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून असिफ शेख यांनी सातत्याने त्याबाबत तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून टेंडर प्रक्रिया रेटली जात होती. दरम्यान शेख यांनी मागील महिन्यात इंडो इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट कार्पोरेशनने टेंडर भरताना बनावट कागदपत्रे दिल्याचा आरोप करीत महापालिकेची टेंडर समिती व संबंधित कंपनीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी तक्रार शेख यांनी १३ नोव्हेंबरला मालेगावच्या किल्ला पोलीस ठाण्यात केली होती. त्याचप्रमाणे शेख यांनी महापालिकेला नोटीस पाठविली होती. त्यानंतर मालेगाव महापालिकेने शेख यांच्या आरोपातील तथ्य शोधण्यासाठी इंडो इंजिनियरिंग कंपनीने २०१९ मध्ये इंफाळ (मनिपूर) महापालिकेत २०१९ मध्ये मलनिस्सारण कामाबाबत जोडलेल्या दाखल्याची सत्यता कळवण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता.
दरम्यान आसिफ शेख यांनी सरकारी पत्रव्यवहारात होणारा व लागणारा कालापव्यय सज्ञानात घेऊन स्वत: इंफाळ महापालिकेत जाऊन तेथील प्रशासनाकडून मालेगाव महापालिकेला यथाशक्तीने लवकर उत्तर पाठवण्याबाबत विनंती केली. इंडो इंजिनियरिंग कंपनीने इंफाळ महापालिकेचे कोणतेही काम केले नसून त्यांना आम्ही कोणताही दाखला दिला नाही. तसेच यापूर्वी कधीही या कंपनीने इंफाळ महापालिकेसोबत काम केले नसल्याचे उत्तर त्यांनी २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मालेगाव महापालिकेला पाठवले आहे.
या इमेलच्या पत्राची कॉपी असिफ शेख यांनी मिळवली आहे. यामुळे मालेगाव महापालिकेतील मलनि:स्सारणसाठीच्या भूमिगत गटारीचे मिळवण्यासाठी ठेकेदाराचे बनावट कागदपत्र जोडल्यामुळे या संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेची चौकशी नगरविकास विभागाच्या प्रधानसचिवांकडून करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
सनदी लेखापालाच्या प्रमाणपत्रांचीही चौकशी?
माजी आमदार आसिफ शेख यांनी महापालिकेच्या टेंडर समिती सदस्यांविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर महापालिकेने इंडो इंजिनियरिंग या कंपनीने दिलेल्या कागदपत्रांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांनी इंफाळ महापालिकेकडून अनुभवाच्या दाखल्याच्या सत्यता पडताळण्यासाठी पत्रव्यवहार केला. तसेच इंडो इंजिनियरिंग या कंपनीला उलाढालीचे प्रमाणपत्र दिलेल्या सनदी लेखापालाच्या पत्राचीही सत्यता पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार त्यांनी ठेकेदार कंपनीला पत्र पाठवून अंकूर अग्रवाल या सनदी लेखापाल यांचा यूडीआयएन क्रमांक देण्यास सांगितले आहे. यामुळे या सनदी लेखापालाने दिलेल्या उलाढाल प्रमाणपत्राचीही सतत्या तपासली जाणार आहे.
महानगर पालिकेने कार्यारंभ आदेश रोखले !
मालेगाव महापालिकेने मलनिस्सारणाच्या ६१० कोटींच्या कामांसाठी इंडो इंजिनियरिंग या कंपनीचे टेंडर मंजूर केले असले, तरी माजी आमदार आसिफ शेख यांनी केलेल्या तक्रारींमुळे संबंधित कंपनीस अद्याप कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत. तसेच त्यांच्या कागदपत्रांची शहनिशा आता केली जात आहे.
मालेगाव महानगर पालिकेच्या आतच डाळ शिजत असल्याचा बक्कळ संशय !
कोणताही विकास वा शासकीय कामासाठी सार्वजनिक टेंडर प्रक्रिया राबवताना टेंडर दाखल केलेल्या ठेकेदार कंपनीने सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची सतत्या पडताळणीसाठी विशिष्ट टेंडर समिती असते. या विशिष्ट समितीने सर्व सहभागी ठेकेदारांनी सादर केलेल्या सर्व अत्यावश्यक कागदपत्र सत्य असल्याची खात्री केल्यानंतरच त्यांना पात्र अथवा अपात्र ठरवायचे असते. त्यानंतर वित्तीय लिफाफा उघडायचा असतो. मात्र, मालेगाव महापालिकेच्या टेंडर समितीने आधी टेंडर मंजूर केले. त्यानंतर आता टेंडर मंजूर झालेल्या कंपनीने सादर केलेल्या कागदपत्रांची शहनिशा सुरू केली असल्याने हे नेमकं कागद पत्रे पूर्ण नसतांना वा खरी नसतांना आधीच टेंडर कशी मंजूर झाली ? त्यामुळे मालेगाव महानगर पालिकेच्या आतच भ्रष्टाचाराची डाळ शिजत असल्याचा मोठा संशय येथे उपस्थित होत आहे.
