महाराष्ट्रातील विधवांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी 10 हजार रुपये आकारण्यात येणार
पतीच्या मृत्यूनंतर महिलांना त्याच्या उत्पन्नावर वारस म्हणून नोंदणी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून (Civil Court) वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. यासाठी आधी 75 हजार रुपये आकारले जात होते. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 75 हजार रुपये शुल्क कमी करून 10 हजार रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली.पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना अनेकदा आर्थिक उत्पन्नाचे पुरेसे साधन नसते. त्यामुळे कोर्ट फी आणि वकिलाच्या फीच्या रकमेमुळे अनेक वेळा उत्पन्नावर वारसाचे नाव नोंदवले जात नाही. तसेच उत्पन्नाबाबत कौटुंबिक वाद झाल्यास भविष्यात या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.यामध्ये आर्थिक समस्या हा मुख्य मुद्दा आहे. श्रीमंत कुटुंबातील महिलांनाही अनेकदा आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकार अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहे. विधवांच्या (Widow) समस्येच्या तुलनेत सरकारी महसुलाचे नुकसान कमी असल्याचे लक्षात घेऊन सर्व उत्पन्न गटातील महिलांसाठी ही मदत लागू करण्यात येणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.हेही वाचा’AC Local चं कौतुक काय करताय, गर्दीने प्रवाशांचे जीव जात आहेत’; हायकोर्टाने रेल्वेला झापलंबाइक टॅक्सीला राज्य सरकारची मंजुरी
Home महत्वाची बातमी महाराष्ट्रातील विधवांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी 10 हजार रुपये आकारण्यात येणार
महाराष्ट्रातील विधवांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी 10 हजार रुपये आकारण्यात येणार
पतीच्या मृत्यूनंतर महिलांना त्याच्या उत्पन्नावर वारस म्हणून नोंदणी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून (Civil Court) वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. यासाठी आधी 75 हजार रुपये आकारले जात होते. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 75 हजार रुपये शुल्क कमी करून 10 हजार रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली.
पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना अनेकदा आर्थिक उत्पन्नाचे पुरेसे साधन नसते. त्यामुळे कोर्ट फी आणि वकिलाच्या फीच्या रकमेमुळे अनेक वेळा उत्पन्नावर वारसाचे नाव नोंदवले जात नाही.
तसेच उत्पन्नाबाबत कौटुंबिक वाद झाल्यास भविष्यात या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
यामध्ये आर्थिक समस्या हा मुख्य मुद्दा आहे. श्रीमंत कुटुंबातील महिलांनाही अनेकदा आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकार अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहे. विधवांच्या (Widow) समस्येच्या तुलनेत सरकारी महसुलाचे नुकसान कमी असल्याचे लक्षात घेऊन सर्व उत्पन्न गटातील महिलांसाठी ही मदत लागू करण्यात येणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.हेही वाचा
‘AC Local चं कौतुक काय करताय, गर्दीने प्रवाशांचे जीव जात आहेत’; हायकोर्टाने रेल्वेला झापलं
बाइक टॅक्सीला राज्य सरकारची मंजुरी