मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर लैंगिक छळ प्रकरणी पोलीस एसआयटीला सार्वजनिक दबावाला बळी न पडता ठोस आणि निर्दोष केस तयार करून आरोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर लैंगिक छळ प्रकरणी पोलीस एसआयटीला सार्वजनिक दबावाखाली न येता ठोस आणि निर्दोष केस तयार करून आरोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात अनावश्यक घाई करू नये. तसेच न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने शाळेच्या स्वच्छतागृहात चार वर्षांच्या दोन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हे निर्देश दिले. तसेच मुलांनाही संवेदनशील बनवायला हवे, असे न्यायालयायचे म्हणणे आहे. न्यायमूर्ती डेरे म्हणाले की, ‘मुलगा शिकवा, मुलगी वाचवा’ या सरकारच्या घोषणेमध्ये बदल व्हायला हवा. केस डायरी नीट तयार न केल्याबद्दल कोर्टाने पोलिस एसआयटीला फटकारले.