आंदोलन संपू द्या, मग हाताळेन, मनोज जरांगे चंद्रकांत पाटील आणि नितेश राणेंवर का रागावले?
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा एकदा चर्चेत आहे आणि त्याच्या केंद्रस्थानी निषेध नेते मनोज जरांगे पाटील आहेत. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावरील त्यांचे उपोषण चौथ्या दिवशी पोहोचले आहे. या आंदोलनामुळे केवळ सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तापले नाही तर महायुती सरकारच्या दोन मंत्र्यांवरही त्यांनी टीका केली आहे – उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रभारी नितेश राणे. जरांगे पाटील यांनी या दोन्ही मंत्र्यांवर तीव्र हल्ला चढवला आहे आणि त्यांच्या “आक्षेपार्ह” टिप्पण्यांमुळे आंदोलन आणखी भडकले आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि जरांगे यांच्या मागण्या
मनोज जरांगे पाटील हे बऱ्याच काळापासून मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कोट्यात आरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत. त्यांची मुख्य मागणी म्हणजे मराठा समाजाला कुणबी उपजात म्हणून मान्यता द्यावी, जेणेकरून त्यांना ओबीसी प्रवर्गांतर्गत शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळू शकेल. या मागणीमुळे महाराष्ट्रात सामाजिक आणि राजकीय तणाव वाढला आहे, कारण ओबीसी समुदाय त्याला विरोध करत आहे. जरांगे म्हणतात की मराठा समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती लक्षात घेता हे आरक्षण आवश्यक आहे आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ते मागे हटणार नाहीत. मुंबईतील आझाद मैदानात हजारो समर्थकांसह जरांगे यांचे उपोषण आणि निदर्शने महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक प्रमुख मुद्दा बनला आहे. या आंदोलनामुळे केवळ वाहतूक आणि सामान्य जीवनावर परिणाम झाला नाही तर सरकारवर दबावही वाढला आहे.
चंद्रकांत पाटील आणि नितेश राणे: ते लक्ष्यावर का आहेत?
मनोज जरांगे पाटील यांनी चंद्रकांत पाटील आणि नितेश राणे यांच्यावर तीव्र हल्लाबोल केला आहे. दोन्ही मंत्र्यांच्या विधानांना आंदोलकांनी “आक्षेपार्ह” मानले आहे, ज्यामुळे त्यांना आझाद मैदानापासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जरांगे यांच्या या दोन्ही मंत्र्यांवरील नाराजीची कारणे समजून घेऊया:
चंद्रकांत पाटील: मराठा आरक्षणावर स्थापन केलेल्या उपसमितीचे माजी अध्यक्ष असलेले चंद्रकांत पाटील यांच्यावर जरांगे यांनी आरोप केले आहेत. जरांगे म्हणतात की पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून मराठा समाजासाठी कुणबी जात ओळख प्रमाणपत्र देणे बंद केले होते. जरांगे यांनी हे पाऊल मराठा समाजाच्या हिताच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आणि पाटील यांनी आता समाजाच्या रोषाला तोंड देणे टाळावे असे म्हटले. चंद्रकांत पाटील यांनी असेही म्हटले होते की सरकारने आधीच ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस कोट्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु जरांगे ते स्वीकारत नाहीत. या विधानाने आंदोलकांना आणखी संताप आला.
नितेश राणे: वादग्रस्त विधानांसाठी ओळखले जाणारे नितेश राणे यांनी जरांगे पाटील यांच्यावर वैयक्तिक हल्ला केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आईबद्दल अपमानास्पद भाषा वापरल्याबद्दल जरांगे यांच्यावर राणे यांनी टीका केली. ते म्हणाले की, “रक्ताने मराठा असलेले लोक कधीही कोणाच्याही आईबद्दल अपशब्द उच्चारणार नाहीत” आणि जरांगे यांना त्यांच्या भाषेची काळजी घेण्याचा इशारा दिला. प्रत्युत्तरादाखल जरांगे यांनी राणेंवर “छछूंदर” असे म्हणत टीका केली आणि आंदोलन संपल्यानंतर ते “त्याच्याशी व्यवहार करतील” असे सांगितले. जरांगे यांनी असेही उघड केले की त्यांनी नितेशचे वडील नारायण राणे आणि भाऊ नीलेश राणे यांना त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवाहन केले होते, परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
राजकीय प्रभाव आणि सरकारी आव्हाने मराठा आरक्षण आंदोलनाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर अनेक पातळ्यांवर परिणाम झाला आहे. हा मुद्दा केवळ सामाजिक तणाव वाढवत नाही तर राजकीय पक्षांसाठी एक आव्हान बनला आहे.
महायुती सरकारवर दबाव: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत की त्यांच्या सरकारने मराठा समाजाला आधीच १०% आरक्षण दिले आहे, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे. तथापि जरांगे यांची मागणी आहे की मराठ्यांना ओबीसी कोट्यात समाविष्ट करावे, ज्याला ओबीसी समुदाय विरोध करत आहे. या निषेधामुळे सरकारला दोन्ही समुदायांचे समाधान करणे कठीण होत आहे. फडणवीस यांनी संवैधानिक आणि कायदेशीर चौकटीत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु जरांगे यांच्या आडमुठेपणामुळे सरकार मागे पडले आहे.
विरोधी पक्षांचा हल्ला: विरोधी पक्षांनी, विशेषतः शिवसेना (यूबीटी) आणि काँग्रेसने या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांनी जरांगे यांच्या निषेधाच्या अधिकाराचे समर्थन करत म्हटले आहे की फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते, जे आता पूर्ण केले पाहिजे. काँग्रेसने सरकारवर लोकशाही दडपल्याचा आरोपही केला आहे.
ओबीसी समुदायाचे निषेध: राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ यांच्यासारखे ओबीसी समुदायाचे नेते मराठा आरक्षणाच्या मागणीविरुद्ध सक्रिय झाले आहेत. भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी कोट्यात मराठ्यांचा समावेश केल्याने सध्याचे २७% ओबीसी आरक्षण कमकुवत होईल. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत म्हटले आहे की, मराठा समाजाला मागासलेले मानले जात नाही.
आंदोलनाचा सामाजिक आणि प्रादेशिक परिणाम: मराठा आरक्षण आंदोलनाला महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाडा प्रदेशात (बीड, लातूर, नांदेड, परभणी आणि उस्मानाबाद) व्यापक पाठिंबा मिळाला आहे. जरांगे यांच्या समर्थनार्थ हजारो लोक आझाद मैदानावर पोहोचले आहेत, ज्यामुळे दक्षिण मुंबईतील वाहतूक आणि सामान्य जीवनावर गंभीर परिणाम झाला आहे. मुंबई पोलिसांनी आंदोलन नियंत्रित करण्यासाठी कडक व्यवस्था केली आहे, परंतु जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांनी पोलिसांच्या अटी (जसे की ५,००० लोकांची मर्यादा) नाकारल्या आहेत. आंदोलनामुळे सामान्य लोकांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली आहे आणि आंदोलकांना आझाद मैदान रिकामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक वळण आणू शकते. त्यांच्या कठोरपणा आणि समर्थकांच्या प्रचंड गर्दीमुळे सरकारवर दबाव वाढला आहे. दुसरीकडे, ओबीसी समुदायाचा विरोध आणि कायदेशीर अडथळे यामुळे हा मुद्दा गुंतागुंतीचा झाला आहे. जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ते मागे हटणार नाहीत, जरी त्यासाठी तुरुंगात जावे लागले किंवा “गोळी लागली” असली तरी.
दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारही या प्रकरणावर लक्ष ठेवून असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. शरद पवारांसारख्या नेत्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्तीची बाजू घेतली आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे राजकारण तापवले आहे. चंद्रकांत पाटील आणि नितेश राणे यांच्याविरुद्ध मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या तीव्र वक्तव्यामुळे वैयक्तिक आणि राजकीय पातळीवर आंदोलन आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे. जरांगे यांचे आंदोलन मराठा समाजाच्या आकांक्षांना आवाज देत असताना, ओबीसी समाजाचा विरोध आणि कायदेशीर अडथळे सरकारसाठी आव्हान बनत आहेत. या गतिरोधावर तोडगा काढणे महायुती सरकारसाठी सोपे राहणार नाही, विशेषतः जेव्हा आगामी विधानसभा निवडणुकांचा दबावही वाढत आहे. जरांगे यांचे आंदोलन मराठा समाजाला आरक्षण सुनिश्चित करण्यास सक्षम होईल की त्याचा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय ऐक्यावर आणखी परिणाम होईल हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.