Budget 2026-27: पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी येईल का? असे झाले तर किंमतींमध्ये लक्षणीय घट होईल
२०२६ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी, पेट्रोल आणि डिझेलबाबत पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. यावेळी इंधन जीएसटी (पेट्रोल, डिझेल, जीएसटी) च्या कक्षेत आणता येईल का, हा प्रश्न आहे. जर तसे असेल तर, सर्वसामान्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत लक्षणीय सवलत मिळू शकते. सध्या, केंद्र आणि राज्य सरकार इंधनावर वेगवेगळे कर आकारतात, ज्यामुळे किमती सतत वाढत आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात या प्रणालीत बदल अपेक्षित आहे.
ALSO READ: निर्मला सीतारमण यांच्या ९ व्या अर्थसंकल्पाला आकार देणारी ‘कोअर टीम’: त्याच्या प्रमुख शिल्पकारांबद्दल जाणून घ्या
पेट्रोल आणि डिझेल सध्या जीएसटीच्या कक्षेबाहेर का आहे?
सध्या, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे. केंद्र सरकार त्यांच्यावर उत्पादन शुल्क आकारते आणि राज्य सरकारे व्हॅट आकारतात. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये व्हॅट दर वेगवेगळे असल्याने, इंधनाच्या किमतीत लक्षणीय तफावत आहे. म्हणूनच पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत आहे.
जीएसटी लागू झाल्याने काय बदल होईल?
जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर देशभरात एकसमान करप्रणाली लागू केली जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, जर इंधनावर १८% किंवा २८% जीएसटी लागू असेल, तर कर स्लॅबनुसार, सध्याच्या कर रचनेच्या तुलनेत किमती प्रति लिटर ८ ते १५ रुपयांनी कमी होऊ शकतात.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पाबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?
वृत्तानुसार, पेट्रोलियम मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाला शिफारस केली आहे की किमान नैसर्गिक वायू आणि एटीएफ (विमानचालन इंधन) जीएसटीच्या कक्षेत समाविष्ट करावे. त्यामुळे, सरकार बजेटमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलबाबत आपले हेतू व्यक्त करू शकते अशी अटकळ आहे.
आतापर्यंत केंद्र सरकारची भूमिका अशी होती की पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय राज्यांच्या संमतीनेच घ्यावा, कारण त्याचा त्यांच्या महसुलावर परिणाम होतो. २०२६ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी, अनेक राज्यांनी महसुलात तोटा होण्याची चिंता व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार टप्प्याटप्प्याने किंवा पर्यायी मॉडेल प्रस्तावित करू शकते. याचे मुख्य कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराचा निर्णय केवळ केंद्र सरकारचा नाही तर पूर्णपणे जीएसटी कौन्सिलचा (ज्यामध्ये राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश आहे) आहे.
सामान्य जनतेला किती फायदा होईल?
पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्यांना होईल. स्वस्त इंधनाच्या किमती केवळ खाजगी वाहन मालकांनाच दिलासा देणार नाहीत तर वाहतूक खर्च कमी झाल्याने महागाईवरही परिणाम होऊ शकतो. भाडे, भाज्या आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात निर्णय घेणे शक्य आहे का?
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा अपेक्षित नसली तरी, हा निर्णय केवळ जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीतच घेतला जाईल. राज्यांची संमती देखील आवश्यक असेल. तथापि, वाढती मागणी आणि महागाईच्या दबावामुळे, या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. असे मानले जाते की सरकार एखादा संकेत किंवा रोडमॅप देऊ शकते, ज्यामुळे भविष्यात या दिशेने मोठा निर्णय घेता येईल.
ALSO READ: पहिल्यांदाच रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि शेअर बाजार देखील खुला असेल
Edited By- Dhanashri Naik