विरार इमारत दुर्घटना: 5 महिन्यानंतर अखेर कारवाई
विरारमधील अनधिकृत रामाबाई अपार्टमेंट्स इमारत कोसळून घडलेल्या भीषण दुर्घटनेला जवळपास पाच महिने उलटल्यानंतर कारवाई करण्यात आली आहे. 28 ऑगस्ट रोजी पावसाळ्यात रात्री ही दुर्घटना घडली होती, ज्यात 17 रहिवाशांचा मृत्यू झाला. वसई–विरार शहर महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त गिल्सन गोंझाल्विस यांना निलंबित करण्यात आल्याची पुष्टी झाली आहे. तसेच मीरा–भाईंदर वसई–विरार पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने त्यांना अटक केली आहे. भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत खुनाच्या श्रेणीत न येणाऱ्या सदोष मनुष्यवधाच्या (culpable homicide not amounting to murder) तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इमारतीची स्थिती धोकादायक असल्याची स्पष्ट माहिती असूनही कायदेशीर कर्तव्ये बजावण्यात आली नाहीत. पुढील तपासासाठी पोलिस कोठडी मंजूर करण्यात आली.तपास यंत्रणांनी सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्याने इमारत धोकादायक असल्याचे प्राथमिक पत्रव्यवहारातून नमूद केले होते. मात्र कायद्यानुसार आवश्यक असलेली पुढील कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियमानुसार (एमआरटीपी ॲक्ट) ठेकेदार आणि जमीनमालकांना नोटीस बजावणे, एफआयआर दाखल करणे तसेच रहिवाशांचे स्थलांतर सुनिश्चित करणे या अनिवार्य प्रक्रिया सुरूच करण्यात आल्या नाहीत, असा आरोप आहे. या इमारत कोसळण्याच्या तपासात आणखी खोलवर असलेले संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक अपयशही उघड झाले आहे. राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) केलेल्या तांत्रिक सर्वेक्षणात डिझाइन त्रुटी, चुकीचे पाया बांधकाम आणि शेजारील इमारतींमधील अपुरी अंतरं यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या प्रकल्पात कोणताही वास्तुविशारद सहभागी नव्हता आणि तांत्रिक मार्गदर्शनाशिवाय संरचनात्मक बदल करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.2018 मध्ये करण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये ही इमारत अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र नोटीस देण्यापलीकडे कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नव्हती. दुर्घटनेच्या काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आलेल्या आणखी एका ऑडिटमध्येही स्पष्ट सुरक्षा धोके असतानाही केवळ दुरुस्तीची नोटीस देण्यात आली होती. या दोन्ही ऑडिटशी संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आली आहेत.
Home महत्वाची बातमी विरार इमारत दुर्घटना: 5 महिन्यानंतर अखेर कारवाई
विरार इमारत दुर्घटना: 5 महिन्यानंतर अखेर कारवाई
विरारमधील अनधिकृत रामाबाई अपार्टमेंट्स इमारत कोसळून घडलेल्या भीषण दुर्घटनेला जवळपास पाच महिने उलटल्यानंतर कारवाई करण्यात आली आहे. 28 ऑगस्ट रोजी पावसाळ्यात रात्री ही दुर्घटना घडली होती, ज्यात 17 रहिवाशांचा मृत्यू झाला.
वसई–विरार शहर महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त गिल्सन गोंझाल्विस यांना निलंबित करण्यात आल्याची पुष्टी झाली आहे. तसेच मीरा–भाईंदर वसई–विरार पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने त्यांना अटक केली आहे.
भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत खुनाच्या श्रेणीत न येणाऱ्या सदोष मनुष्यवधाच्या (culpable homicide not amounting to murder) तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इमारतीची स्थिती धोकादायक असल्याची स्पष्ट माहिती असूनही कायदेशीर कर्तव्ये बजावण्यात आली नाहीत. पुढील तपासासाठी पोलिस कोठडी मंजूर करण्यात आली.
तपास यंत्रणांनी सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्याने इमारत धोकादायक असल्याचे प्राथमिक पत्रव्यवहारातून नमूद केले होते. मात्र कायद्यानुसार आवश्यक असलेली पुढील कारवाई करण्यात आलेली नव्हती.
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियमानुसार (एमआरटीपी ॲक्ट) ठेकेदार आणि जमीनमालकांना नोटीस बजावणे, एफआयआर दाखल करणे तसेच रहिवाशांचे स्थलांतर सुनिश्चित करणे या अनिवार्य प्रक्रिया सुरूच करण्यात आल्या नाहीत, असा आरोप आहे.
या इमारत कोसळण्याच्या तपासात आणखी खोलवर असलेले संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक अपयशही उघड झाले आहे.
राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) केलेल्या तांत्रिक सर्वेक्षणात डिझाइन त्रुटी, चुकीचे पाया बांधकाम आणि शेजारील इमारतींमधील अपुरी अंतरं यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या प्रकल्पात कोणताही वास्तुविशारद सहभागी नव्हता आणि तांत्रिक मार्गदर्शनाशिवाय संरचनात्मक बदल करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.
2018 मध्ये करण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये ही इमारत अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र नोटीस देण्यापलीकडे कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नव्हती. दुर्घटनेच्या काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आलेल्या आणखी एका ऑडिटमध्येही स्पष्ट सुरक्षा धोके असतानाही केवळ दुरुस्तीची नोटीस देण्यात आली होती. या दोन्ही ऑडिटशी संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आली आहेत.