अर्थ-कर स्थायी समिती बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा

अर्थ-कर स्थायी समिती बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा

अचानक बदली केलेल्या अधिकाऱ्यांबद्दल नाराजी : चौकशीअंती कारवाई करण्याचे आश्वासन
बेळगाव : महानगरपालिकेच्या अखत्यारित 36 प्लॉटची नोंद करण्यासाठी 9 क्रमांकाचा अर्ज देण्यात आला. याप्रकरणी महसूल निरीक्षक महिलेची इतरत्र बदली केली. मात्र अर्ज क्रमांक 2 देणे बंद असताना एका व्यक्तीला तो अर्ज देण्यात आला आहे. त्या महसूल निरीक्षकावरही कारवाई करावी, अशी मागणी अर्थ व कर स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवक रवी धोत्रे यांनी केली. त्यावर अधिकाऱ्यांनी योग्य ती चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. महानगरपालिकेची अर्थ व कर स्थायी समितीची बैठक चेअरमन वीणा विजापुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी दुपारी पार पडली. बैठकीमध्ये अधिकाऱ्यांविरोधात जोरदार तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र केवळ वैयक्तिक हेव्यादाव्यातूनच काही अधिकाऱ्यांना लक्ष्य बनविण्याचा प्रयत्न झाल्याचे पुन्हा एकदा बैठकीत दिसून आले. आरोग्य निरीक्षका श्रुती चलवादी यांनी अर्ज क्रमांक 9 चे वितरण केले. त्यामुळे त्यांची इतरत्र बदली करण्यात आली. तशाचप्रकारे अर्ज क्रमांक 2 ज्यांनी दिला आहे त्यांच्यावरही कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. याचबरोबर शहरातील इतरांनाही अर्ज क्रमांक 2 चे वितरण करावे. त्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही, अशी मागणीही  करण्यात आली. स्मार्ट सिटीला 3 एकर 20 गुंठे जागा कोणत्या नियमानुसार दिली आहे, याची माहिती अधिकाऱ्यांकडे मागण्यात आली. मात्र अधिकाऱ्यांकडे या जागेची संपूर्ण माहिती नसल्यामुळे बराचवेळ गोंधळ उडाला. महापौर तसेच स्थायी समितीच्या चेअरमनना याबद्दल कोणतीच माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे संबंधित जागेमध्ये सुरू असलेले बांधकाम तातडीने थांबविण्यासाठी नोटीस देण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे.
विविध विभागात नियुक्ती; मात्र अधिकारच नाही!
काही विभागांमध्ये फेरबदल केल्यानंतर त्याठिकाणी काहीजणांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र ही नियुक्ती करताना रितसर संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली गेली नाही. केवळ मौखिक सूचनेद्वारे नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे त्यांना पूर्वी झालेल्या कामाबद्दल कोणतीच माहिती नसल्याचे या बैठकीत आढळून आले. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या कारभारामध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाल्याचे दिसून आले. या बैठकीला विरोधी गटनेते मुज्जम्मील डोणी, नगरसेवक शाहीदखान पठाण, संदीप जिरग्याळ, शंकर पाटील यांसह उपायुक्त उदयकुमार तळवार, महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी, कायदा सल्लागार अॅड. महांतशेट्टी यांच्यासह इतर अधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते.
मनपाकडे सर्व्हेअरच नाही
महानगरपालिकेच्या जागांमध्ये अतिक्रमण होत आहे. ते अतिक्रमण का हटविले जात नाही? असा प्रश्न नगरसेवकांनी केला. त्यावर महापालिकेकडे एकही सर्व्हेअर नसल्याचे आढळून आले. यावर तातडीने उपायुक्त उदयकुमार तळवार यांनी सर्व्हेअरसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. 5 फेब्रुवारीपर्यंत 3 सर्व्हेअरची नियुक्ती करण्यात येईल, असे उत्तर त्यांनी दिले.
भूभाडे वसुली टेंडर संपूनही कंत्राटदाराकडून वसुली सुरूच
रस्त्यावरील व्यापाऱ्यांकडून भूभाडे वसुलीसाठी टेंडर देण्यात आले होते. त्याची मुदत संपली आहे. याचबरोबर संबंधित टेंडरधारकाने अजूनही बरीच रक्कम भरली नाही. त्यामुळे संबंधित टेंडरधारकावर कारवाई करावी, अशी मागणी काही नगरसेवकांनी अर्थ व कर स्थायी समितीच्या बैठकीत केली. या टेंडरवरून जोरदार चर्चा बैठकीत झाली. त्यानंतर विरोध केलेल्या नगरसेवकांची समजूत काढून पडदा टाकण्यात आला आहे. यामुळे नेमके गौडबंगाल काय? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. शहरातील रस्त्यावरील व्यावसायिकांकडून भूभाडे वसूल केले जाते. त्यासाठी 1 कोटी 12 लाख रुपयांचे टेंडर मंजूर करण्यात आले होते. मात्र संबंधित कंत्राटदाराने पूर्ण रक्कम भरली नाही. त्याबाबत तीनवेळा नोटीस देण्यात आल्याचे महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी यांनी सांगितले. टेंडरची मुदतही संपली आहे. त्यामुळे नवीन निविदा काढणे गरजेचे असून त्याबाबत तातडीने ठराव करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. टेंडरची मुदत संपली असली तरी संबंधित कंत्राटदार बैठ्या व्यावसायिकांकडून अजूनही वसुली करत आहेत, अशी माहिती काही नगरसेवकांनी दिली. त्यामुळे तातडीने नवीन टेंडर मागवावे, याचबरोबर तातडीने भूभाडे घेणे बंद करावे, अशी मागणीही एका नगरसेवकाने केली. सदर टेंडर खुले करताना 50 लाखांच्यावर बोली करणाऱ्यांनाच त्यामध्ये भाग देण्याबाबत ठरविण्यात आले. त्यामध्ये देखील 10 टक्के वाढ करावी, अशी सूचना चेअरमन वीणा विजापुरे यांनी केली.
आता वसूल होत असलेली रक्कम मनपाकडे जमा होणार का?
सदर कंत्राटदाराचे टेंडर संपले आहे. तरीदेखील तो व्यावसायिकांकडून भूभाडे वसूल करत आहे. ती रक्कम नेमकी किती? असा प्रश्न एका नगरसेवकाने केला. त्यावर संबंधित नगरसेवकाला शांत राहण्यास सांगण्यात आले. मात्र नगरसेवकाने महानगरपालिकेला जास्तीतजास्त कर मिळावा यासाठी आतापासूनच दुसऱ्या व्यक्तीला टेंडर द्यावे, अशी मागणी केली. मात्र त्यासाठी काही नगरसेवकांनी महिना ते दीड महिना वेळ संबंधित कंत्राटदाराला द्यावा, असे सांगितले. मात्र ही जमा होणारी रक्कम महानगरपालिकेला मिळणार की इतरत्र जाणार? याबाबत शंका निर्माण होत आहे.