केरळचे नाव बदलले जाणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रस्तावाला मान्यता दिली

केरळचे नाव बदलणार आहे. वृत्तानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राज्याचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केरळ राज्याबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. वृत्तानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी केरळचे नाव बदलून “केरळम” …

केरळचे नाव बदलले जाणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रस्तावाला मान्यता दिली

केरळचे नाव बदलणार आहे. वृत्तानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राज्याचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.  

 

मिळालेल्या माहितीनुसार केरळ राज्याबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. वृत्तानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी केरळचे नाव बदलून “केरळम” करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. केरळमध्ये एप्रिल ते मे दरम्यान विधानसभा निवडणुका होणार आहे. हा सरकारी निर्णय खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी याची घोषणा केली.

 

केरळ विधानसभेने २४ जून २०२४ रोजी एकमताने एक ठराव मंजूर केला, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला केरळचे नाव अधिकृतपणे बदलून केरळम करण्याची विनंती करण्यात आली. मंगळवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विधानसभेने पाठवलेल्या या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

ALSO READ: मुंबई : मानसिक रुग्णाने विवाहित बहिणीवर कुऱ्हाडीने वार करून हत्या केली

यापूर्वीही एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. केरळ विधानसभेने राज्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची ही दुसरी वेळ होती. यापूर्वी, ऑगस्ट २०२३ मध्ये, केरळ विधानसभेने राज्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. तथापि, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या प्रस्तावाचा आढावा घेतला आणि काही तांत्रिक बदल सुचवले. वृत्तांनुसार, हा प्रस्ताव केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी सादर केला होता. त्यांनी केंद्र सरकारने संविधानाच्या ८ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व भाषांमध्ये केरळचे नाव ‘केरळम’ असे बदलावे अशी मागणी केली होती.

ALSO READ: लातूरमध्ये दुचाकीचे नुकसान केल्याच्या आरोपावरून ३२ विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या शिक्षकाला अटक

वृत्तांनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, भारताचे राष्ट्रपती भारतीय संविधानाच्या कलम ३ च्या तरतुदींनुसार केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६ केरळ राज्य विधानसभेकडे त्यांच्या विचारांसाठी पाठवतील. केरळ राज्य विधानसभेचे मत प्राप्त झाल्यानंतर, भारत सरकार पुढील कारवाई करेल आणि संसदेत केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६ सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस प्राप्त करेल.

ALSO READ: वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा बारचे परवाने कायमचे रद्द केले जातील-फडणवीसांनी दिला कडक इशारा

Edited By- Dhanashri Naik

Go to Source