केंद्रीय अर्थसंकल्प 23 जुलैला

केंद्रीय अर्थसंकल्प 23 जुलैला

संसदीय कामकाज मंत्री रिजिजू यांची माहिती : 22 जुलै ते 12 ऑगस्टपर्यंत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मोदी सरकार 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प मंगळवार, 23 जुलै रोजी सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 जुलै ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी दिली. केंद्र सरकारने यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी संसदेची दोन्ही सभागृहे बोलावण्याच्या प्रस्तावाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर नव्या सरकारचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम बजेट सादर करताना दिली होती. त्यानुसार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी लोकसभेत 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे बजेट मांडतील. केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याला मंजुरी दिली आहे. हा अर्थसंकल्प नव्या सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. यावषी एप्रिल आणि मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात सरकारने अर्थसंकल्पात गरीब, महिला, तऊण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित केले होते. आता पूर्ण अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार अर्थसंकल्पाबाबत अनेक मोठ्या घोषणा करू शकते, असे बोलले जात आहे.
बजेटमध्ये काय विशेष असेल?
केंद्रात तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केल्यानंतर या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारचे लक्ष कृषी क्षेत्र, रोजगार, भांडवली खर्चाचा वेग कायम राखणे आणि महसुलात वाढ करणे यावर असेल. याशिवाय, जीएसटी यंत्रणा सुलभ करणे आणि करप्रणालीशी कमी करणे हेदेखील सरकारच्या अजेंड्यावर असणे अपेक्षित आहे. या अर्थसंकल्पात नोकरदार आणि करदात्यांना प्राप्तिकरापासून मोठा दिलासा मिळू शकतो. प्राप्तिकर सवलतीची व्याप्ती वाढवण्यासोबतच सरकार नोकरदारांना 50,000 ऊपयांची अतिरिक्त कर सूटही देऊ शकते, अशी अटकळ आहे.
निर्मला सीतारामन विक्रम करणार
अर्थसंकल्प सादर करताना देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक मोठा विक्रम करणार आहेत. सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरणार आहेत. यापूर्वी त्या माजी अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी सलग सहा अर्थसंकल्प सादर केलेल्या विक्रमाच्या पातळीवर आहेत. आता संसदेत 2024 चा अर्थसंकल्प सादर केल्यावर त्या मोरारजी देसाईंचा विक्रम मागे टाकून सलग 7 अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या अर्थमंत्री होतील. निर्मला सीतारामन 2014, 2019 आणि 2024 या तिन्ही मोदी मंत्रिमंडळात केंद्रीय मंत्री होत्या.
अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा शक्य
रोजगाराच्या अपेक्षा : देशात सध्या बेरोजगारीची मोठी समस्या आहे. अनेक तरुणांना मोठी पदवी घेऊनही नोकरी नाही. मात्र आता सरकार तऊणांना मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. या अर्थसंकल्पात एनडीए सरकार तऊणांसाठी रोजगाराची नवी द्वारे उघडू शकते.
तऊणाईवर लक्ष केंद्रित : 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तऊणांवर भर दिला जाऊ शकतो. भारतीय उद्योग महासंघाने आपल्या बजेटपूर्व अहवालात रोजगाराबाबत काही सूचना दिल्या आहेत. या सूचना तऊणांच्या हितासाठी असल्यामुळे रोजगाराला नक्कीच चालना मिळू शकते.
सेवा क्षेत्राकडेही लक्ष देणार : या अर्थसंकल्पासाठी ‘सीआयआय’ने सरकारला बजेटमध्ये सेवा क्षेत्र प्रोत्साहन योजना लागू करण्याची सूचना केली आहे. या क्षेत्रात अॅनिमेशन, गेमिंग, रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी, पर्यटन, चित्रपट/मनोरंजन यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. उत्पादन विभागाला पीएलआय योजनांचा खूप फायदा झाला आहे. इतर क्षेत्रातही त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली आहे.
कौशल्य विकासाला प्राधान्य : देशातील कौशल्य विकास योजनांचा युवकांना खूप फायदा झाला आहे. तऊणांसाठी नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी कौशल्य विकासाला चालना द्यावी, असेही सीआयआयने सुचवले आहे. देशात प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 4.0 ला चालना देण्याचा सरकारचा विचार आहे.