भरारी पथकातील दोघे निलंबित

भरारी पथकातील दोघे निलंबित

दोघेही दाबोळी मतदारसंघ विभागातील : 16 लाखांची अफरातफर केल्याचा संशय,48 तासांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश
मडगाव : लोकसभा निवडणुकीतील आर्थिक गैरप्रकार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘माहिती तंत्रज्ञान नियंत्रण’ विभाग स्थापन केला असून त्याअंतर्गत भरारी पथके स्थापन केली आहेत. दाबोळी येथील याच विभागाचा प्रमुख अनिऊद्ध पवार आणि त्याच्याअंतर्गत काम करणारा नितीश नाईक या दोघांनी मिळून दोघांकडून 16 लाख ऊपये उकळल्याचा प्रथमदर्शनी संशय बळावला आहे. या प्रकरणात दोघांनाही दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक अधिकारी अश्विन चंद्रू यांनी निलंबित केले आहे. या दोघांवर पुढील फौजदारी कारवाई करण्यासाठी 48 तासांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केला आहे. नितीश नाईक याने निलंबनाच्या कालावधीत मुख्य विद्युत अभियंता, विद्युत विभाग,  विद्युत भवन, पणजी यांना अहवाल द्यावा आणि संबंधित प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्याने मुख्यालय सोडू नये असे निलंबन आदेशात म्हटले आहे. अनिरूद्ध पवार याने निलंबनाच्या कालावधीत नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, पाटो-पणजी येथे अहवाल द्यायचा असून त्याने संबंधित प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मुख्यालय सोडू नये असे निलंबन आदेशात म्हटले आहे.
सोळा लाख उकळल्याचा संशय
निलंबित करण्यात आलेला नितीश नाईक हा वीज खात्याचा कनिष्ठ टायपिस्ट, तर अनिऊद्ध पवार हा मुरगाव पालिकेचा अभियंता आहे. त्या दोघांना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दाबोळी येथील आयटी विभागात नियुक्त करण्यात आले होते. दोघांनीही संगनमताने अशोक चौधरी आणि पवनकुमार वर्मा यांच्याकडून 16 लाख ऊपये पैसे उकळले असावेत, असा संशय आहे. त्यामुळे दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना निलंबित केले आहे. त्यांच्या विरोधात दाबोळीत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे दोघांनाही अटक होण्याची शक्यता नाकारली जात नाही.
31 मार्च रात्रीची घटना
उपलब्ध माहितीप्रमाणे दक्षिण गोव्याच्या पोलीस अधीक्षकांना उत्तर गोव्याच्या पोलीस अधीक्षकांकडून 31 मार्चच्या रात्री महत्त्वाची माहिती मिळाली होती. ही माहिती दाबोळीतील भरारी पथकाला देण्यात आली होती. 2 एप्रिल रोजी दक्षिण गोव्याच्या पोलीस अधीक्षकांना उपरोक्त घटनेबद्दल प्राप्तीकर विभागाने कॉल केला. त्या घटनेत जप्ती झालेल्या पैशांची स्थिती काय आहे, याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पोलीस अधीक्षकांनी संपूर्ण घटनेची माहिती दक्षिण गोव्याचे जिल्हा दंडाधिकारी आणि निवडणूक अधिकारी यांना दिली.
बैठक घेऊनही सापडेना पैसे
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दक्षिण गोव्याचे पोलीस अधीक्षक व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. मात्र, पैसे सापडले नाही. याच प्रकरणात अशोक चौधरी आणि पवनकुमार वर्मा यांनी दाबोळीच्या भरारी पथकातील दोघांनी 16 लाख ऊपये घेतल्याची माहिती वास्को पोलिसांना दिली होती.
नितीशने जप्त केली रोकड
दक्षिण गोवा अधीक्षकांनी तातडीने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी दाबोळी विमानतळ आणि वास्को पोलीस निरीक्षकांना सूचना केली. पोलीस निरीक्षकांनी चौकशी केली असता, या प्रकरणाचा तपास दाबोळी मतदारसंघाच्या निवडणूक भरारी पथकाने केल्याचे आढळून आले. त्यानुसार, 31 मार्च रोजी रात्री ड्युटीवर असलेल्या पथकातील सदस्यांसह पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली. निवडणुकीतील आर्थिक गैरप्रकार रोखण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान नियंत्रण पथकामध्ये तैनात असलेल्या नितीश नाईक याने ही रोकड जप्त केल्याचा प्राथमिक संशय बळावला आहे.
कोणतीच रोकड मिळाली नाही?
नितीश याची चौकशी केली असता तो उलटसुलट उत्तरे देत असल्याचे आढळून आले. त्याला त्याचा मित्र चंदन याच्याकडून कोणीतरी मोठ्या प्रमाणात रोकड घेऊन कारमधून निघाल्याची माहिती मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे 31 मार्च रोजी रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास दाबोळी मतदारसंघातील ‘वेल्स जंक्शन’ येथे त्याने संशयित वाहन अडवले आणि वास्को पोलीस स्थानकासमोर नेले. मात्र, कसलीच रोकड मिळाली नाही, असे नितीश यांनी सांगितले. मात्र, ते खोटे बोलत असल्याचे आढळून आले.
सगळाच गडबड घोटाळा
वास्को पोलिसस्थानकाचे पीएसआय रोहन नागेशकर आणि हेड कॉन्स्टेबल संतोष भाटकर यांनी त्यावर केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. नितीश नाईक तेव्हा एका कारमध्ये होता. रात्री 10 वाजता जेव्हा त्याला पकडले तेव्हा त्याने वास्को पोलीस स्थानकाबाहेर तक्रारदार अशोक चौधरी आणि पवनकुमार वर्मा यांच्याकडे एक बॅग दिली. सुऊवातीला नितीश याने बॅगेत दारू असल्याचा दावा केला होता. मात्र, नंतर तोही त्याने बदलला. दरम्यान, त्याच रात्री अनिऊद्ध पवार याला नितीशने बोलावले होते. पण अनिऊद्धने तो दावा फेटाळून लावला. जेव्हा वास्को पोलीस स्थानकाबाहेरील सीसीटीव्ही फुटेज पाहिली तेव्हा अनिऊद्ध हा नितीशला भेटल्याचे स्पष्ट झाले. हा सगळा गोलमाल असल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोघांनाही निलंबित केले आहे. तसेच त्यांच्याविषयी फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी 48 तासांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. जर ही रक्कम सापडली तर दोघांनाही शिक्षा होऊ शकते.