वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली, ७ ऑगस्ट २०२५: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियन तेल खरेदीवरून तीव्र नाराजी व्यक्त करत भारतावर अतिरिक्त २५% टॅरिफ लादण्याचा आदेश जारी केला आहे. यामुळे भारतावर एकूण ५०% टॅरिफ लागू होणार आहे, जे अमेरिकेच्या कोणत्याही व्यापारी भागीदार देशांवरील सर्वाधिक दरांपैकी एक आहे. यासोबतच, ट्रम्प यांनी भविष्यात आणखी कठोर निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांवर ताण येण्याची शक्यता आहे. भारताने या निर्णयाला “अन्याय्य, अवाजवी आणि असमर्थनीय” असे संबोधत कठोर प्रत्युत्तर दिले आहे.
टॅरिफ वाढीचा निर्णय आणि पार्श्वभूमी
ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २५% अतिरिक्त टॅरिफ लादला जाणार आहे. हा टॅरिफ यापूर्वीच्या २५% टॅरिफच्या व्यतिरिक्त असेल, जो ७ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होत आहे. हा अतिरिक्त टॅरिफ २१ दिवसांनंतर, म्हणजेच २७ ऑगस्ट २०२५ पासून प्रभावी होईल. ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियाकडून तेल खरेदीला “रशियन युद्ध यंत्रणेला इंधन पुरवणारा” व्यवहार संबोधत याला राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरवला आहे.
भारत हा रशियाचा दुसरा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार देश आहे, जो सध्या आपल्या एकूण तेल आयातीपैकी ३५% रशियाकडून आयात करतो. २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत भारताने दररोज सुमारे १.७५ दशलक्ष बॅरल रशियन तेल खरेदी केले. ट्रम्प यांनी याला रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला अप्रत्यक्षपणे निधी पुरवणारा व्यवहार म्हटले आहे.
भारताची भूमिका आणि प्रत्युत्तर
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारताची रशियन तेल खरेदी ही बाजारातील परिस्थिती आणि १.४ अब्ज लोकांच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजेनुसार आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, युक्रेन संघर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेने स्वतः भारताला रशियन तेल आयात करण्यास प्रोत्साहन दिले होते, ज्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार स्थिर राहील.
भारताने हेही नमूद केले की, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन स्वतः रशियाकडून युरेनियम, पॅलेडियम, खते आणि रसायने यांसारख्या वस्तूंची आयात करतात. २०२४ मध्ये अमेरिकेने रशियासोबत $३.५ अब्जचे व्यापार केले, तर युरोपियन युनियनने ६७.५ अब्ज युरो किमतीची नैसर्गिक वायू आयात केली. भारताने याला दुटप्पीपणाचे उदाहरण ठरवत अमेरिकेच्या टीकेचा निषेध केला आहे.
चीन आणि इतर देशांवर संभाव्य निर्बंध
ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लादताना चीनवरही भविष्यात निर्बंध लादण्याचे संकेत दिले आहेत. रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणारा देश असूनही चीनवर सध्या कोणतेही अतिरिक्त टॅरिफ लादले गेले नाहीत. ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “चीनवरही निर्बंध लादले जाऊ शकतात. येणाऱ्या काळात काय होते ते पाहूया.” यामुळे जागतिक व्यापारात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे, विशेषतः अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी युद्ध तीव्र होऊ शकते.
भारतावरील आर्थिक परिणाम
हा ५०% टॅरिफ भारताच्या कापड, रत्न आणि दागिने, ऑटो पार्ट्स आणि सागरी उत्पादने यांसारख्या प्रमुख निर्यात क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम करू शकतो. २०२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला $८७.४ अब्ज किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली होती, जी भारताच्या एकूण निर्यातीच्या २०% आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या मते, या टॅरिफमुळे भारताच्या निर्यातीत निम्म्याने घट होऊ शकते, ज्यामुळे भारताच्या जीडीपी वाढीचा दर ६.५% वरून ६% खाली येऊ शकतो.
ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) च्या अध्यक्ष श्रद्धा सुरी मारवाह यांनी सांगितले की, या टॅरिफमुळे ऑटो कंपोनंट क्षेत्राला तात्कालिक आव्हाने भेडसावतील, आणि यामुळे नवीन बाजारपेठांचा शोध आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्याची गरज अधोरेखित होते.
भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम
ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील संबंध यापूर्वी मैत्रीपूर्ण राहिले आहेत. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मोदी यांनी वॉशिंग्टनला भेट दिली होती, जिथे दोन्ही नेत्यांनी २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $५०० अब्जांपर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. तथापि, सध्याच्या टॅरिफ वादामुळे हे उद्दिष्ट धोक्यात आले आहे. ट्रम्प यांनी भारताला “मित्र” संबोधले असले तरी त्यांनी भारताचे व्यापारी धोरण “अत्यंत कठोर” आणि “अडथळे निर्माण करणारे” असल्याची टीका केली आहे.
भारताने यापूर्वी अमेरिकेशी व्यापारी करारासाठी अनेक सवलती दिल्या होत्या, ज्यात औद्योगिक वस्तूंवरील शुल्क कमी करणे आणि कार आणि अल्कोहोलवरील टॅरिफमध्ये टप्प्याटप्प्याने कपात यांचा समावेश होता. तथापि, अमेरिकेच्या कृषी आणि डेअरी बाजारपेठेत प्रवेशाच्या मागणीवर भारताने संरक्षणात्मक धोरण कायम ठेवले, ज्यामुळे व्यापारी चर्चा अयशस्वी झाल्या.
भविष्यातील शक्यता
भारताने सध्या रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु काही भारतीय रिफायनरींनी अमेरिका, कॅनडा आणि मध्य पूर्वेकडून तेल खरेदी सुरू केल्याची माहिती आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, २१ दिवसांचा कालावधी हा व्यापारी चर्चेसाठी संधी प्रदान करतो. तथापि, कोणत्याही तात्कालिक प्रतिशुल्काची योजना नाही, तर निर्यातदारांना व्याज सवलती आणि कर्ज हमी यांसारख्या उपाययोजनांचा विचार केला जात आहे.
काही विश्लेषकांचे मत आहे की, ट्रम्प यांचा हा दबाव धोरणाचा भाग आहे, ज्यामुळे भारताला व्यापारी करारासाठी अधिक सवलती देण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. जितेंद्र नाथ मिश्रा, माजी भारतीय राजदूत आणि ओपी जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक, यांनी सांगितले की, “ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन हा एका रिअल इस्टेट व्यावसायिकाचा आहे, जो कठोर वाटाघाटींद्वारे परिणाम साध्य करतो.”
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर ताण आला आहे, आणि यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि जागतिक व्यापारी गतिशीलतेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देताना आंतरराष्ट्रीय दबावाचा सामना करण्यासाठी काळजीपूर्वक रणनीती आखणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदार आणि व्यापारी समुदायाने या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे, आणि प्रमाणित तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच निर्णय घ्यावेत.
टीप: वरील माहिती विविध विश्वसनीय स्रोतांवरून संकलित केली आहे. व्यापारी निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.