रिंगरोडविरोधात आणखी तिघा शेतकऱ्यांनी मिळविली स्थगिती

उच्च न्यायालयामध्ये शेतकऱ्यांची धाव : 15 हून अधिक अर्ज प्रलंबित बेळगाव : बेळगाव तालुक्यातील 32 गावांतील सुपीक जमिनीमधून रिंगरोड करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रयत्न सुरूच आहेत. शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच विरोध केला. मात्र शेतकऱ्यांचा विरोध धुडकावून रिंगरोडसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन रिंगरोडविरोधात स्थगिती मिळविण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. कडोली येथील तीन शेतकऱ्यांनी […]

रिंगरोडविरोधात आणखी तिघा शेतकऱ्यांनी मिळविली स्थगिती

उच्च न्यायालयामध्ये शेतकऱ्यांची धाव : 15 हून अधिक अर्ज प्रलंबित
बेळगाव : बेळगाव तालुक्यातील 32 गावांतील सुपीक जमिनीमधून रिंगरोड करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रयत्न सुरूच आहेत. शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच विरोध केला. मात्र शेतकऱ्यांचा विरोध धुडकावून रिंगरोडसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन रिंगरोडविरोधात स्थगिती मिळविण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. कडोली येथील तीन शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. शाम खिरोजी पाटील, शिवाजी कुट्रे, गोपाळ कुट्रे या शेतकऱ्यांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याचबरोबर आणखी 15 हून अधिक शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांनाही लवकरच स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत झाडशहापूर, उचगाव यासह इतर गावांतील शेतकऱ्यांनी स्थगिती मिळविली आहे. मात्र 50 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी स्थगिती मिळविणे गरजेचे आहे.
रिंगरोडसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने कन्नड आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांतून नोटिफिकेशन दिले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे आपल्या हरकती नोंदविल्या. मात्र शेतकऱ्यांच्या त्या हरकती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावल्या. त्यानंतर शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे धाव घेऊ शकत नसल्याचे आता दिसून येत आहे. सध्या झाडशहापूर, उचगाव आणि कडोली येथील शेतकऱ्यांनी स्थगिती घेतली आहे. मात्र इतर गावांतील शेतकऱ्यांनीही मोठ्या संख्येने स्थगिती मिळविणे गरजेचे आहे. आता थोडा खर्च येईल. परंतु भविष्यात त्याचा नक्कीच लाभ होईल, असे वकिलांचे म्हणणे आहे. म. ए. समितीच्या माध्यमातून अनेकवेळा आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र शेतकऱ्यांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. पण यामुळे सुपीक जमीन नाहीशी होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे भूमीहीन होणार असून न्यायालयीन लढ्यासाठी पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.