वीज दरवाढीचा बोजा पडणार नाही

वीज दरवाढीचा बोजा पडणार नाही

दरवाढीचा निर्णय विद्युत नियामक आयोगाचा : केवळ 60 ते 90 पैसे युनिटमागे होणार वाढ
पणजी : राज्यात वीज दरवाढीच्या निर्णयामुळे विरोधकांनी रान उठविण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्याला उत्तर म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वीज दरवाढीचा निर्णय भारत सरकारने नेमलेल्या संयुक्त विद्युत नियामक आयोगाने घेतल्याचे सांगितले. प्रति युनिट केवळ 60 ते 90 पैसे एवढीच दरवाढ होणार असून सरासरी बिलावर केवळ दहा ऊपयांची वाढ होईल. त्यामुळे ही दरवाढ मोठी नाही, असे सांगून या दरवाढीचा बोजा जनतेवर पडणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
पर्वरी मंत्रालयात काल बुधवारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. त्यांनी पुढे सांगितले की, संयुक्त विद्युत नियामक आयोगामार्फत दर सहा महिन्यांनी वीज दरवाढीचा निर्णय घेतला जातो. तरीही विरोधक जाणुनबुजून मुद्दामहून वीज ग्राहकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण करीत आहेत. सरकारला बदनाम करु पाहत आहेत. परंतु सामान्य जनतेच्या पाठिशी सरकार असल्याने वीज दरवाढीचा कोणताही अतिरिक्त बोजा पाडणार नसल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.
केंद्राकडून मिळणार 2500 कोटी 
वीज दरवाढीचा निर्णय संयुक्त विद्युत नियामक आयोग घेतला असल्याने वीज दरवाढ न करता राज्य सरकार जर विजेसंबंधी अनुदान देत राहिले तर केंद्र सरकार राज्याला काहीच अनुदान देणार नाही. 2500 कोटी ऊपये केंद्राकडून अनुदान मिळू शकते. पण, वीज दरवाढ न केल्यास हा निधी मिळू शकणार नाही. राज्यात विजेसंबंधी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणखी 3 हजार कोटी ऊपयांची गरज आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
पाच वर्षांत दोन हजार कोटी खर्च 
घरगुती वीज वापरासाठी 60 ते 90 पैसे प्रति युनिट दरवाढ ही फारशी मोठी नाही. परंतु व्यावसायिक आस्थापनांना मात्र त्याची झळ बसू शकते. गेल्या पाच वर्षांत भूमिगत वीज वाहिन्या व इतर सुधारणा करण्यावर सुमारे 2 हजार कोटी ऊपये खर्च करण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले. ‘तमनार’ वीज प्रकल्पाबाबत पत्रकारांनी विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, तमनार वीज प्रकल्प हा सरकार पूर्णत्वास आणणारच आहे. या प्रकल्पाचे उद्घाटन येत्या ऑक्टोबरपर्यंत होईल. हा प्रकल्प अस्तित्वात आल्यानंतर लोकांनाच त्याचा अधिक फायदा होणार आहे.
गोमंतकीयांना ‘शटडाऊन’चा अनुभव आहे का?
महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यांत वीज वाचविण्यासाठी चोवीस तासांत सात ते आठ तास वीजपुरवठा बंद केला जातो. या दोन्ही राज्यातील लोकांना भार नियमन करण्यामागील कारण विचारले तर ते ‘शटडाऊन’ असल्याचे सांगतात. गोव्यात भारनियमन किंवा शटडाऊन घेतले जात नाही. कदाचित शटडाऊन हा प्रकार गोव्यातील वीज ग्राहकांना माहितीही नाही. विजेच्या बचतीसाठी भारनियमनही नको आणि वीज बिलही कमी हवे, ही मानसिकता राज्यातील लोकांमध्ये आहे. 24 तास वीजपुरवठा हवा आणि किमान वीज दरवाढही नको, असे कसे होणार? असा प्रश्न मुख्यमंत्री सावंत यांनी केला आहे.
कला अकादमीच्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांचे मौन
कला अकादमीच्या निकृष्ट कामाबद्दल तसेच तेथील सोयी-सुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित करून राज्यातील कलाकारांनी दोनच दिवसांपूर्वी आवाज उठवला होता. कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांना जबाबदार धरून कलाकारांनी मंत्री गावडे यांना मंत्रिपदावरून हटवावे, अशी जोरदार मागणी केली होती. या कलाकारांच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पत्रकारांनी विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी मौन धारण केले.