महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला दिलेल्या शिफारसींवर आज (20 फेब्रुवारी) विधिमंडळाच्या एकदिवसीय विशेष अधिवेशनात चर्चा होणार आहे.आयोगाने सरकारला सादर केलेल्या तरतुदी सरकारने विचारात घेऊन स्वीकारल्या आहेत.
या मसुद्यात कोणत्या-कोणत्या तरतुदी आहेत, हे आपण विस्ताराने पाहूया.
चार महत्त्वाच्या तरतुदी
1) आरक्षण देण्यात यावं : शासनाच्या मते मराठा समाज, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 342 क (3) नुसार असा वर्ग समावेश करणयात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 15(4), 15(5) आणि 16(4) अन्वये या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावं.
2) शिक्षण आणि नोकरीत 10 आरक्षण : शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामधील आरक्षणात आणि लोकसेवा, पदे यांच्यामधील आरक्षणात मराठा समाजाला 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, तसंच आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती आणि असाधारण स्थिती आहे असं शासनाचं म्हणणं आहे.
त्यामुळे मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणं इष्ट आहे.
3) विशेष तरतुदीची आवश्यकता : सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या विकासासाठी लोकसेवांमध्ये आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 30 च्या खंड (1) मध्ये समाविष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे, असं सरकारने म्हटलं आहे.
4) नियुक्त्यांसाठी नव्या कायद्याची आवश्यकता : मराठा समाजाच्या विकासासाठी, त्यांना राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांच्या आरक्षणाकरता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा आणि पदे यांच्यातील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणं इष्ट आहे असं महाराष्ट्र शासनास वाटतं असं सरकारनं म्हटलं आहे.
मागासवर्ग आयोगानं नोंदवलेली निरीक्षणं :
राज्य मागासवर्ग आयोगानं 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला. त्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करताना, मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणात काय काय आढळलं, हे सुद्धा सविस्तरपणे सांगितलं आहे.
माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याच्या आणि पदवी, पदव्युत्तर पदवी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम साध्य करण्याच्या बाबतीत मराठा समाजाची शिक्षणाची पातळी कमी आहे.
आर्थिक मागासलेपण हा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. अपुरे शिक्षण हे बऱ्याचदा गरिबीला किंवा गरिबी अपुऱ्या शिक्षणाला कारणीभूत ठरते.
दारिद्र् रेषेखाली असलेली, पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे 21.22 टक्के इतकी आहेत, तर दारिद्र रेषेखाली असलेली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे 18.09 टक्के आहेत. मराठा कुटुंबाची टक्केवारी राज्याच्या सरासरीपेक्षा (17.4 टक्के) अधिक असून, ती असे दर्शवते की, ते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत.
शाळा, शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, विद्यापीठे इत्यादींसारख्या निम-शासकीय विभागांमधील मराठ्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या संबंधातील तक्त्यांमधील सारांशावरून असे उघड होते की, सार्वजनिक नोकऱ्यांच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मराठा समाजाचे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे आणि म्हणून सेवांमध्ये पर्याप्त प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने विशेष संरक्षण मिळण्यास मराठा समाज पात्र आहे.
मराठा समाजाचा उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग, 84 टक्के असून तो इंद्रा साहनी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षणांमध्ये योग्य आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे असं आढळून आलं आहे.
या दुर्बल मराठा समाजाच्या आर्थिक स्थितीच्या आकडेवारीवरून असं दिसून येते की खुल्या प्रवर्गाच्या आणि उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नसलेल्या वर्गाच्या तुलनेत सुद्धा त्याची आर्थिक स्थिती खूपच निम्न आहे आणि म्हणून तो संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीच्या टक्केवारीवरून असे दिसून येते की, अशा आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींपैकी 94 टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत.
शेतीतून मिळणारा परतावा कमी होणे, धारण जमिनीचे तुकडे होणे, शेतीशी संबंधित असलेली पारंपरिक प्रतिष्ठा गमावणे, युवकांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणाकडे लक्ष न देणे, इत्यादी घटकांमधून मराठा समाजाचे आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याचे दिसून आले.
मराठा आरक्षण मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळानं बैठकीत मंजुरी दिली आहे.
शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.
राज्यातील मागासवर्ग आयोगानं दिलेल्या अहवालातील तरतुदी या मसुद्यात स्वीकारण्यात आल्या आहेत.
Published By- Priya Dixit
