जगाने भारताकडून शिकण्याची गरज : युएनडीपी

हवामान विषयक जबाबदारी पार पाडत करतोय विकास वृत्तसंस्था/ .नवी दिल्ली आर्थिक विकास आणि सामाजिक समावेशकता एकाचवेळी पुढे जाऊ शकते हे भारताने दाखवून दिले आहे. समतापूर्ण विश्व निर्माण करण्यासाठी जगाने भारताकडून शिकण्याची गरज आहे. भारताच्या विकासाची कहाणी केवळ आर्थिक प्रगतीविषयी नाही, तर तंत्रज्ञान आणि सहभागी शासन एकाचवेळी वाटचाल करू शकते हे सुनिश्चित करण्यासाठी देखील असल्याचे उद्गार […]

जगाने भारताकडून शिकण्याची गरज : युएनडीपी

हवामान विषयक जबाबदारी पार पाडत करतोय विकास
वृत्तसंस्था/ .नवी दिल्ली
आर्थिक विकास आणि सामाजिक समावेशकता एकाचवेळी पुढे जाऊ शकते हे भारताने दाखवून दिले आहे. समतापूर्ण विश्व निर्माण करण्यासाठी जगाने भारताकडून शिकण्याची गरज आहे. भारताच्या विकासाची कहाणी केवळ आर्थिक प्रगतीविषयी नाही, तर तंत्रज्ञान आणि सहभागी शासन एकाचवेळी वाटचाल करू शकते हे सुनिश्चित करण्यासाठी देखील असल्याचे उद्गार संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमाचे (यूएनडीपी) अंतरिम अध्यक्ष हाओलियांग शू यांनी काढले आहेत.
हवामान अनुकूलन, नुतनीकरणीय ऊर्जा आणि समावेशक डिजिटल वित्तविषयक भारताची प्रतिबद्धता विकास आणि स्थिरतेदरम्यान संतुलन निर्माण करण्याचे एक उदाहरण सादर करते. आर्थिक स्वरुपात मजबूत आणि हवामान-उत्तरदायी प्रकारचा विकास भारत करत असल्याचे वक्तव्य शू यांनी केले आहे. डिजिटलायजेशन आणि हवामान विषयक उपाययोजनेच्या सहकार्याच्या नव्या क्षेत्रांना मजबूत करणे आणि त्यांची ओळख पटविण्याची हाओलियांग शू हे तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत.
जलद विकासाला गरीबवर्गाशी जोडले
मानव विकासात जागतिक प्रगती 35 वर्षांच्या नीचांकी स्तरावर आल्याचे आणि मागील दोन वर्षांपासून हे जवळपास स्थिर असल्याचे यूएनडीपीपच्या नव्या मानव विकास निर्देशांकातून स्पष्ट होते. हवामान बदल आणि गरीबीसमवेत विविध आव्हानांना तेंड देण्यासाठी भारताच्या विकास मॉडेलचे शू यांनी कौतुक केले आहे. जलद विकासाला लोकांना, विशेषकरून ऐतिहासिक स्वरुपात मागे पडलेल्या लोकांमध्ये विचारपूर्वक करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीशी जोडले जाऊ शकते हे भारताने दाखवून दिले असल्याचे यूएनडीपी प्रमुखांनी म्हटले आहे.
भारत सरकारच्या योजनांचे कौतुक
शू यांनी खासकरून भारताच्या प्रमुख योजना म्हणजेच मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम) आणि आयुष्मान भारताचा उल्लेख कत या योजना उपजीविका सुरक्षेला सामाजिक सुरक्षेशी जोडत असल्याचे वक्तव्य केले आहे. भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि वित्तीय समावेशकता प्लॅटफॉर्म ज्यात जन धन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी आणि युपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सामील आहे, त्यांना कोट्यावधी लोकांपर्यंत पारदर्शक आणि थेट लाभ पोहोचविण्यास मदत केली आहे. तसेच अनेक देशांकडून अनुकरण होईल अशी उदाहरणे भारताने मांडली आहेत असे शू यांनी म्हटले आहे.