युरोपियन युनियनमध्ये वाहतेय राष्ट्रवादाचे वारे

जगभरात सध्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. पृथ्वीतलावरील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतासहीत दक्षिण आफ्रिका, आणि युरोपियन युनियनमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. तर अमेरिका आणि कॅनडामध्ये याच वर्षी निवडणुका होणार आहेत. जगाचे लक्ष लागून असलेल्या युरोपियन युनियनच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत राष्ट्रप्रेमी पक्षांना बळ मिळाल्याने जगभरात तो एक चर्चेचा विषय बनलेला आहे. जागतिकीकरण, हवामान बदल, कार्बन उत्सर्जन, सामाजिक न्याय […]

युरोपियन युनियनमध्ये वाहतेय राष्ट्रवादाचे वारे

जगभरात सध्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. पृथ्वीतलावरील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतासहीत दक्षिण आफ्रिका, आणि युरोपियन युनियनमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. तर अमेरिका आणि कॅनडामध्ये याच वर्षी निवडणुका होणार आहेत. जगाचे लक्ष लागून असलेल्या युरोपियन युनियनच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत राष्ट्रप्रेमी पक्षांना बळ मिळाल्याने जगभरात तो एक चर्चेचा विषय बनलेला आहे.
जागतिकीकरण, हवामान बदल, कार्बन उत्सर्जन, सामाजिक न्याय आदी संकल्पनांचा डोस जगाला पाजणाऱ्या युरोपियन युनियनने आता विरुद्ध दिशेचा मार्ग चोखाळण्यास सुरुवात केली आहे. यंदाच्या मतदानात युनियनमधील विविध देशातील नागरिकांना आपल्या देशाची स्वतंत्र ओळख, सार्वभौमत्व, स्वतंत्र अर्थसंकल्प आणि निर्बंधीत सीमारेषा असावी असे वाटू लागल्याचे युनियनमधील सार्वत्रिक निवडणूक निकालांचा कल पाहता दिसून येत आहे. फ्रान्स, जर्मनी, इटलीसारख्या बलाढ्या राष्ट्रातील नागरिकांची राष्ट्रवादी विचारांकडे चाललेली वाटचाल पाहता पुरोगामी विचारांची पिछेहाट होत असल्याचा मतप्रवाह जगभरातील तज्ञांनी व्यक्त केलेला आहे.
युरोपियन युनियनचा हनिमून काळ समाप्तीच्या दिशेने वाटचाल करू लागला. मागील आठवड्यात युरोपियन युनियनमधील 45 कोटी मतदारांनी युरोपियन युनियन संसदेच्या 720 मतदारसंघांसाठी मतदान केले. यात अधिक मतदारसंघ असलेल्या देशांत राष्ट्रवादी पक्षांनी आघाडी घेतलेली आहे. युरोपियन युनियनमध्ये सर्वाधिक मतदारसंघ जर्मनी 96, फ्रान्स 81, इटली 76, स्पेन 61 व पोलंड 53 या देशांत आहेत. तर रोमानिया 33, नेदरलँड 31, बेल्जियम 22, ग्रीस 21, झेकिया 21, स्वीडन 21, पोलंड 21, हंगेरी 21 असे मतदार संघ आहेत. यातील जर्मनी आणि फ्रान्स या सर्वाधिक मतदारसंघ असलेल्या देशांत विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधातील राष्ट्रवादी अर्थात उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी बाजी मारली आहे. तर तिसऱ्या क्रमांकाच्या इटलीतील राष्ट्रवादी सरकारला पूर्वीपेक्षा अधिक जागा प्राप्त झाल्या असल्याचे दिसून आले आहे.
यंदाच्या या निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष उर्सुला वोन्डेर लिएन यांच्या युरोपियन पिपल्स पार्टी तथा ईपीपी आघाडीला 189 जागा प्राप्त झाल्या असून त्यांनी आपले पद सुरक्षित ठेवलेले आहे. त्यांना उजव्या विचारसरणीच्या रिनीव्ह 79, ईसीआर 76, आयडी 58 या पक्षांचा पाठिंबा लाभणार असून त्या अर्थात उर्सुला या बहुमतांचा 361 आकडा गाठण्यात यश मिळवतील, हे नक्की. डाव्या विचारसरणीच्या एसएडीला 135 जागा प्राप्त झालेल्या असून ग्रीन 52, लेफ्ट पक्षांना 39 जागा मिळालेल्या आहेत. स्वतंत्र विचारसरणीचे 99 सदस्य निवडून आलेले असून त्यातील बहुतांश नवनियुक्त सदस्यांचा पाठिंबा श्रीमती उर्सुला यांना मिळणार असल्याचे संकेत आहेत. 720 सदस्यांच्या युरोपियन युनियनच्या संसदेत बहुमतासाठी 361 सदस्यांची गरज लागते.
या निवडणूक निकालांवरून युरोपातील नागरिकांना आपले पूर्वीचे दिवस हवे हवेसे वाटत आहेत. त्यांना जागतिकीकरण नको पण मुक्त व्यापार संकल्पनेचे समर्थन करायचे आहे, असेच काहीसे वातावरण दिसते आहे. संपूर्ण युरोपात विना व्हिसा स्वछंद प्रवास हवा पण मुक्त निवास नको आहे. त्यांना आपल्या देशाची संस्कृती व भाषा अबाधीत ठेवायची आहे. त्यांना आपल्या देशाच्या सीमेवर आपल्याच देशाच्या लष्कराची तैनात हवी आहे. देशाचे सार्वभौमत्व तर हवेच हवे पण ते राखताना स्वतंत्र अर्थसंकल्प हवा आहे. अशा या एक ना अनेक देशप्रेमी नागरिकांच्या मागण्या असून त्या पूर्ण करून घेण्यासाठी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिना मेलोनी आग्रही आहेत.
युरोपियन युनियनच्या स्थापनेला तीन दशकांचा काळ लोटला. 1 नोव्हेंबर 1993 रोजी अस्तित्वात आलेल्या युरोपियन युनियनच्या स्थापनेसाठी फ्रान्स, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलँड आणि लक्झंबर्ग या देशांनी पुढाकार घेतला होता. आजच्या घडीला 27 देश या युनियनचे सदस्य देश आहेत. तीस वर्षांनंतर संस्थापक देशांतील नागरिकांनाच आपली स्वतंत्र ओळख अबाधीत ठेवण्यासाठी मतदान करावेसे वाटत आहे. अशाच कारणांसाठी यापूर्वीच ब्रिटनच्या नागरिकांनी ब्रेक्झिट स्वीकारलेला आहे.
युरोपियन युनियनच्या नागरिकांना ‘आपला देश, आपली माणसं’ हवी आहेत. जागतिकीकरण, हवामान बदल आणि कार्बन उत्सर्जनाच्या नावाखाली युरोपात आज निर्मिती उद्योगांचा अभाव निर्माण झालेला आहे. जागतिक प्रदुषण आणि तापमानाच्या नादात युरोपातील उद्योगांनी चीन आणि भारतात आपले उत्पादन प्रकल्प स्थलांतरीत केल्याने बेरोजगारी वाढली. चांगल्या दर्जेदार नोकऱ्यांचा अभाव निर्माण झालेला आहे. युरोपात सध्याला सुमार दर्जाच्या सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्या शिल्लक राहिल्याचे पाहायला मिळते आहे. त्यात पर्यटन हा एकमेव उद्योग तेथील नागरिकांसाठी आशादायी ठरलेला आहे. अशा या स्थितीत बेरोजगारीला प्रोत्साहन देणाऱ्या हवामान बदलासारख्या मुद्यांना आता तेथील जनता कंटाळलेली आहे.
सामाजिक न्याय देण्यासाठी सिरीया, इराक व अन्य देशातील निर्वासितांना आश्रय दिल्याने संपूर्ण युरोप ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा आहे. बेल्जियमसारख्या देशात इस्लामिक कट्टरपंथीयांचे मोहल्ले तयार झालेले असून युरोपातील अनेक शहरांत बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचे काम त्यांनी केलेले आहे. विद्यमान जर्मन सरकारने निर्वासितांना खुलेआम आश्रय दिल्याचा परिणाम यंदाच्या निवडणुकांत उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना चांगले बळ प्राप्त झाले. तर फ्रान्समधील इस्लामिक दहशतवाद्यांचे हल्ले विद्यमान इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना मारक ठरले. एकूणच युरोपात राष्ट्रवादी विचारांना बळ प्राप्त होत असून त्याची प्रचिती युरोपियन युनियन निवडणूक 2024 मध्ये दिसून आली.
– प्रशांत कामत