सर्वोच्च न्यायालयाने मागविले प्रत्युत्तर

सर्वोच्च न्यायालयाने मागविले प्रत्युत्तर

‘नीट’ प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी, न्यायालयाचा कौन्सिलिंग थांबविण्यास नकार
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
‘नीट’ परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिकाफुटी घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडून करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भात केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय चाचणी प्राधिकरणाकडून (एनटीए) प्रत्युत्तर मागविले आहे. उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. नंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
1,563 परीक्षार्थींना ग्रेस मार्क देण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला होता. मात्र, हा निर्णय रद्द करण्यात आल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली होती. तसेच या परीक्षार्थींना पुन्हा नीट-युजी परीक्षेला बसण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. या परीक्षेपूर्वी त्यांना त्यांची मूळ गुणपत्रिका देण्यात येणार होती. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्राचे प्रत्युत्तर मागविण्यात आले.
ग्रेस मार्क का देण्यात आले…
नीट-युजीची प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी 3 तास 20 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येतो. तथापि, काही कारणास्तव 1,563 विद्यार्थ्यांना हा पूर्ण कालावधी उपलब्ध झाला नव्हता. काही परीक्षा केंद्रांवरच्या कुव्यवस्थापनामुळे हा प्रकार घडला होता. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी कालावधी कमी पडलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांची हानी भरुन काढण्यासाठी ग्रेस मार्क देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
प्रश्नप्रत्रिका फुटल्याचा आरोप
4 जूनला या परीक्षेचा परिणाम घोषित करण्यात आला होता. मात्र, याच कालावधीत प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोपही काही विद्यार्थी संघटनांनी केला होता. या आरोपाची चौकशी सीबीआयच्या माध्यमातून करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि चाचणी प्राधिकरण यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय आदेश देण्यास नकार दिला. तसेच 6 जुलैपासून प्रारंभ होत असलेली कौन्सिलिंग प्रक्रिया स्थगित करण्यासही नकार दिलेला होता.
खासगी शिकवणी संस्थांचा हात ?
नीट परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचा सराव करुन घेणाऱ्या अनेक खासगी शिकवणी संस्था आहेत. मात्र, यंदा नीटच्या अभ्यासक्रमात परिवर्तन करण्यात आले आहे. अभ्यासक्रम कमी करण्यात आला. तसेच परीक्षाही सोपी करण्यात आली. त्यामुळे या कोचिंग क्लासेस संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत. कारण त्यांची फारशी आवश्यकता आता नीट-युजी परीक्षेसाठी उरलेली नाही. त्यामुळे या खासगी संस्थांचा फायदा बराच कमी होणार आहे. म्हणून यांच्यापैकी काही संस्थांनी या परीक्षेसंबंधी संभ्रमाचे वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी प्रयत्न केला असण्याची शक्यता आहे, असे म्हणणे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडले आहे.
कोटा आत्महत्यांशी संबंध नाही
राजस्थानातील कोटा येथे नीटचे प्रशिक्षण देणाऱ्या खासगी संस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. नीट-युजी 2024 चा परिणाम घोषित झाल्यानंतर कोटा येथे अनेक परीक्षार्थींनी आत्महत्या केल्या, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र, तो मानण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. कोटा येथील आत्महत्यांच्या घटना नीटच्या परिणामाशी संबंधित नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी असे भावनात्मक युक्तिवाद करू नयेत, अशी सूचना न्यायालयाने त्यांना केली. 8 जुलैला दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद पुन्हा ऐकले जातील आणि सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या सुटीतील खंडपीठाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारचे प्रत्युत्तरही त्याआधी न्यायालयासमोर येणार आहे.