राज्यातील कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या संकटातून शेतकऱ्यांना मुक्त करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. “कृषी समृद्धी योजना” नावाच्या या योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत 25,000 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केली जाईल.
ALSO READ: कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे कधी राजीनामा देणार… पत्रकार परिषदेत म्हणाले
या योजनेची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी 2025-26 पासून सुरू होईल.
ALSO READ: महाराष्ट्र सरकारचे 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट निर्णयाला आव्हान; सर्वोच्च न्यायालयात 24 जुलै रोजी सुनावणी
हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती आणि घटत्या उत्पादकतेसारख्या समस्यांमुळे अडचणींना तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी “नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी परियोजने” च्या धर्तीवर ही नवीन आणि अधिक व्यापक योजना तयार करण्यात आली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढवणे, पीक पद्धती बदलणे आणि हवामान-संवेदनशील शेतीला प्रोत्साहन देणे आहे.
या योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या निधीचा मोठा भाग सुधारित पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतून होणाऱ्या बचतीतून पुरवला जाईल. या योजनेसाठी दरवर्षी 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, जी पाच वर्षांसाठी एकूण 25,000 कोटी रुपये असेल.
ALSO READ: विधानभवन परिसरात झालेल्या हाणामारी प्रकरणात जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळकर समर्थकांना जामीन मंजूर
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): या योजनेअंतर्गत, सर्व फायदे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
प्राधान्य : या योजनेत, लहान आणि सीमांत जमीनधारक, महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती आणि जमाती आणि अपंग शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. यासोबतच, शेतकरी गट आणि उत्पादक कंपन्यांना देखील प्रोत्साहन दिले जाईल.
आधुनिक तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करा : सूक्ष्म सिंचन, हवामान अनुकूल बियाणे, डिजिटल शेती, कृषी यांत्रिकीकरण आणि मजबूत मूल्य साखळी तयार करण्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.
‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य ‘: या योजनेअंतर्गत लाभ ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर वितरित केले जातील.
अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी आवश्यक : या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, सर्व शेतकऱ्यांकडे ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ नोंदणी क्रमांक असणे अनिवार्य असेल.
प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित करा: योजनेच्या एकूण निधीपैकी 1% रक्कम शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राखीव ठेवली जाईल, जेणेकरून ते नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करू शकतील.
Edited By – Priya Dixit