पुन्हा प्रांताधिकारी कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की

पुन्हा प्रांताधिकारी कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की

सांबरा येथील शेतकऱ्यांच्या खटल्यात जप्तीचे वॉरंट : पुन्हा मागितली एक महिन्याची मुदत 
बेळगाव : शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेतल्या. मात्र त्यांना नुकसानभरपाई देण्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. परिणामी शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितली. तब्बल दहा वर्षांहून अधिकवेळ होऊनही शेतकऱ्यांची रक्कम दिली नाही. अखेर शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई दिली नाही म्हणून न्यायालयाने प्रांताधिकारी कार्यालयावर जप्तीचा आदेश बजावला. यामुळे गोंधळ उडाला आहे. सांबरा येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी हवाईदलाने घेतल्या. मात्र त्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली नाही. शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्या ठिकाणी न्यायालयाने प्रांताधिकारी कार्यालयातील साहित्याच्या जप्तीचा आदेश दिला. यामुळे शेतकरी व त्यांच्या वकिलांनी प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे धाव घेतली. त्यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांनी नुकसानभरपाई देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली. त्यामुळे शेतकरी व त्यांच्या वकिलांनी एक महिन्याची मुदत मान्य केली. यामुळे जप्तीची कारवाई थांबली. सांबरा येथील 21 शेतकऱ्यांची जमीन 2009 साली हवाईदलाने ताब्यात घेतली. मात्र त्यानंतर शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदलाच दिला नाही. केवळ 50 टक्के मोबदला दिला. मात्र उर्वरित रक्कम देण्यास गेल्या 15 वर्षांपासून टाळाटाळ केली आहे. अनेकवेळा आश्वासने देण्यात आली. मात्र रक्कम दिलीच नाही. तिसरे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयामध्ये 2008 सालीच त्याविरोधात खटला दाखल केला होता.
न्यायालयाने तीनवेळा जप्तीचा आदेश दिला आहे. मात्र केवळ मुदत घेऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. शुक्रवारीही न्यायालयाने जप्तीचे आदेश दिले होते. शेतकऱ्यांचे वकील बसवराज धडेद, अॅड. बी. व्ही. माने, अॅड. बी. बी. मोकाशी यांनी जप्तीचा आदेश घेऊन प्रांताधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. त्याठिकाणी चर्चा केली. प्रांताधिकाऱ्यांनी सध्या निवडणूक झाली आहे. त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तेव्हा एक महिन्याच्या मुदतीत आम्ही निश्चित शेतकऱ्यांची रक्कम जमा करू, अशी विनंती केली. शेतकऱ्यांची एकूण 5 कोटी रुपये रक्कम सध्या देणे गरजेचे आहे. सांबरा येथील एकूण 170 एकर जमीन घेतली आहे. त्याचे 20 कोटी रुपये देणे बाकी आहे. मात्र याबाबत प्रांताधिकारी गांभीर्याने घेण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. आता एक महिन्याची मुदत देण्यास शेतकरी व वकील तयार झाले आहेत. जर एक महिन्यानंतर रक्कम जमा केली नाही तर पुन्हा जप्तीचे वॉरंट काढून साहित्य जप्त केले जाईल, असा इशारा दिला आहे. यावेळी शेतकरी भुजंग जोई, पापान्ना जोई, बसवाणी धर्मोजी, दौलत जोई, सुधीर जोई, गुंडू जोगाणी, लक्ष्मी जोई, दिलीप चव्हाण, मल्लव्वा जोगाणी, संजय परीट, अनंत धर्मोजी, गणपती धर्मोजी यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.