घंटी वाजली आता विकासाचा घंटानाद होऊ दे..!

घंटी वाजली आता विकासाचा घंटानाद होऊ दे..!

निवडणुकीतील खुमखुमीचं उत्तर जनतेनंच मताव्दारे दिले…आता कोल्हापूरच्या प्रलंबित प्रश्नाकडेही बघूया

संतोष पाटील कोल्हापूर

लोकसभा निवडणुकीत सर्वपक्षीय नेत्यांची खुमखुमी कोल्हापूरच्या स्वाभिमानी जनतेनंच काढली. विभागवार मतांची गोळाबेरीज पाहता प्रत्येकाला योग्य ती जागा जनतेने दाखवली आहे. निवडणुकीत स्फुर्लिंग चेतवण्यासाठी घंटी वाजवण्याची भाषा झाली. निकालानंतर त्याचे पुन्हा दोन्ही बाजूंनी कवित्व सुरू झाले. पण फक्त तोंडाच्या वाफेनं अन् पोस्टरबाजी करुन कोल्हापूरचे प्रलंबित प्रश्न सुटणार नाहीत. कुणी कुणाची घंटी वाजवली अथवा वाजवू…हे सांगत बसण्यापेक्षा, विकासकामांचा घंटानाद करुन कोल्हापूरकरांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचारात दसरा चौकात हातवारे करत सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांचे नाव घेत, जहरी टीका केली. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यांची घंटी वाजलेली असेल, असे कार्यकर्त्यांचे टाळ्या घेणारे भाष्य केले. महाविकास आघाडीचे शाहू छत्रपती खासदार होताच, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी कशी घंटी वाजवली…, असे प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर शिवसेना (शिंदे गटाने) विधानसभेच्या संदर्भाने पुन्हा घंटी वाजवण्याचा इशारा दिला. वास्तविक, लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारीच कोल्हापूरकरांनी सर्वपक्षियांना योग्य जागा दाखवल्याचे दर्शवते.
एखाद्या मतदारसंघात कोणी शिखरावर तर दुसऱ्या ठिकाणी पठारावर आणून ठेवले आहे. विधानसभा निवडणुकीत लोकसभेचे संदर्भ चालणार नाहीत. यापेक्षा विपरीत निकाल त्यावेळी असू शकतील. मात्र, आपलं अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी व्यक्तीश: टीकाटिप्पणीने कोल्हापूरकरांचे मनोरंजन करण्याचा कार्यक्रम मात्र सुरू राहील, असे घंटी प्रकरणावरुन दिसते. कोल्हापूरकरांना आता कोणी कुणाची घंटी वाजवली.. यापेक्षा विकासकामांचा घंटानाद ऐकायचा आहे. कोणी किती कोटीच्या विकासकामांचा नारळ फोडला, शेकडो कोटींच्या निधीच्या गप्पा मारण्यापेक्षा निधीची उपयोगिता आणि शेवटच्या घटकापर्यंत त्याचा किती उपयोग झाला, हे पहाणे कोल्हापूरकरांना आवडणारं आहे.
कोल्हापुरातील टोल गेला असला तरी झोल कायम आहे. रस्त्यांमुळे जमीनस्तर उंचावल्याने पाणी मिळकतीत शिरत आहे. पाण्याच्या निचरा होत नसल्याने लहान मोठ्या नाल्यातील पाणी हलक्या पावसातही रस्त्यावर साचत आहे. या रस्त्याखाली युटीलिटी आणि डागडुजीसाठी महापालिकेने मागणी करुनही दरवर्षासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद होत नाही. यासह पंचगंगा प्रदूषण, उद्योग निर्मितीच्या निमित्ताने क्लस्टर, चकचकीत रस्ते, कचरा आदी सर्वपक्षियांच्या घोषणा कागदावरच राहिल्या आहेत. जीएसटीमुळे गुळ व कोल्हापुरी चपलांचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. मागणी करुनही एकही मोठा उद्योग कोल्हापुरात न आल्याने नव्या नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध नाहीत. वाढत्या नागरिकणाची समस्या भेडसावत आहे.
दुसऱ्या बाजूला प्राधिकरणाची घोषणा होऊन पुढे काहीच हालचाल नाही. 10 वर्षापासून वाढत गेलेल्या या समस्या व रखडलेल्या विकासकामातून शहरवासियांची सुटका करण्यासाठी घंटी वाजवण्याची भाषा नाही तर दोन्ही घटकांनी सक्षमपणे पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे. आता विधानसभा निवडणूक वर्ष असल्याने पुन्हा एकदा आश्वासनांची खैरात होईल. येत्या काळात शाहूनगरीतील रखडलेल्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी किमान प्रयत्न व्हावेत, एकमेकांची घंटी वाजवण्याच्या नादात कोल्हापूरकरांना विकासकामांच्या नावानं शंखध्वनी करायला लावू नये.
नदी प्रदूषण, वाहतूक, पर्यटन महत्वाचे घटक
नमो: गंगै:च्या धर्तीवर नमो: पंचगंगा उपक्रम सुरु झाला. प्रत्यक्षात गेली चार महिने जयंती नाल्यातून रोज 150 दशलक्ष सांडपाणी नदीत सोडले जात आहे. नदी काठावरील आठ लाखांपेक्षा अधिकांना आजारांचा सामना करावा लागत आहे. महापालिकेने 76 कोटी रुपये खर्चून उभारलेले एसटीपी प्लॅन्ट कुचकामी ठरले आहेत. पंधरा वर्षात चार वेळा आलटूनपालटून सत्ता आली तरी जिल्हा परिषदेचा प्रदूषणास कारणीभूत 39 गावासाठीचा आराखडा अजून कागदावरच आहे.
तीन दशके कोल्हापूरकर खंडपीसाठीसाठी लढत आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व सोलापूर जिह्यासाठी खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन व्हावे, ही मागणी आहे. सर्किट बेंचची मागणी पुढे आली. सर्वपक्षियांनी आश्वासन देण्यापलिकडे काहीच केले नाही. शाहू मिलच्या 27 एकरावर भव्य स्मारक उभारण्याचे नियोजन आघाडीपासून सुरु आहे. आघाडी शासनाने आश्वासनांची बोळवण केली, असा आरोप भाजपने प्रचारात केला. प्रत्यक्षात गेली चार वर्षे हा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवला.
राज्य शासनाने अंबाबाई विकास आराखड्यासाठी पहिल्या टप्प्यात कोट्यावधी मंजूर केल्याचे पंधरा वर्षापासूनची माहिती आहे. आता आराखडा पुन्हा दृष्टीक्षेपात असताना सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही त्यासाठी जोर लावण्याची गरज आहे. कोल्हापूरातून मुंबईला जाण्यासाठी रात्री साडेआठ व अकरा वाजता अशा दोन रेल्वे गाड्या आहेत. बाय-रोड हाच मुंबईला जाण्याचा एकमेव पर्याय आहे. कोल्हापूर ते मुंबई अंतर फक्त साडेचारशे किलोमीटरचे असून ते कापण्यासाठी आठ ते बारा तासांचा अवधी लागतो. मुंबईत एक तासाचे काम असले तरी दोन ते तीन दिवस मोडतात. कोल्हापूरला रेल्वे किंवा सुलभ एअर कनेक्टिव्हीटी नसल्याने याचा परिणाम येथील उद्योग व्यापारासह पर्यटनावर परिणाम झाला.
शहरांतर्गत 350 किलोमीटर रस्त्यांची अवस्थाही दयनीय झाली आहे. शहरात रोज तयार होणारा 175 टन कचऱ्याचे काय करायचे, हा प्रश्न आहे. जागा नसल्याने कचरा उठाव होत नाही. कचरा गोळा करण्यासाठी सरकारने 44 कोटींचा निधी दिला असला तरी जमा केलेला कचऱ्याचे करायचे काय, हा प्रश्न गंभीर आहे. कचऱ्यावर शास्त्राrय पध्दतीने प्रक्रिया करुन निराकरणासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.