आरबीआयकडून रेपोदर स्थिर पातळीवर

आरबीआयकडून रेपोदर स्थिर पातळीवर

5.25 टक्के कायम : महागाई नियंत्रणात राहण्याची अपेक्षा : मुदत ठेवींच्या दरात घट होण्याची चिन्हे
वृत्तसंस्था/ मुंबई
रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी द्वैमासिक पतधोरण आढावा बैठकीचे निर्णय जाहीर केले.  पतधोरण समितीने (एमपीसी) व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही, असे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले. ‘एमपीसी’ने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला आहे. तथापि, केंद्रीय बँकेची भविष्यातील भूमिका कर्जदारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण दिलासा मानला जात आहे. जागतिक परिस्थितीला अनुसरून भविष्यात रेपोदर आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आरबीआयने व्यक्त केली आहे.
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, गेल्यावर्षी फेब्रुवारीपासून आरबीआयने रेपोदरात एकूण 125 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. धोरणात्मक दर कपातीचा ठेवींवर होणारा परिणाम मंदावल्याचे गव्हर्नरांनी मान्य केले. तसेच त्यांनी भविष्यात मुदत ठेवींवरील व्याजदर कमी होतील असे सूचित करतानाच निश्चित उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण असू शकते, असेही स्पष्ट केले. याचदरम्यान नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत महागाई 4 टक्के आणि 4.2 टक्क्यांवर वर राहण्याची अपेक्षा आहे. एमएसएमई क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवणे सोपे करण्यासाठी आरबीआयने योजना दर्शविल्या आहेत.
जीडीपी आणि व्यापार करार ‘बूस्टर डोस’
अर्थव्यवस्थेबद्दल आरबीआयचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. केंद्रीय बँकेने पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवला आहे. भारताच्या अलीकडील व्यापार करारांच्या परिणामांवरील प्रश्नाचे उत्तर देताना सदर करार, इतर घटकांसह, देशाच्या जीडीपी वाढीला 20 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत योगदान देऊ शकतात, असेही मल्होत्रा यांनी सांगितले.
सरकारी कर्ज आणि परकीय गुंतवणूक
अर्थसंकल्पानंतर सरकारी कर्ज घेण्याबाबत बाजारातील चिंता दूर करताना, डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर यांनी आरबीआय सरकारच्या कर्ज घेण्याच्या निर्णयाचे व्यवस्थापन सहजपणे करेल असे सांगितले. आगामी आर्थिक वर्षासाठी सरकारचे एकूण कर्ज प्रमाण अंदाजे 17.2 लाख कोटी रुपये इतका आहे. तसेच निव्वळ कर्ज घेण्याचे प्रमाण 11.73 लाख कोटी इतके आहे. ट्रेझरी बिल्समुळे उत्पन्नाचा वेग नियंत्रित होण्यास मदत होईल आणि सरकार वाजवी दराने कर्ज घेण्यास सक्षम असेल, असे गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले.
गुंतवणूक आणि चलन परिस्थिती
डेटा सेंटर्सबाबतच्या अर्थसंकल्पीय घोषणांमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा गव्हर्नरांनी व्यक्त केली. दरम्यान, गेल्या वर्षभरात व्यवहारातील चलनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. बाजारात 2 लाख कोटी रुपयांची तरलता शिल्लक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. आरबीआयच्या या धोरणात्मक पुनरावलोकनातून असे दिसून येते की मध्यवर्ती बँकेचे लक्ष वाढीला पाठिंबा देण्यावर आहे. कर्जदार कमी ईएमआयची आशा बाळगत असताना ठेवीदारांना व्याजदरात घट होण्याची शक्यता गृहित धरावी लागणार आहे.
‘युपीआय’द्वारे फसवणूक झाल्यास 25,000 रुपयांपर्यंत भरपाई देणार
युपीआय व्यवहारांच्या वाढत्या संख्येमध्ये ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या बातम्या देखील वाढत आहेत. युपीआयशी संबंधित फसव्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांना 25,000 पर्यंत भरपाई दिली जाईल अशी घोषणा आरबीआयने केली आहे. सामान्य ग्राहकांसाठी हा एक मोठा दिलासा मानला जात आहे.  वाढत्या डिजिटल फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग ग्राहकांना फसवणुकीच्या व्यवहारासाठी 25,000 रुपयांपर्यंतची भरपाई मिळेल, असे जाहीर केले. ग्राहकाने फसवणूक करणाऱ्यांसोबत वन-टाइम पासवर्ड (आटीपी) शेअर केला असला तरीही त्याला भरपाई दिली जाईल, असेही गव्हर्नरांनी सांगितले. या सुविधेनुसार ग्राहकाला केवळ एकदाच भरपाई मिळू शकते आणि त्यासाठी कोणताही गैरहेतू आढळलेला नसावा अशी अट निर्धारित करण्यात आली आहे.. या सुविधेमुळे फसवणुकीला बळी पडलेल्या बहुसंख्य लोकांना फायदा होईल, यावर त्यांनी भर दिला. भरपाईच्या आराखड्याचा मसुदा लवकरच सार्वजनिक चर्चेसाठी जारी केला जाईल, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले.
किसान क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये बदल विचाराधीन
किसान क्रेडिट कार्डमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. हा फायदा अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आरबीआय त्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना परवडणारी कर्जे सहज उपलब्ध करून देणे हा यामागील उद्देश आहे. आरबीआय यासंदर्भात एक पोर्टल जारी करेल. मर्यादित थेट ग्राहक व्यवहार आणि मर्यादित कामाच्या व्याप्ती असलेल्या कंपन्यांमध्ये परकीय गुंतवणूक मर्यादा वाढवून देशात परकीय भांडवलाचा प्रवाह वाढवण्याचा प्रस्ताव देखील देण्यात आला आहे.