लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज

‘एसटी’ राजकीय आरक्षणावर आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केलेले मत
मडगाव : गोव्यातील अनुसूचित जमातींना 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळेल की नाही यासंदर्भात सरकारने आपली भूमिका या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी स्पष्ट करण्याची गरज गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष व फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे. मतदारसंघाची फेररचना केल्यावर आरक्षणाचा निर्णय घेणार ही जर सरकारची भूमिका असेल, तर येत्या विधानसभा निवडणुकीत गोव्यातील अनुसूचित जमातींना आरक्षण मिळणे कठीण आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
गुरुवारी ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन’ या संघटनेच्या प्रतिनिधी मंडळाने विजय सरदेसाई यांची ‘गोंयकार घर’मध्ये भेट घेतली आणि राजकीय आरक्षणाच्या मागणीपोटी 5 फेब्रुवारी रोजी गोवा विधानसभेवर एसटी बांधवांतर्फे मोर्चा नेण्यात येणार असून त्याला सरदेसाई यांनी पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी केली. ही मागणी धसास लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडे एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्यात यावे, अशीही मागणी यावेळी या प्रतिनिधी मंडळाने केली. या प्रतिनिधी मंडळात जोसेफ वाझ, रवींद्र वेळीप तसेच अन्य पदाधिकारी होते.
गोव्यात आणि केंद्रात दोन्हीकडे भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे केंद्रात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची गरजच काय, असा सवाल करत सरदेसाई म्हणाले की, जर गोव्यातील भाजप सरकारला ही मागणी पूर्ण करायची असेल, तर त्यांना केंद्र सरकारशी संपर्क साधून ही मागणी मान्य करणे सहज शक्य आहे. मात्र या सरकारला तसे करायचे नाही असे वाटते. विधानसभा मतदारसंघ फेररचना हे निमित्त पुढे करून या सरकारला अनुसूचित जमातींना मिळणारे राजकीय आरक्षण आणखी लांबवायचे आहे, अशी टीका त्यांनी केली. भाजपात जे अनुसूचित जमातींतील आमदार आहेत ते यासंदर्भात का आवाज उठवत नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला.