गोंदियातील गौसिया मशिदीने दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोंदियातील गौसिया मशिदीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही धर्मात लाऊडस्पीकरचा वापर अनिवार्य नाही
ALSO READ: चंद्रपूरमध्ये वन्य प्राण्यांना ट्रेनची धडक, अपघातात सांबर, चितळ आणि साळूचा मृत्यू
नमाजसाठी लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी मागणारी मशिदीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. धार्मिक कारणांसाठी ध्वनी उपकरणांचा वापर हा अधिकाराचा विषय म्हणून न्याय्य ठरू शकत नाही, कारण तो कोणत्याही धर्मासाठी अनिवार्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
1 डिसेंबर रोजीच्या आदेशात गोंदिया जिल्ह्यातील मस्जिद गौसियाने लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी मागणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
ALSO READ: Bomb threat दुबईहून हैदराबादला जाणाऱ्या विमानाला बॉम्बची धमकी; आपत्कालीन लँडिंगनंतर चौकशी सुरू
नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची विनंती फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, धार्मिक कारणांसाठी लाऊडस्पीकरचा वापर अनिवार्य किंवा आवश्यक आहे हे सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्ता कोणतेही कागदपत्र सादर करू शकला नाही.लाऊडस्पीकरचा वापर हा अधिकाराचा विषय आहे असा दावा करून याचिकाकर्त्याला धार्मिक कारणांसाठी लाऊडस्पीकर वापरण्याचा अधिकार नाही यावर न्यायालयाने भर दिला.
खंडपीठाने आपल्या निर्णयादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचाही उल्लेख केला . न्यायालयाने म्हटले आहे की कोणताही धर्म लाऊडस्पीकर किंवा ढोल वाजवून प्रार्थना करण्याचे बंधन घालत नाही. हे निरीक्षण धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि ध्वनी प्रदूषणापासून मुक्त होण्याचा नागरी अधिकार यांच्यात संतुलन साधण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न स्पष्टपणे दर्शवते.
ALSO READ: महापरिनिर्वाण दिनाची सुट्टी जाहीर
ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न वारंवार उद्भवत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. ही गंभीर परिस्थिती पाहता, न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आणि महाराष्ट्र सरकारला या समस्येवर प्रभावी उपाय सुचवण्याचे निर्देश दिले. याचिका फेटाळण्याचा मुख्य आधार असा होता की कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमासाठी लाऊडस्पीकरचा वापर अनिवार्य नाही आणि तो हक्काचा मुद्दा म्हणून दावा करता येणार नाही.
Edited By – Priya Dixit