निवडणूक आयोगाची असंवेदनशीलता निषेधार्ह

निवडणूक आयोगाची असंवेदनशीलता निषेधार्ह

महाराष्ट्रात खूप मोठ्या भागात दुष्काळ असताना सरकारला उपाययोजना करण्यासाठी आचारसंहितेत शिथीलता देणे निवडणूक आयोगाला शक्य होते, पण त्यांची असंवेदनशीलता निषेध करावी अशीच आहे. नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत  महाराष्ट्रात परिस्थिती टोकाची बिघडलेली असेल. निदान आयोगाने पाच वर्षांपूर्वी आपणच दिलेल्या निर्णयाचा तरी धांडोळा घेऊन चूक सुधारावी.
मे महिना आणि दुष्काळी आव्हान हे महाराष्ट्राला नवे नाही. प्रत्येक पंचवार्षिकात किमान दोन वेळा महाराष्ट्र खूप मोठ्या भूभागावर दुष्काळ सोसतो. ठराविक भागात तर तो नेहमीच असतो. मराठवाडा हा त्यापैकीच एक. 2019 साली लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर चार मे रोजी निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आचारसंहितेत शिथिलता दिली होती. 151 तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकारला दौरे काढणे, बैठका घेणे, चारा डेपो, टँकर सुरू करणे किंवा विहिरी खोदण्यासाठी सुद्धा निवडणूक आयोगाने मनाई केली नाही. केवळ या सगळ्या कामाची जाहिरात करायची नाही, या एकाच अटीवर तत्कालीन आयुक्तांनी पूर्ण मोकळीक दिली होती.
पाच वर्षात निवडणूक आयोगाने असे कोणते नियम बदलले की त्यामुळे सध्याच्या निवडणूक आयुक्तांना त्याच प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी आठवडाभर लागावा आणि आठवड्यानंतर सुद्धा त्यांच्या असंवेदनशीलतेचेच दर्शन घडावे? शेजारच्या कर्नाटकातसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ आहे आणि तिथेही शिथिलतेची मागणी आहे. दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या सरकारने तर निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली असून दिल्लीत टँकर सुरू करण्याला परवानगीची मागणी थेट न्यायालयाकडे केली आहे. पाणी ही जगण्यासाठी मूलभूत गरज आहे. निवडणूक आयोग निवडणूक घेते म्हणजे फार काही दिव्य करते आणि त्यासाठी फार तटस्थपणे त्यांचा कारभार सुरू असतो असे केवळ याच निर्णयाबाबतीत भासवण्याचे कारण नव्हते.
यापूर्वी आचारसंहितेच्या संदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारींच्या बाबतीत आयोगाने फार काही कौतुकास्पद निर्णय घेतले असे झालेले नाही. मग दुष्काळाच्या उपाययोजना करण्यासाठीच तेवढी त्यांची कर्तव्यबुद्धी जागी होण्याचे कारण काय? 2019 आणि 2024 या दोन निवडणूक वर्षांमध्ये निवडणूक आयोगाने नियमांमध्ये बदल केलेत का? आयोग हट्ट करत राहिले तर चार जून रोजी निकाल लागला तरीही पुढे सरकार स्थापनेसाठी 8 पेक्षा जास्त दिवस लागतील किंवा देशात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली तर महाराष्ट्रासह दुष्काळाशी दोन हात करणाऱ्या राज्यांनी तोपर्यंत थांबावे का? महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने जर राज्यात मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात असलेल्या तीव्र पाणीटंचाईची दखल घेऊन पाण्यासाठी टँकर सुरू केले किंवा जनावरांच्यासाठी चारा छावण्या सुरू केल्या तर त्यामुळे इतर भागातील मतदारांवर असा काय परिणाम होणार आहे? की ज्यासाठी आयोग जनतेचे आणि महायुती सरकारचे हाल करायला निघाले आहे? वास्तविक 23 मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाडा विभागाची तातडीची बैठक घेतली. ही बैठक घेण्यापूर्वी त्यांच्या कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबालसिंह चहल यांनी आयोगाकडे महाराष्ट्र सरकारचे विनंती पत्र पाठवले आहे.
गेल्या नऊ दिवसांमध्ये त्यावर निर्णय झाला नाही. त्यांनी 2019 प्रमाणे अटी घालून महाराष्ट्र सरकारला दुष्काळी उपाययोजना करण्यास मुभा देण्याची गरज होती. आता टीका झाल्याने कदाचित मतदान पूर्ण होताच आयोग शिथिलता देईल. पण, या काळात महाराष्ट्रातील तीनही विभागात सर्वसामान्य जनतेचे जे प्रचंड हाल झाले त्याला जबाबदार कोण? देशाची सत्ता ही जनतेच्या हितासाठी आणि त्यांच्या कल्याणाचे निर्णय घेण्यासाठी येणार असेल तर त्याच जनतेला कष्ट होतील अशा पद्धतीच्या निवडणूक आयोगाच्या कारभाराने लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दल जी भावना निर्माण होत आहे ती अंतिमत: मतदान प्रक्रियेवर परिणाम करत असते. उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये निवडणुकीच्या कामावर असणाऱ्या 13 ते 14 कर्मचाऱ्यांचा उष्माघातामुळे बळी गेला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर असताना पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी लोकांना त्रास होऊ देणे आयोगाला टाळता आले असते.
मात्र आपल्या अधिकारात निर्णय घेताना आयोगाचा मानवी चेहरा कुठे दिसलाच नाही. शायराना अंदाजमध्ये आपल्यावरील आरोपांना उत्तर देणारे आयुक्त सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या बाबतीत आपल्यातील कवी जागा ठेवू शकले नाहीत हा इतिहास आता पुसता येणार नाही. अशाच प्रकारची असंवेदनशीलता राज्य सरकारमध्ये कार्यरत असलेल्या काही अधिकाऱ्यांमध्येसुद्धा दिसून आली आहे. चाऱ्याची टंचाई असणाऱ्या भागात केवळ कागदोपत्री आकडेवारीला आधार मानून भरपूर चारा उपलब्ध आहे अशा घोषणा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत. त्यांना बाजारातील साधा टंचाईचा, मागणी वाढली की भाव चढतात हा नियम माहित नसावा, असे होऊ शकत नाही. मात्र बाजारात पेंडीला 35 ते 40 रुपये चाऱ्याचा दर असताना चारा टंचाई नाही असे सांगणे म्हणजे केवळ कागदांकडे बघून वास्तवाचे वर्णन करण्यासारखे आहे.
अशा पद्धतीचा कारभार प्रशासकीय व्यवस्थेकडून कधीच अपेक्षित नव्हता. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नावाच्या प्रशासकीय वास्तूमध्ये प्रशिक्षण झालेले अधिकारी शेतकऱ्यांच्या प्रति इतके असंवेदनशील कसे उपजले? याचा केंद्रीय नागरी प्रशासकीय सेवा मंडळाने अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. संवेदनशीलता आणि कारभाराला मानवी चेहरा हा विषयसुद्धा यापुढे शिकवला जावा आणि कारकिर्दीची सुरुवात होतानाच दगडाला पाझर फोडावा अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांनी व्यक्त केली तर ती चुकीची ठरणार नाही.
शिवराज काटकर