‘RTE मधून प्रवेश मिळाला नाही, तर मुलाला घरीच बसवावं लागेल’, नेमकी कुठे रखडली प्रक्रिया?

‘RTE मधून प्रवेश मिळाला नाही, तर मुलाला घरीच बसवावं लागेल’, नेमकी कुठे रखडली प्रक्रिया?

मुलाला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून आरटीईमधून अर्ज भरला. पण लॉटरी कधी लागेल? कुणालाच माहिती नाही. शाळा सुरू झाल्या आहेत. आता मुलाला आरटीईमधून प्रवेश मिळाला नाही, तर त्याला घरी बसावावं लागेल. कारण, खासगी शाळेत 50-60 हजार रुपये शुल्क मी भरू शकत नाही.’’

39 वर्षीय पालक सुनीलकुमार शर्मा यांनी मुलाच्या शिक्षणाच्या भवितव्याबाबतची ही काळजी व्यक्त केली आहे.

शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया सध्या खोळंबली आहे. त्यामुळं आपल्या मुलाचं कसं होईल, याची चिंता सुनीलकुमार यांच्यासारख्या अनेक पालकांना लागली आहे.

पण यावर्षी आरटीई प्रवेशांमध्ये काय बदल झाले आहेत? हा प्रश्न नेमका कशामुळं उपस्थित झाला आणि सध्या कोर्टात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाबद्दल आपण आज जाणून घेणार आहोत.

 

सरकारी शाळा नको, कारण..

सुनील कुमार हे लहानपणापासूनच धारावीत राहतात. तिथं त्यांचं एका खोलीचं घर आहे. रितेश, उमंग ही दोन मुलं आणि पत्नी असं त्यांचं चौकोनी कुटुंब आहे.

 

कुटुंबाचा गाडा हाकण्यासाठी ते फर्निचरच्या दुकानात काम करतात. पण, महिन्याला मिळणाऱ्या उण्यापुऱ्या 10 हजारांत कुटुंबाचं पोटंच भरत नाही, तर मुलांना शाळेत कसं शिकवायचं? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.

सरकारच्या आरटीई कायद्यातून मुलांना चांगल्या शाळेत शिकवण्याचं स्वप्नं त्यांनी पाहिलं. त्यासाठी रितेश या मोठ्या मुलासाठी दोन्हीवेळा आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज केले. पण आरटीई प्रवेशाचा घोळ सुरू झाल्यानं सर्व काही जागीच थांबलं.

 

राज्यभरात शाळा सुरू झाल्या तरी मुलांचा प्रवेश झाला नाही. त्यामुळं मुलाला प्रवेश मिळेल की नाही? प्रवेश मिळाला नाही, तर त्याला घरीच बसावावं लागेल, अशी चिंता सुनील कुमार यांना आहे.सरकारी शाळांचा पर्याय सुनील कुमार यांच्यासमोर आहे. पण, त्यांना मुलाला सरकारी शाळेत घालायचं नाही. त्याचं कारणही त्यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं.

 

‘‘माझं शिक्षण सरकारी शाळेत झालं. एक दिवस शाळा व्हायची, दोन दिवस शिक्षक गायब असायचे. मुलं इकडं-तिकडं भटकत असायची. आजही आमच्या भागात सरकारी शाळांची तीच अवस्था आहे. मुलाचा प्रवेश उशिरा झाला तरी चालेल, पण आरटीईमधून त्याला चांगल्या शाळेत शिक्षण मिळावं, त्याचं भविष्य उज्ज्वल व्हावं इतकीच इच्छा आहे,’’ असं ते सांगतात.

 

सुनील कुमार यांच्यासारखे मुलांना चांगल्या शाळेत शिक्षण मिळावं यासाठी अर्ज करणारे हजारो पालक आहेत. पण, अद्याप मुलांचा प्रवेश झालेला नाही. लॉटरीचा तपशील पाहण्यासाठी वेबसाईटही उघडत नाही. त्यामुळं पालकांसमोर अनेक प्रश्न आहेत.

 

याबाबत बीबीसी मराठीने अनेक पालकांशी चर्चा केली. पण काही बोललो आणि मुलाला प्रवेश मिळाला नाही तर? अशा भीतीनं जाहीर बोलायला त्यांनी नकार दिला.पण, आरटीईचा नेमका घोळ काय? प्रवेश प्रक्रिया कुठे रखडली? आणि प्रवेश सुरू होतील की नाही? जाणून घेऊया.

 

आरटीईचा नेमका घोळ काय?

महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागानं 9 फेब्रुवारी 2014 रोजी एक अधिसूचना काढून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता. त्यानुसार 1 किलोमीटरच्या परिसरात शासकीय आणि अनुदानित शाळेतच प्राधान्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार होता. त्यातून खासगी विनानुदानित शाळांना वगळण्यात आलं होतं.

 

या शासन निर्णयाला वैभव कांबळे, वैभव एडके, अनिकेत कुत्तरमारे या तिघांनी नागपूर खंडपीठात एकत्र जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिलं होतं. नंतर मुंबईतही अशी याचिका दाखल झाली.

 

दरम्यानच्या काळात सरकारनं आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली. पण, हायकोर्टानं 6 मे रोजी आरटीई नियमांमध्ये सरकारनं केलेल्या बदलाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळं सरकारनं पुन्हा जुन्या नियमांनुसार आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू केली होती.

 

7 जूनपासून अर्ज भरायला सुरुवात झाली. 13 जूनला लॉटरीचा तपशील येणार होता. पण, मोबाईलवर एसएमएस आला नसल्यानं अनेक पालकांनी वेबसाईट उघडून बघितली. त्यावेळी आरटीईची वेबसाईटचं उघडत नव्हती. शाळा सुरू होऊनही तपशील जाहीर झाला नसल्यानं पालक चिंतातूर आहेत.

 

प्रक्रिया कुठे रखडली?

आरटीईची वेबसाईट उघडल्यानंतर ‘2024-2025 या सत्रातील आरटीई 25 टक्के प्रवेश’ असं एक क्लिक बटन दिसतं. पण, त्यावर क्लिक केल्यानतंर ‘हायकोर्टात आरटीईअंतर्गत 25 टक्के प्रवेशाचं प्रकरण प्रलंबित असल्यानं हायकोर्टाच्या आदेशानंतरच 25 टक्के प्रवेशाची लॉटरी सोडत जाहीर करण्यात येईल’ असं लिहिलेलं दिसतं.

याबाबत बीबीसीनं शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं त्यांनी यावर भाष्य करण्यास नकार दिला.

 

सरकारच्या आरटीईमध्ये बदल केलेल्या नियमांना हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती. त्यानंतर चाणक्य एज्युकेशन सोसायटी पिंपरी चिंचवडसह इतर शाळा आणि संघटनांनी हायकोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली.

सरकारनं फेब्रुवारीत शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमांत बदल केला. त्यानुसार आम्ही फेब्रुवारी महिन्यातच आरक्षित जागा न ठेवता आमचे प्रवेश पूर्ण केले. आता आरटीईमधून विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा झाला तर जे जुने विद्यार्थी आहेत त्यांचं नुकसान होईल, अशी भूमिका या शाळांना कोर्टात मांडली.

 

त्यावर मूळ याचिकाकर्ते कांबळे यांच्यासह इतरांनी शाळा संघटनांच्या हस्तक्षेप याचिकेवर आक्षेप घेतला. शिक्षण विभागानं जीआरमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू करायला सांगितलं होतं, पूर्ण करा असं म्हटलं नव्हतं, असा युक्तिवाद केल्याचं मूळ याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. दीपक चटप यांनी म्हटलं.

 

आरटीईच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई हायकोर्टाच्या पुढील आदेशावर आरटीईची पुढची प्रक्रिया अवलंबून असणार आहे. त्यामुळं हायकोर्टाच्या आदेशापर्यंत पालकांना वाट बघावी लागणार आहे.

 

हायकोर्टाचा निर्णय कधी येणार?

हायकोर्टानं 19 जूनला नागपूरला खंडपीठात या सगळ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली. यावेळी कोर्टानं सरकारला खडेबोल सुनावले होते. तसंच हायकोर्टानं सरकारच्या आरटीई बदलाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना, तुमचा नवा कायदा रद्द का करू नये? यावर सरकारला म्हणणं मांडायलाही सांगितलं होतं.

 

पण, शासनानं अजूनही कोर्टासमोर त्यांचं म्हणणं मांडलेलं नाही. त्यामुळं सरकारनं 28-29 जूनपर्यंत उत्तर सादर केलं नाही, तर दंड ठोठावणार आणि ही दंडाची रक्कम शिक्षण विभागाच्या सचिवांच्या पगारातून कापणार, अशी तंबी हायकोर्टानं दिली होती.

सरकारचं उत्तर आल्यानंतर मूळ याचिकाकर्त्यांना त्यावर त्यांचं म्हणणं मांडायचं आहे. त्यामुळं आता कुठल्याही याचिका स्वीकारणार नसून 11 जुलैला अंतिम निर्णय देणार असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केल्याचं अॅड. दीपक चटप यांनी सांगितलं.

 

हायकोर्टाच्या 11 जुलैच्या निर्णयावर आरटीईची पुढील प्रवेश प्रक्रिया अवलंबून असणार आहे. पण, शाळा सुरू झाल्या आहेत आणि प्रवेश अजूनही झाले नाहीत, त्यामुळं पालकांसमोर अजूनही अनेक प्रश्न कायम आहेत.

सुनीलकुमार शर्मा यांनी तर लॉटरी लागली नाही आणि हायकोर्टाचा निकाल आपल्या बाजूनं लागला नाही, तर मुलगा रितेशला यावर्षी घरीच बसावयचं ठरवलं आहे.खासगी शाळांची 50-60 हजार रुपये शुल्क भरायला पैसे नसल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

 

‘पैसे परत मिळणार का?’

आरटीई प्रवेश लांबणीवर पडले, तसंच निर्णय काय येईल? हे माहिती नसल्यानं काही पालकांनी मुलाचं नुकसान नको म्हणून आधीच खासगी शाळांमध्ये पूर्ण शुल्क भरून प्रवेश घेतले.त्यामुळं हायकोर्टाचा निर्णय पालकांच्या बाजूनं आला आणि लॉटरी लागली तर शाळेत भरलेलं हे प्रवेश शुल्क परत मिळणार का? याची शाश्वती पालकांना नाही.

 

नागपुरातील रामेश्वरी भागात राहणारे 35 वर्षीय मंगेश ठाकरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना ही चिंता बोलून दाखवली.‘माझी मोठी मुलगी तनुश्री हिचा दोन वेळा आरटीईअंतर्गत अर्ज भरला. लॉटरी लागली की, मेसेज येईल, असं आम्हाला सांगितलं. पण अजूनही मेसेज आला नाही. आता 26 जूनपासून शाळा सुरू होईल. म्हणून भीतीपोटी जास्त पैसे भरून दुसऱ्या एका खासगी शाळेत प्रवेश घेतला. पण आरटीईमधून लॉटरी लागली तर शाळा भरलेलं शुल्क परत करणार नाही. फक्त कागदपत्रं देईल,’’ असं ते म्हणाले.

 

मंगेश यांना दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. आई, बाबा, पती पत्नी आणि मुलं असा त्यांचा मोठा परिवार आहे. हातमजुरीचं काम करून महिन्याला 8-9 हजार रुपये त्यांना मिळतात. त्यातून घरातला खर्च भागवायचा की मुलांना शिकवायचं? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.मुलांना चांगलं शिक्षणं मिळावं यासाठी त्यांनी आरटीईमधून तनुश्रीचा अर्ज केला. पण, त्यांना लॉटरीचा एसएमएस आला नाही म्हणून खासगी शाळेत प्रवेश घेतला. आता तिथला खर्च झेपेल का? लॉटरी लागली तर शाळा शुल्क परत करणार नाही, हा सगळा भुर्दंड आपल्यालाच सोसावा लागेल, या चिंतेत ते आहेत.

 

सरकारवर वेळकाढूपणाचा आरोप

मूळ याचिकाकर्ते वैभव कांबळे यांनी अशा पालकांची चिंता विनंती पत्राद्वारे शिक्षण विभागासमोर मांडली आहे.

हायकोर्टाचा निर्णय जुन्या नियमानुसार आला आणि विद्यार्थ्यांना लॉटरी लागली तर शाळांनी आधी घेतलेलं प्रवेश शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करावं.तसेच विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतलं नसेल तर हायकोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत घेऊ नका, अशी मागणी त्यांनी केली असल्याचं वकील दीपक चटप यांनी सांगितलं.शासनानं आणि कोर्टानंही लवकरात लवकर निर्णय द्यावा जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी मागणी आरटीई फाऊंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन काळबांडे यांनी केली.

 

बीबीसी मराठीसोबत बोलताना ते म्हणाले की, “सरकार आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेत वेळकाढूपणा करत आहे. कोर्टानं आतापर्यंत कुठंही म्हटलं नाही की प्रवेश प्रक्रिया राबवू नका. त्या पूर्ववत पद्धतीनं लागू करा, असं स्थगिती देताना कोर्टानं म्हटलं होतं. पण, शासन गरीब लोकांना मूर्ख बनवण्याचं काम करतंय.”

 

Published By- Priya Dixit

 

 

 

 

 

 

Go to Source