महाराष्ट्रात व्यापक कर्करोग महाकेअर धोरण मंजूर, फडणवीस मंत्रिमंडळाचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय

महाराष्ट्र सरकार राज्यात सार्वजनिक आरोग्य बळकट करत असतानाच, रोजगार आणि गुंतवणुकीसाठी नवीन मार्गही उघडत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, आज मंत्रिमंडळाने कर्करोग काळजी धोरणासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय मंजूर केले.

महाराष्ट्रात व्यापक कर्करोग महाकेअर धोरण मंजूर, फडणवीस मंत्रिमंडळाचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय

महाराष्ट्र सरकार राज्यात सार्वजनिक आरोग्य बळकट करत असतानाच, रोजगार आणि गुंतवणुकीसाठी नवीन मार्गही उघडत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, आज मंत्रिमंडळाने कर्करोग काळजी धोरणासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय मंजूर केले.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी आरोग्य आणि रोजगार क्षेत्रात मोठी पावले उचलली. राज्य मंत्रिमंडळाने व्यापक कर्करोग काळजी धोरणाला मान्यता दिली, जी रुग्णांना दर्जेदार उपचार देण्यासाठी त्रिस्तरीय एकात्मिक प्रणाली विकसित करेल. सरकारने सांगितले की या धोरणांतर्गत राज्यातील १८ रुग्णालयांमध्ये विशेष कर्करोग उपचार सुविधा स्थापन केल्या जातील.

ALSO READ: पूरग्रस्तांना मदत करा, दसरा मेळावा रद्द करा, गिरीश महाजन यांचा उद्धव ठाकरेंवर हल्ला

महाकेअर फाउंडेशनची निर्मिती केली जाणार

याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र कर्करोग काळजी, संशोधन आणि शिक्षण फाउंडेशन  महाकेअर फाउंडेशन ही एक विशेष संस्था स्थापन केली जाईल. ते सुरू करण्यासाठी प्रारंभिक भांडवल म्हणून  १०० कोटी प्रदान केले जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की या धोरणामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात कर्करोगाचे लवकर निदान आणि उपचार शक्य होतील.

ALSO READ: लॉरेन्स बिश्नोईच्या गँगला दहशतवादी संघटना घोषित

महाराष्ट्र ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर पॉलिसी २०२५ मंजूर

मंत्रिमंडळाने आरोग्य, तसेच रोजगार आणि गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला. या बैठकीत महाराष्ट्र ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी २०२५ मंजूर करण्यात आली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करणे आणि राज्याला “विकसित भारत २०४७” च्या दिशेने पुढे नेणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. भविष्यात देशात अंदाजे ५,००० GCC सेंटर असतील आणि महाराष्ट्राला या धोरणाचा सर्वाधिक फायदा होईल असे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यात पाच लाख उच्च पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

ALSO READ: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पूर आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाचे सामूहिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले

Edited By- Dhanashri Naik

Go to Source