आता 10 मिनिटांत डिलिव्हरी सेवा होणार नाही, केंद्र सरकारने बंदी घातली
केंद्र सरकारने अखेर जलद डिलिव्हरी (10 मिनिटांत) सेवांवर बंदी घातली आहे. याचा अर्थ असा की झेप्टो, ब्लिंकिट आणि स्विगी सारख्या कंपन्या आता 10 मिनिटांत डिलिव्हरी करू शकणार नाहीत. कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की अॅप्सना इतक्या लवकर डिलिव्हरी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या निर्णयानंतर ब्लिंकिट त्यांची 10 मिनिटांची सेवा बंद करत आहे.
ALSO READ: वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये कोणताही व्हीआयपी किंवा आपत्कालीन कोटा नसेल; आता अधिकारीही पास घेऊन प्रवास करू शकणार नाहीत
डिलिव्हरी कामगारांच्या सुरक्षिततेबाबत केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या वैयक्तिक हस्तक्षेपानंतर, ब्लिंकिटने त्यांच्या सर्व ब्रँडमधून 10 मिनिटांची डिलिव्हरी सुविधा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिटने ऑनलाइन डिलिव्हरीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने तिच्या सर्व प्लॅटफॉर्मवरून 10 मिनिटांचा डिलिव्हरी क्लेम काढून टाकला आहे. गिग कामगारांच्या अलिकडच्या देशव्यापी संपादरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे बरीच चर्चा झाली आणि गिग कामगारांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले.
ALSO READ: यमुना नदीवर पुढील महिन्यात क्रूझ सेवा सुरू होणार; मंत्री कपिल मिश्रा म्हणाले-मुंबईत बांधकाम सुरू
वृत्तानुसार, सरकारने स्वतः या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. त्यानंतर, इन्स्टंट कॉमर्स कंपन्यांनी त्यांचे वेळेवर डिलिव्हरी दावे काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी डिलिव्हरी कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष वेधण्यासाठी वैयक्तिकरित्या हस्तक्षेप केला. त्यानंतर ब्लिंकिटने त्यांच्या सर्व ब्रँडमधून 10 मिनिटांची डिलिव्हरी सुविधा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.
ALSO READ: जपानला मागे टाकत भारत ठरला जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था
वृत्तानुसार, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या समस्येबाबत ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटोच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी डिलिव्हरीची वेळ मर्यादा काढून टाकण्याची सूचना केली. त्यानंतर, सर्व कंपन्यांनी सरकारला आश्वासन दिले की ते त्यांच्या ब्रँड जाहिराती आणि सोशल मीडियावरून डिलिव्हरी वेळ मर्यादा काढून टाकतील.
पूर्वी, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती की जलद वाणिज्य कंपन्या कमीत कमी वेळेत वस्तू पोहोचवण्याचा दावा करतात, परंतु यामुळे डिलिव्हरी कामगारांची सुरक्षितता धोक्यात आली. वेळेवर त्यांच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचण्यासाठी त्यांना उच्च वेगाने गाडी चालवावी लागत होती. या चिंता व्यक्ती आणि गिग कामगार संघटनांनी उपस्थित केल्या होत्या. सरकारने यावर व्यासपीठांसोबत चर्चा केली.
Edited By – Priya Dixit