सुशीला कार्की नेपाळच्या पंतप्रधान झाल्या; २ तपास आयोग स्थापन केले
सुशीला कार्की यांनी अंतरिम पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच अ‍ॅक्शन मोडमध्ये दिसल्या. त्यांनी संसद बरखास्त करण्याचा आणि हिंसाचार आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. जनरल झेडचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर आणि त्यांच्या ५ अटी मान्य केल्यानंतरच सुशीला कार्की नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान झाल्या.
नेपाळमध्ये जनरल झेडच्या निषेधानंतर आणि ओली सरकारच्या पतनानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी अंतरिम पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. २२० वर्षांत प्रथमच नेपाळला एक महिला पंतप्रधान मिळाली आहे, जी पदभार स्वीकारताच अ‍ॅक्शन मोडमध्ये दिसली. त्यांनी पहिल्यांदा संसद बरखास्त केली. शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी रात्री ११ वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आणि संसद बरखास्त करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
नेपाळमधील हिंसाचार आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी
तुम्हाला सांगतो की सुशीला कार्की अंतरिम पंतप्रधान होताच त्यांनी प्रथम जनरल-झेड हिंसाचार, निदर्शने आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी २ तपास आयोग स्थापन केले आहे. प्रथम एक न्यायिक आयोग स्थापन करण्यात आला, जो हिंसाचार, तोडफोड आणि जाळपोळ यांची चौकशी करेल. दुसरे म्हणजे, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक आयोग स्थापन करण्यात आला, जो नेपाळमध्ये पसरलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करेल. दोन्ही आयोगांना शक्य तितक्या लवकर चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ बोलावून संसद बरखास्त करण्यात आली
ALSO READ: महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा
नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान झाल्यानंतर सुशीला कार्की यांनी संसद बरखास्त केली. पंतप्रधानपदाची शपथ घेताच त्यांनी रात्री ११ वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली, जी काठमांडू येथील राष्ट्रपती निवासस्थान असलेल्या शीतल निवास येथे झाली. बैठकीत त्यांनी संसद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्याला राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी स्वाक्षरी करून मान्यता दिली. मंजुरी मिळताच संसद बरखास्त करण्याची घोषणा करण्यात आली.
ALSO READ: रशियातील कामचटकामध्ये मोठा भूकंप, त्सुनामीचा इशारा
सुशीला कार्की मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार आहेत.
सुशीला कार्की यांचे तिसरे मोठे काम म्हणजे मंत्रिमंडळाचा विस्तार. सध्या फक्त सुशीला यांनी शपथ घेतली आहे. कोणत्याही मंत्र्यांनी शपथ घेतलेली नाही. जनरल-झेड यांनी सरकारचा भाग न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु ते सुशीला सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतील. त्याच वेळी, सुशीला पुढील काही दिवसांत मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यास वचनबद्ध आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुलमान घिसिंग, ओमप्रकाश अर्याल आणि बालानंद शर्मा मंत्री होऊ शकतात.
ALSO READ: गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान ट्रकने आठ जणांना चिरडले; कर्नाटकातील घटना
Edited By- Dhanashri Naik