हाथरस दुर्घटनेवर सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

हाथरस दुर्घटनेवर सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश : याचिकेत चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे झालेल्या चेंगराचेंगरीत 123 जणांचा मृत्यू झाल्याच्या मुद्यावरून सुरू असलेली कायदेशीर लढाई आता वेगळ्याच पातळीवर पोहोचल्याचे दिसत आहे. हाथरस येथील सिकंदरमाळ परिसरात 2 जुलै रोजी  दुपारी 2 वाजता नारायण साकार हरी उर्फ भोले बाबा यांच्या सत्संग कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर जमलेल्या गर्दीत चेंगराचेंगरी झाली होती. या चेंगराचेंगरीत लोकांना जीव गमवावा लागला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत उच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सक्षम असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
चेंगराचेंगरीच्या घटनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत अनेक त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. 2 जुलै रोजी झालेल्या धार्मिक मेळाव्यात गर्दीचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करण्यात राज्य आणि महापालिका अधिकारी अपयशी ठरले. हाथरस चेंगराचेंगरीच्या घटनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठी टिप्पणी करताना याला अस्वस्थ करणारी घटना असे म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्याला या हृदयद्रावक घटनेची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली तज्ञ समिती नेमण्यासाठी प्रथम अधिकारक्षेत्रातील उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रसंगी कलम 32 चा दाखला देत थेट येथे येण्याची गरज नसल्याचे अधोरेखित केले. अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाच्या निर्णयाबाबत माहिती दिली.
सर्व राज्यांना केले पक्षकार
याचिकाकर्ते वकील विशाल तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेतील काही महत्त्वाच्या बाजू समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आपल्या याचिकेत पक्षकार करण्यात आले आहे. न्यायालयाकडून संपूर्ण देशासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी करण्यात आली आहे, असे निक्षून सांगितले. तथापि, सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती जे. बी परदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका हाथरस चेंगराचेंगरीवर आधारित असल्याचे म्हटले आहे. हे प्रकरण उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात असल्यामुळे सदर याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात विचार केला जाऊ शकत नाही असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे सांगितले.
याचिकेत काय?
हाथरसमधील चेंगराचेंगरीच्या भीषण घटनेमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत असून राज्य सरकार आणि महापालिकांच्या कर्तव्यात कसूर आणि चुकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. कार्यक्रमातील गर्दीवर पाळत ठेवण्यात आणि सुव्यवस्था राखण्यात प्रशासनाला अपयश आले. उत्तर प्रदेश सरकारला स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि सुरक्षा आणि गर्दी नियंत्रणाच्या उपाययोजनांबाबत निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्यांविऊद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. मोठ्या मेळाव्यादरम्यान चेंगराचेंगरी टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असेही याचिकेत म्हटले आहे. तसेच अशा घटनांना तोंड देण्यासाठी उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांचा अहवाल सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले.