थर्ड पार्टी इन्शुरन्ससाठी PUC प्रमाणपत्र आवश्यक नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात वाहनांना थर्ड पार्टी इन्शुरन्सचा लाभ घेण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रणाखाली (पीयूसी) प्रमाणपत्र आवश्यक असलेली अट काढून टाकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 ऑगस्ट 2017 रोजीच्या आदेशात ही अट घातली होती. न्यायमूर्ती एएस ओका आणि एजी मसिह यांच्या खंडपीठाने आदेशाबाबत चिंता व्यक्त करत जनरल इन्शुरन्स काउन्सिलच्या अर्जाला परवानगी दिली.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर सादर केले की, थर्ड पार्टी इन्शुरन्स नसलेल्या अपघातग्रस्तांना थेट वाहन मालकांकडून भरपाई मागणे आवश्यक आहे, ज्यांची अनेकदा पैसे देण्याची क्षमता नसते. पीयूसी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्याने अनेक वाहनधारकांना थर्ड पार्टी इन्शुरन्सही मिळत नाही, असेही ते म्हणाले. याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. मेहता यांच्या युक्तिवादांशी सहमती दर्शवत खंडपीठाने 2017 च्या आदेशात घातलेली अट उठवली.रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान वापरण्याची सूचनासर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील वाहनांचा मागोवा घेण्यासाठी पीयूसीसह रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे सुचवले. वास्तविक, ज्येष्ठ वकील अपराजिता सिंग, ॲमिकस क्युरी यांनी सांगितले की, रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे चालत्या वाहनांचे अनेक मापदंड मोजले जाऊ शकतात.हेही वाचाColdplay In Mumbai : कॉन्सर्टमुळे हॉटेल्सचे दर लाखोंच्या घरात
Home महत्वाची बातमी थर्ड पार्टी इन्शुरन्ससाठी PUC प्रमाणपत्र आवश्यक नाही
थर्ड पार्टी इन्शुरन्ससाठी PUC प्रमाणपत्र आवश्यक नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात वाहनांना थर्ड पार्टी इन्शुरन्सचा लाभ घेण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रणाखाली (पीयूसी) प्रमाणपत्र आवश्यक असलेली अट काढून टाकली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 10 ऑगस्ट 2017 रोजीच्या आदेशात ही अट घातली होती. न्यायमूर्ती एएस ओका आणि एजी मसिह यांच्या खंडपीठाने आदेशाबाबत चिंता व्यक्त करत जनरल इन्शुरन्स काउन्सिलच्या अर्जाला परवानगी दिली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर सादर केले की, थर्ड पार्टी इन्शुरन्स नसलेल्या अपघातग्रस्तांना थेट वाहन मालकांकडून भरपाई मागणे आवश्यक आहे, ज्यांची अनेकदा पैसे देण्याची क्षमता नसते.
पीयूसी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्याने अनेक वाहनधारकांना थर्ड पार्टी इन्शुरन्सही मिळत नाही, असेही ते म्हणाले. याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. मेहता यांच्या युक्तिवादांशी सहमती दर्शवत खंडपीठाने 2017 च्या आदेशात घातलेली अट उठवली.
रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान वापरण्याची सूचना
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील वाहनांचा मागोवा घेण्यासाठी पीयूसीसह रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे सुचवले.
वास्तविक, ज्येष्ठ वकील अपराजिता सिंग, ॲमिकस क्युरी यांनी सांगितले की, रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे चालत्या वाहनांचे अनेक मापदंड मोजले जाऊ शकतात.हेही वाचा
Coldplay In Mumbai : कॉन्सर्टमुळे हॉटेल्सचे दर लाखोंच्या घरात