30 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात विक्रम भट्ट आणि त्यांची पत्नी श्वेतांबरीला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला
प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट निर्माते विक्रम भट्ट आणि त्यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट सध्या कठीण परिस्थितीतून जात आहेत. दोघेही सध्या एका फसवणुकीच्या प्रकरणात उदयपूर तुरुंगात आहेत. राजस्थान पोलिसांनी त्यांना 30 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात अटक केली.
ALSO READ: राजपाल यादव यांना न्यायालयाने फटकारले; जामीन नाकारला
गेल्या दोन महिन्यांपासून तुरुंगात असलेल्या विक्रम आणि श्वेतांबरी भट्ट यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की फौजदारी खटल्यांचा वापर पैसे उकळण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. सुनावणीदरम्यान, भट्ट दाम्पत्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की तपास यंत्रणा संबंधित प्रत्येक व्यक्तीला तुरुंगात टाकू शकत नाही.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
उदयपूरमधील इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीजचे संस्थापक डॉ. अजय मुरडिया यांनी केलेल्या तक्रारीवरून हा वाद सुरू झाला. नोव्हेंबर 2025 मध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरनुसार, विक्रम भट्ट आणि श्वेतांबरी यांनी डॉ. मुरडिया यांना त्यांच्या दिवंगत पत्नीच्या जीवनावर चित्रपट बनवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. चित्रपटाच्या निर्मिती आणि प्रमोशनसाठी विक्रम भट्ट यांनी सुमारे 30 कोटी रुपये हप्त्यांमध्ये घेतले. तथापि, नंतर असे आढळून आले की काम पुढे गेले नाही आणि बनावट विक्रेत्यांच्या नावाने बिले तयार करून पैसे कथितपणे हडप करण्यात आले. डॉ. मुरडिया यांनी आरोप केला की हे पैसे चित्रपटात गुंतवण्याऐवजी वैयक्तिक खात्यात वळवण्यात आले.
ALSO READ: अभिनेता आयुष शर्माला धमकीचा ईमेल आला; पोलिसांनी चौकशी सुरू केली
किती वेळा जामीन नाकारला गेला आहे?
विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या पत्नीसाठी तुरुंगातून बाहेर पडणे सोपे नव्हते. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये त्यांना वारंवार अडचणींचा सामना करावा लागला आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. 16 डिसेंबर रोजी उदयपूरमधील स्थानिक न्यायालयाने त्यांचा पहिला जामीन अर्ज फेटाळला.
त्यानंतर 24 डिसेंबर 2025 रोजी दुसरा नियमित जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला, जो खटल्याच्या उच्च-प्रोफाइल स्वरूपाचा आणि आरोपी साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता असल्याने फेटाळण्यात आला. 31 जानेवारी 2026 रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली, असे नमूद केले की फसवणुकीचे प्रथमदर्शनी पुरावे अस्तित्वात आहेत आणि तपास अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे.
ALSO READ: राजपाल यादव यांच्या मदतीला सोनू सूद गेले धावून; म्हणाले- इंडस्ट्रीने त्याच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे
सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप
जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने गंभीर भूमिका घेतली. विक्रम भट्ट यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील असा युक्तिवाद करत होते की हा खटला प्रामुख्याने दिवाणी स्वरूपाचा होता परंतु त्याचे जबरदस्तीने फौजदारी खटल्यात रूपांतर करण्यात आले होते. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की आरोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याने आणि आरोपी तपासात सहकार्य करत असल्याने, त्यांना तुरुंगात ठेवणे अनावश्यक आहे.
Edited By – Priya Dixit
