संदेशखाली प्रकरणात ममतांना ‘सर्वोच्च’ धक्का

संदेशखाली प्रकरणात ममतांना ‘सर्वोच्च’ धक्का

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संदेशखाली येथे ईडी अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात बंगाल पोलिसांवर केलेली कठोर टिप्पणी काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शेख शाहजहानच्या अटकेतील दिरंगाईबाबत पश्चिम बंगाल सरकारच्या वृत्तीवरही प्रश्न उपस्थित केले. शाहजहान शेख विरोधात 42 एफआयआर नोंदवले गेले असतानाही शेखला अटक करण्यात इतका विलंब का झाला? असे न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला विचारले आहे.
5 मार्च रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने ईडी अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच आरोपी शाहजहान शेख हा अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती असून त्याचे सत्ताधारी पक्षाशी संबंध असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. राज्य पोलिसांनी त्याला वाचवण्यासाठी अनेक सबबी सांगितल्या. न्यायालयाने शहाजहानला तातडीने सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे सोपवण्यास सांगितले.
5 जानेवारी रोजी ईडीचे अधिकारी रेशन वितरण भ्रष्टाचार प्रकरणी तृणमूल काँग्रेसचे निलंबित नेते शाहजहान शेख यांच्या संदेशखाली येथील निवासस्थानी शोध मोहीम राबवण्यासाठी गेले असता त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. यात ईडीचे तीन अधिकारी जखमी झाले. शाहजहाननेच लोकांना हल्ल्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा दावा केंद्रीय एजन्सीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात केला आहे.