मत्स्यपालन व्यवसायासाठी उत्पादकांना अनुदान

मत्स्यपालन व्यवसायासाठी उत्पादकांना अनुदान

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत प्राधान्य
बेळगाव : मत्स्य पालनाला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत अनुदान उपलब्ध केले जात आहे. विशेषत: अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिलावर्गासाठी 60 टक्के तर सामान्य नागरिकांना 40 टक्के अनुदान उपलब्ध होत आहे. मत्स्यपालन करू इच्छिणाऱ्यांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन मत्स्य खात्याने केले आहे. अलीकडे शेती व्यवसायाला पूरक व्यवसाय म्हणून शेळी पालन, कुक्कुट पालन आणि मत्स्य पालनाला प्राधान्य दिले जात आहे. बेरोजगार तरुण या व्यवसायाकडे वळत आहेत. त्यामुळे मत्स्य खात्याकडून अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत एक हेक्टरसाठी 7 लाखांचे अनुदान उपलब्ध होते.  या अंतर्गत मत्स्य तलाव, पाणी, वीज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करणे सोयीस्कर होते. या योजनेचा फायदा घेऊन अनेकांनी मत्स्य व्यवसायाला प्राधान्य दिले आहे.अलीकडे शेतीबरोबर मत्स्य पालनाकडेही शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. पडीक जमिनीत तलाव खोदाई करून मत्स्य पालनाला पसंती दिली जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात 300 हून अधिक मत्स्य तलावांची निर्मिती झाली आहे. मत्स्य खात्यामार्फत जलाशये, तलाव, नदी व इतर ठिकाणी मत्स्य पालन केले जात आहे. मत्स्य उत्पादनासाठी मत्स्य संपदा योजना सक्रियपणे राबविली जात आहे. या अंतर्गत मत्स्य तलाव, मत्स्य बीज खरेदी, प्लास्टिक आवरण, खाद्य, वीज आणि इतर कामे करता येणार आहेत. मत्स्य संपदा योजनेचा लाभ घेऊन अनेकांनी मत्स्य पालनाला सुरुवात केली आहे. काहींनी शेतात तर काहींनी पडीक जमिनीत तलावांची निर्मिती करून व्यवसायाला प्रारंभ केला आहे. बाजारात मृगळ, राहू आणि कटला जातीच्या माशांना पसंती मिळत आहे.
शेतकऱ्यांचा ओढा
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत मत्स्य पालकांना अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. अनुसूचित, जाती-जमाती आणि महिलांसाठी 60 टक्के तर सामान्य नागरिकांना 40 टक्के अनुदान उपलब्ध होते. अलीकडे शेतकरी मत्स्य पालनाकडे वळत आहेत.
– वसंत हेगडे, सहसंचालक, मत्स्य खाते