उत्तराखंड सरकारला ‘युसीसी’ अहवाल सादर

उत्तराखंड सरकारला ‘युसीसी’ अहवाल सादर

5 फेब्रुवारीला विधानसभेत मांडणार : समान नागरी संहिता लागू करणारे पहिले राज्य ठरण्याचे संकेत
वृत्तसंस्था/ देहराडून
उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या युसीसी म्हणजेच समान नागरी संहिता तज्ञ समितीने आपला मसुदा अहवाल मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांना सादर केला आहे. युसीसीचा मसुदा अहवाल येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाल्यानंतर तो 6 फेब्रुवारीला विधानसभेत मांडला जाण्याची शक्मयता आहे. या कायद्यामुळे सर्व धर्माच्या लोकांचे नागरी अधिकार समान होणार आहेत. विधानसभेत यासंबंधीचे विधेयक मंजूर झाल्यास उत्तराखंड हे युसीसी लागू करणारे पहिले राज्य बनेल. समान नागरी संहिता लागू करण्याचे वचन आम्ही दिले असून ते पूर्ण करणार आहोत. येत्या विधानसभेच्या अधिवेशनात हा मसुदा सभागृहाच्या पटलावर ठेवणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
युसीसी कायद्याच्या विधेयकाचे प्रारुप (ड्राफ्ट) बनविण्यासाठी राज्य सरकारने एका विशेष समितीची स्थापना केली होती.  या समितीचे अध्यक्षस्थान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे होते. या समितीने मोठ्या प्रमाणात अभ्यास आणि संशोधन करुन, तसेच सर्व समाजघटकांकडून मते मागवून एका सर्वसमावेशक संहितेची निर्मिती केली आहे. सदर युसीसी समितीच्या वतीने न्यायमूर्ती रंजना देसाई, शत्रुघ्न सिंग, अजय मिश्रा, सुरेखा डंगवाल, मनू गौर आणि प्रदीप कोहली यांच्या उपस्थितीत मसुदा मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. आता उत्तराखंडमध्ये लवकरच सर्व सर्वधर्मियांसाठी समान नागरी संहिता लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारकडून तसा प्रस्ताव विधानसभेच्या अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. 5 फेब्रुवारी 2024 या दिवशी उत्तराखंडमध्ये विधानसभेचे एका दिवसाचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात समान नागरी संहितेचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. या समान नागरी संहितेमुळे सर्व धर्मियांना, विशेषत: सर्व धर्मियांमधील महिलांना या संहितेमुळे समान अधिकार मिळणार आहेत, असे तज्ञांचे मत आहे.
आश्वासनाची पूर्तता होणार
2022 मध्ये राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वचनपत्रात भारतीय जनता पक्षाने समान नागरी संहिता लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. या निवडणुकीत भाजपला मोठे बहुमत मिळाले. तसेच सलग दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळविणारा भाजप हा राज्यातील मोठा पक्ष बनला. आता समान नागरी संहितेच्या आश्वासनाची पूर्तता केली जाणार आहे.
विधानसभेत मसुदा सादर करून कायदा करणार : मुख्यमंत्री
आम्ही या मसुद्याची बऱ्याच दिवसांपासून वाट पाहत होतो, आज आम्हाला हा मसुदा मिळाला आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही एक नवीन कायदा करण्याचे वचन उत्तराखंडच्या जनतेला दिले होते. हा समान नागरी संहिता मसुदा तपासल्यानंतर सर्व आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करून आम्ही मसुदा विधानसभेत सादर करू आणि विधेयक आणू, असे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे मसुद्यात?
समितीने सादर केलेला समान नागरी संहितेशी संबंधित हा अहवाल एकूण 4 भागांमध्ये आहे. 780 पानांच्या या अहवालाच्या पहिल्या भागात तज्ञ समितीचा अहवाल, दुसऱ्या भागात इंग्रजी भाषेतील संहितेचा मसुदा, तिसऱ्या भागात तज्ञांशी झालेल्या चर्चेशी संबंधित उपसमितीचा अहवाल आणि चौथा भाग हिंदी भाषेतील मसुदा समाविष्ट आहे. या मसुद्यात मुलींचे लग्नाचे वय वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्याबाबतची माहिती सदर मसुदा विधानसभेत मांडल्यानंतरच उलगडणार आहे.