लोकायुक्तांची धडक… मनपा अधिकाऱ्यांना धडकी

विविध विभागांत अचानक दिली भेट : मनपा अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले : अधिकाऱ्यांची केली कानउघाडणी बेळगाव : लोकायुक्त जिल्हा पोलीसप्रमुख हणमंत राय यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मंगळवारी सकाळी अचानक महानगरपालिकेत दाखल होऊन तेथील कामकाजाच्या चौकशीला प्रारंभ केला. याबाबत कोणतीच पूर्वकल्पना नसलेल्या महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची मात्र या चौकशीमुळे भंबेरी उडाली. मात्र लोकायुक्तांच्या चौकशीमुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. महानगरपालिकेबद्दल […]

लोकायुक्तांची धडक… मनपा अधिकाऱ्यांना धडकी

विविध विभागांत अचानक दिली भेट : मनपा अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले : अधिकाऱ्यांची केली कानउघाडणी
बेळगाव : लोकायुक्त जिल्हा पोलीसप्रमुख हणमंत राय यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मंगळवारी सकाळी अचानक महानगरपालिकेत दाखल होऊन तेथील कामकाजाच्या चौकशीला प्रारंभ केला. याबाबत कोणतीच पूर्वकल्पना नसलेल्या महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची मात्र या चौकशीमुळे भंबेरी उडाली. मात्र लोकायुक्तांच्या चौकशीमुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. महानगरपालिकेबद्दल सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. कोणतीच कामे वेळेत होत नाहीत. कामांसाठी पैशाची मागणी केली जाते. कामगार नियुक्तीमध्येही मोठा भ्रष्टाचार झाला. बहुसंख्य कामे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. घर बांधण्यासाठी परवानगी देताना पैशांची मागणी, बेकायदेशीर कामे करण्यामध्ये अधिकारी गुंतल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर त्याची दखल घेत लोकायुक्त पोलिसांनी मनपाच्या विविध विभागांतील कामांची चौकशी केली. लोकायुक्तांच्या या कारवाईमुळे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते.
लोकायुक्त जिल्हा पोलीसप्रमुख हणमंत राय यांच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी करण्यात आली. लोकायुक्त पोलीस उपअधीक्षक बी. एस. पाटील, पोलीस निरीक्षक अजिज कलादगी यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचारी एकाचवेळी सर्वच विभागात शिरले. त्यामुळे नेमके काय झाले आहे? हे मनपाच्या अधिकाऱ्यांनाच समजले नाही. विविध विभागांमध्ये जावून कामांचे स्वरूप, प्रलंबित असलेली कामे, हजेरीबुक तसेच कामाचा तपशील ताब्यात घेतला. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच भंबेरी उडाली. जन्म आणि मृत्यू दाखला देण्याच्या ठिकाणी लोकायुक्त पोलीस गेले. त्या ठिकाणी नागरिकांनी तक्रारी केल्या. त्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांना यावेळी चांगलेच फैलावर घेतले. त्यानंतर मनपा उपायुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या ठिकाणी जावून संपूर्ण माहिती घेतली. कामे किती प्रलंबित आहेत, ती कामे का केला नाही? याचे उत्तर विचारून घेतले. कामानिमित्त आलेल्या जनतेचीही विचारपूस केली. काहीजणांनी येथील अधिकारी व कर्मचारी प्रतिसाद देत नाहीत, अशा तक्रारी केल्या. त्यावर त्या नागरिकांकडून तक्रार त्याच ठिकाणी लिहून घेतली. यामुळे महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची पाचावरधारण बसली.
इमारत बांधण्यासाठी परवानगी देताना, इमारत पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला देताना जाणूनबुजून जनतेला त्रास दिला जात आहे. अशा तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यामुळे नगर योजना अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात लोकायुक्त जिल्हा पोलीसप्रमुख हणमंत राय यांनी त्या ठिकाणी बराच उशीर चौकशी केली. त्यानंतर 155 कामगारांची नियुक्ती करताना पैसे घेतल्याची तक्रार करण्यात आली होती. आता नियुक्तीपत्र देण्यासाठीही काही रकमेची मागणी केली जात आहे. त्याची चौकशी हणमंत राय यांनी मनपा उपायुक्त उदयकुमार तळवार यांच्याकडे केली. महानगरपालिकेतील सर्वच विभागामध्ये जावून हे अधिकारी चौकशी करत होते. एकाचवेळी चार ते पाच पथके नेमून तपासणी केली. मनपा आयुक्त पी. एन. लोकेश हे देखील काही वेळातच कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनीही लोकायुक्त पोलिसांशी चर्चा केली. मनपावर अचानकपणे घातलेल्या धाडीबाबत लोकायुक्त जिल्हा पोलीसप्रमुख हणमंत राय यांना विचारले असता जनतेने मनपा विरोधात तक्रारी दिल्या आहेत. घरांना परवानगी देताना, तसेच कामगारांची नियुक्ती करताना गैरप्रकार झाला आहे, अशी माहिती मिळाली. यामध्ये कोणीही दोषी आढळल्यास त्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जन्म-मृत्यू दाखला वितरण विभागात चौकशी
जन्म आणि मृत्यू दाखल्यासाठी लांबच्यालांब रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे प्रथम तेथेच लोकायुक्त पोलिसांनी चौकशी सुरू केली. यावेळी जन्म आणि मृत्यू दाखल्यासाठी दहा रुपये आकारले जात असल्याचे सांगितले. यावर लोकायुक्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण चौकशी केली. दहा रुपये घेतल्यानंतर पावती दिली जाते का? याची देखील विचारपूस केली. मात्र पावती दिली जात नसल्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरण्यात आले आहे.
वर्षभरात केवळ 177 जणांना इमारत पूर्णत्वाचा दाखला
इमारत पूर्ण झाल्याचा दाखला मिळावा यासाठी 289 जणांनी अर्ज केले. मात्र यामधील 177 जणांनाच इमारत पूर्णत्वाचा दाखला दिला आहे. 120 अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. यामागचे कारण लोकायुक्त पोलिसांनी नगर नियोजन विभागातील कर्मचाऱ्यांना विचारले. त्यावर त्यांनी वेगवेगळी उत्तरे दिली आहेत. मात्र याची संपूर्ण माहिती आम्हाला द्यावी, असे लोकायुक्त पोलिसांनी सांगितले.