तीन नवीन कायद्यांना राज्य सरकारचा विरोध

तीन नवीन कायद्यांना राज्य सरकारचा विरोध

मंत्री एच. के. पाटील यांची माहिती : कायदा दुरुस्ती करणार
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या 3 नवीन कायद्यांना राज्य सरकार विरोध करणार असून त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली. बेंगळुरात पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा केली आहे. तीन कायदे बदलून नवा कायदा लागू करण्यात आला आहे. जे सरकार कायदा करते, त्यांना त्यांच्या कार्यकाळात त्याची अंमलबजावणी करण्याचा नैतिक अधिकार आहे. मात्र, सरकारचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणे ही अनैतिक आणि राजकीयदृष्ट्या अयोग्य आहे. मागील सरकारच्या मंत्रिमंडळात झालेला निर्णय आता लागू करणे योग्य नाही. त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार त्यांना आधीच होता. नवे सरकार आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी झाली आहे, हे योग्य नाही, असे त्यांनी सांगितले.
2023 मध्ये अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहिले होते. त्यांनी या कायद्यांचे पुनरावलोकन आणि सल्ला मागितला. त्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी आम्हाला पत्र पाठवून या कायद्यांबाबत तज्ञ समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्यामुळे तज्ञ समितीचा अहवाल आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पाठवला. सिद्धरामय्या यांनी अमित शहा यांना पत्र लिहून अहवाल दिला. त्या दीर्घ पत्रात आम्ही एकूण 23 सूचना केल्या. मात्र, केंद्र सरकारने आमच्या सूचना गांभीर्याने घेतल्या नाहीत, असे एच. के. पाटील म्हणाले.
फायद्यापेक्षा तोटेच अधिक
या नव्या कायद्यांत फायद्यापेक्षा तोटेच जास्त आहेत. दुऊस्त्याही गोंधळात टाकणाऱ्या आहेत. केंद्राने जनतेच्या आणि वकिलांच्या मताकडे दुर्लक्ष करून कायदा केला. त्यामुळे राज्य सरकार या तीन कायद्यांना विरोध करत आहे. या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
कायद्यात दुरुस्ती करता येईल का, या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 7, 3 या यादीतील अधिकाराचा वापर करून घटनादुऊस्ती करण्याची संधी आहे. सरकारकडून कोणत्या दुरुस्त्या करता येतील, हे सांगताना एच. के. पाटील यांनी, सरकारच्याविरोधात उपोषण करणे हा या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. पण, या कायद्यात आत्महत्या हा गुन्हा नाही. ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे उपोषण करणे हा गुन्हा आहे, यात दुरुस्ती करू, असे सांगितले.
राष्ट्रपिता, राष्ट्रचिन्ह, राष्ट्रध्वज यांचा अनादर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या नियमात दुरुस्ती करण्याची सूचना आम्ही केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ते मान्य केले नाही. त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. नव्या कायद्यानुसार 90 दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडी देण्याची तरतूद केली मात्र तो दीर्घ काळ आहे. पूर्वी तो 15 दिवसांचा होता. त्यामुळे त्यातही दुरुस्ती करावी लागेल. फौजदारी प्रकरणात सहभागी असलेल्या आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी प्रथम न्यायालयाची परवानगी आवश्यक होती. मात्र, नव्या कायद्याने पोलिसांना परवानगी दिली आहे. यामध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.