महाराष्ट्र अंतरिम अर्थसंकल्पाची काही वैशिष्ट्ये
निवडणुकीच्या वर्षातील अंतरिम अर्थसंकल्प समजून घेणे हे कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेला विश्लेषकांतर्फे आणि अर्थतज्ज्ञांतर्फे करण्यात येणाऱ्या विश्लेषणापेक्षा सोपे जाते. याचे कारण अंतरिम अर्थसंकल्प कोणत्याही प्रकारे, संपूर्ण वर्षाकरता अर्थव्यवस्थेचा मार्ग ठरवत नाही, परंतु ‘जे काही उपलब्ध आहे ते वापरून करण्यात आलेली व्यवस्था’ असा त्याचा अर्थ लावला जाणे आवश्यक आहे; जो एकतर मागील धोरणे सुरू ठेवण्याचे संकेत देऊ शकतो किंवा सत्ताधारी तेच राहिल्यास राजकीय व्यवस्था हाती घेईल अशा योजनांची व्यापक रूपरेषा सूचित करू शकतो. ‘लोकानुनय’ हे अनेकदा निवडणुकीच्या वर्षात अंतरिम अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य बनते, ज्याचा सहज अर्थ लावता येतो. म्हणून, विद्यमान राजकीय व्यवस्थेकरता निवडणुकीच्या वर्षातील अंतरिम अर्थसंकल्पातील निर्णयाचे निकष लक्षात राहतील, असे असतात.उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाची काही वैशिष्ट्ये खास वाचकांसाठी.
राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान” राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान एक लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्याचे उद्दीष्ट आहे. अंगणवाडी पदभरती राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांची 14 हजार रिक्त पदे भरण्यात आली आहेत. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, संत शिरोमणी गोरोबाकाका महाराष्ट्र मातीकला मंडळ, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ आणि पैलवान मारुती चव्हाण- वडार आर्थिक विकास महामंडळ इत्यादी मार्फत विकास योजना राबविण्याकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेसाठी तसेच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजनेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
धनगर समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर 22 योजना राबविण्यात येत असून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी “संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ” स्थापन करण्यात येणार आहे.
मदरसा आधुनिकीकरणासाठी 10 लाख रुपये
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या अनुदानात 2 लाख रुपयांवरुन 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज आणि सुक्ष्म पतपुरवठा योजना राबविण्यासाठी राज्य शासनाव्दारे दिली जाणारी हमी 30 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शाश्वत धोरण
राज्यातील 50 नवीन पर्यटन स्थळांची निवड करुन त्या ठिकाणी थीम पार्क, ॲडव्हेंचर स्पोर्टस्, शॉपिंग मॉल, वॉटर पार्क आणि निवास व्यवस्था करण्यात येत आहेत. पर्यटन विकास लोणार, जिल्हा बुलढाणा, अजिंठा-वेरुळ, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, कळसुबाई – भंडारदरा, जिल्हा अहमदनगर, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक तसेच कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.
लोणावळा, जिल्हा पुणे येथे 333 कोटी 56 लाख रुपये अंदाजित किंमतीचा जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प उभारण्यात येईल. जलपर्यटन शिवसागर जलाशय, जिल्हा सातारा, गोसीखुर्द जलाशय, जिल्हा भंडारा तसेच वाघुर जलाशय, जिल्हा जळगाव येथे नाविन्यपूर्ण जलपर्यटन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. कोकण विभागातील पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण आणि संवर्धन करण्यात येणार आहे.
श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगीच्या विकासासाठी 86 कोटी रुपये
देशातील 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले औंढा नागनाथ, जिल्हा हिंगोली, साडेतीन शक्तीपीठापैकी एक असलेले श्रीक्षेत्र माहूरगड जिल्हा नांदेड आणि एकवीरा देवी मंदिर,जिल्हा पुणे या तीर्थक्षेत्र व परिसर विकासासाठी विशेष विकास प्राधिकरणे स्थापन करण्यात येतील. श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड, तालुका कळवण या तीर्थस्थळाच्या 81 कोटी 86 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Edited By- Ratnadeep Ranshoor