नायलॉन मांजा विकल्यास अडीच लाख रुपये दंड! उच्च न्यायालयाचा निर्णय
नागपूरमधील घातक नायलॉन मांज्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. वापरासाठी ₹50 हजार आणि विक्रीसाठी ₹अडीच लाख रुपये दंड प्रस्तावित आहे, ज्यामध्ये पोलिस आणि प्रशासनालाही जबाबदार धरले जाईल.
ALSO READ: मुंबईचा महापौर हिंदू किंवा मराठी नाही तर भारतीय असेल’ हर्षवर्धन सपकाळ यांचे फडणवीसांना प्रत्युत्तर
नागपूरमध्ये घातक नायलॉन मांजाच्या वाढत्या वापराला आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आता अतिशय कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने प्रशासनाला तीव्र प्रश्न विचारला आहे की: प्रौढ किंवा मुलांच्या पालकांना ₹50 हजार दंड का लावू नये आणि नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना ₹2.5 लाख दंड का लावू नये?
ALSO READ: महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल महायुतीसाठी त्सुनामी ठरतील,आशिष शेलार यांचा दावा
न्यायालयाने त्यांच्या आधीच्या आदेशानुसार दंडात्मक कारवाईबाबत सार्वजनिक आक्षेप मागवणारी जाहिरात जारी करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने सांगितले की या संदर्भात आधीच आदेश जारी करण्यात आले आहेत, परंतु सुनावणीदरम्यान जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
उच्च न्यायालयाने आता स्पष्टपणे आदेश दिले आहेत की जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी 6 जानेवारी 2026 रोजी दंडात्मक कारवाईबाबत अधिकृत जाहिरात प्रकाशित करावी. या जाहिरातीवरील आक्षेप ऐकण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना 8 जानेवारी 2026 रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ALSO READ: लाडक्या बहिणींचे नोव्हेंबर, डिसेंबर-जानेवारीचे हप्ते अडकले, सरकारच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित
न्यायालयाने प्रस्तावित केलेल्या नवीन प्रणालीनुसार, केवळ नागरिक आणि विक्रेतेच नव्हे तर पोलिस प्रशासन देखील जबाबदार असेल. जर कोणत्याही क्षेत्रात नायलॉन मांजाच्या विक्रीकडे दुर्लक्ष केले गेले तर संबंधित पोलिस उपायुक्त (डीसीपी) यांनाही जबाबदार धरले जाईल. नायलॉन मांजामुळे होणाऱ्या धोक्यांपासून पक्ष्यांचे आणि मानवांचे संरक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
Edited By – Priya Dixit