दबावापासून न्यायपालिकेला वाचवा!

दबावापासून न्यायपालिकेला वाचवा!

21 निवृत्त न्यायाधीशांचे सरन्यायाधीशांना पत्र : काही लोक स्वहितासाठी न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणत असल्याचा दावा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या 21 निवृत्त न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी काही लोक दबाव निर्माण करून, चुकीची माहिती पसरवून आणि सार्वजनिकरित्या त्यांचा अपमान करून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहेत, असा दावा करण्यात आला आहे. काहीजण राजकीय स्वार्थासाठी आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करत असल्याचे मतही मांडण्यात आले आहे.
पत्र लिहिलेल्या 21 न्यायाधीशांपैकी 4 सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. तर उर्वरित 17 जण उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा अन्य न्यायाधीश आहेत. 14 एप्रिल रोजी त्यांनी सरन्यायाधीशांना खुले पत्र पाठवले असून त्यात विविध घटनांचे दाखलेही देण्यात आले आहेत. तसेच आम्ही कायद्याचे रक्षक असून आमच्या पातळीवर भावना व्यक्त करत असल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी आणि एम. आर. शाह यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी पत्रात अनेक मुद्दे मांडले आहेत. टीकाकार न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत आणि न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्यासाठी फसव्या पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. अशा कृतींमुळे केवळ आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या पावित्र्याचा अपमान होत नाही तर न्याय आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांनाही थेट आव्हान निर्माण होते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
जनतेचा विश्वास उडू नये!
न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास उडण्याची भीती न्यायाधीशांनी पत्रात व्यक्त केली आहे. चुकीच्या माहितीद्वारे न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात जनभावना भडकावण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डावपेचांबद्दल आम्ही विशेषत: चिंतित आहोत. ही कृती केवळ अयोग्यच नाही तर आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाही हानिकारक आहे. एखाद्याच्या मतांशी सुसंगत असलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयांची निवडकपणे प्रशंसा करण्याची आणि एखाद्याच्या मताशी सुसंगत नसलेल्यांवर कठोरपणे टीका करण्याची प्रथा न्यायालयीन पुनरावलोकन आणि कायद्याचे नियम कमकुवत करते, असे त्यांनी पत्रात लिहिले आहे.
26 मार्च रोजी 600 वकिलांकडून पत्र
यापूर्वी 600 हून अधिक वकिलांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते. एक विशेष गट न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा गट न्यायालयीन व्यवस्थेवर प्रभाव टाकत आहे आणि आपल्या भडक राजकीय अजेंडाचा भाग म्हणून उथळ आरोप करून न्यायालयांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. राजकीय बाबींमध्ये दबावाचे डावपेच सामान्य आहेत, विशेषत: ज्या प्रकरणांमध्ये राजकारणी भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. हे डावपेच आपल्या न्यायालयांचे नुकसान करत आहेत आणि लोकशाही रचनेला धोका निर्माण करत असल्याचे म्हणणे वकिलांच्या एका मोठ्या गटाने सरन्यायाधीशांपर्यंत पोहोचवले होते.