सांगोल्डाचा उपसरपंच उल्हास मोरजकर अपात्र

पंचायत संचालनालयाचा आदेश : कथित सोळा लाखांचा घोटाळा पणजी : पंचायत निधीचा घोटाळा केल्याप्रकरणी सांगोल्डा पंचायतीचे उपसरपंच उल्हास मोरजकर यांना पंचायत संचालनालयाने अपात्र ठरविले असून पुढील दोन वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली आहे. या आदेशामुळे त्यांचे उपसरपंचपद गेले असून पंचसदस्यपदही त्यांना गमवावे लागले आहे. पंचायत संचालनालयाने तसा आदेश जारी केला आहे. या प्रकरणी मिळालेल्या महितीनुसार, […]

सांगोल्डाचा उपसरपंच उल्हास मोरजकर अपात्र

पंचायत संचालनालयाचा आदेश : कथित सोळा लाखांचा घोटाळा
पणजी : पंचायत निधीचा घोटाळा केल्याप्रकरणी सांगोल्डा पंचायतीचे उपसरपंच उल्हास मोरजकर यांना पंचायत संचालनालयाने अपात्र ठरविले असून पुढील दोन वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली आहे. या आदेशामुळे त्यांचे उपसरपंचपद गेले असून पंचसदस्यपदही त्यांना गमवावे लागले आहे. पंचायत संचालनालयाने तसा आदेश जारी केला आहे. या प्रकरणी मिळालेल्या महितीनुसार, त्यांनी पंचायत निधीमधील सुमारे रु. 16 लाखांचा घोटाळा केला असून त्यांच्या विरोधात दोन तक्रारी संचालनालयाकडे आल्या होत्या. त्यातील एक तक्रार निकालात काढताना हा आदेश देण्यात आला आहे. अनंत तुळसकर यांनी याप्रकरणी पंचायत संचालनालयाकडे तक्रार नोंदविली होती. सांगोल्डा पंचायतीच्या बँक खात्यातून मोरजकर यांनी लाखो रुपये काढले. ते विविध कामांसाठी काढले, परंतु त्याची तरतूद पंचायतीच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात करण्यात आली नव्हती. शिवाय एवढी मोठी रक्कम काढल्यानंतर त्याची कॅश बुकमध्ये नोंद करण्यात आली नाही. तसेच निधी काढण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया करण्यात आली नाही. हे पैसे विविध कामांसाठी वापरण्याचा ठरावही पंचायतीने घेतला नसल्याचे एकंदरीत चौकशीतून समोर आले आहे. पंचायत संचालकांसमोर या प्रकरणाची अनेकदा सुनावणी झाली त्यातून बरीच माहिती उघड झाल्यानंतर मोरजकर यांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय पंचायत संचालनालयाने घेतल्याचे समोर आले आहे. दुसरी तक्रार अजुनही प्रलंबित असून तिच्यावर निर्णय होणे बाकी असल्याचे सांगण्यात आले.
रक्कम वसुलीसाठी प्रकरण पुढे नेणार!
मोरजकर यांनी काढलेला निधी कशासाठी वापरला याचा तपशील अद्याप उघड झालेला नाही. तथापि घोटाळा करण्यात आलेली रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्यासाठी हे प्रकरण पुढे नेले जाणार असल्याची माहिती तक्रारदाराच्या वकिलांनी दिली आहे. प्रथम हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. तेथून ते तीन महिन्यांत निकाली  काढावे, असा आदेश आल्यामुळे पंचायत संचालनालयाने हा निर्णय दिला आहे.