सरकारी वसतिगृहातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा

राज्य सरकारी वसतिगृह-शाळा कंत्राटी नोकर संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन बेळगाव : सरकारी वसतिगृहामध्ये अनेक वर्षांपासून कंत्राट तत्वावर सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेमध्ये कायम करण्यात यावे. निवृत्ती वेतन देण्यात यावे, सरकारी सेवा सुविधांचा लाभ करून देण्यात यावा. अशी मागणी करत कर्नाटक राज्य सरकारी वसतिगृह आणि वसती शाळा कंत्राटी नोकर संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.सरकारच्या मागासवर्गीय कल्याण खाते, समाज कल्याण खाते, अल्पसंख्याक कल्याण खाते, अनुसूचित जाती […]

सरकारी वसतिगृहातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा

राज्य सरकारी वसतिगृह-शाळा कंत्राटी नोकर संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : सरकारी वसतिगृहामध्ये अनेक वर्षांपासून कंत्राट तत्वावर सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेमध्ये कायम करण्यात यावे. निवृत्ती वेतन देण्यात यावे, सरकारी सेवा सुविधांचा लाभ करून देण्यात यावा. अशी मागणी करत कर्नाटक राज्य सरकारी वसतिगृह आणि वसती शाळा कंत्राटी नोकर संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.सरकारच्या मागासवर्गीय कल्याण खाते, समाज कल्याण खाते, अल्पसंख्याक कल्याण खाते, अनुसूचित जाती कल्याण खाते तसेच कर्नाटक वसती शिक्षण संस्थांमध्ये कंत्राट तत्त्वावर गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपासून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेमध्ये कायम करून घेण्यात यावे. जेवण तयार करणे, स्वच्छता कामे, सुरक्षा रक्षक, डी ग्रुप अटेंडर, संगणक ऑपरेटर आदी पदांवर कार्यरत आहेत. सदर कर्मचाऱ्यांचे जिल्हास्तरीत अधिकाऱ्यांकडून शोषन केले जात आहे.
हे त्वरित थांबविण्यात यावे. आदी मागणीसह कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देण्यात याव, दहा वर्षे सेवा बजावलेल्यांना दैनंदिन कुली कामगार योजनेंतर्गत सेवा सुविधा देण्यात याव्यात, कामगार खात्याच्या नियमानुसार वेतन देण्यात यावे. याबरोबरच आठवड्याची सुटी, कामाची वेळ निश्चित करण्यात यावी, कंत्राटदारांकडून नेमणूक पत्र, ईएसआय, पीएफ यासह ओळख पत्र, कामगार नोंदणी पत्र देण्यात यावे, प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेला वेतन देण्यात यावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे वेतन देण्यात यावे, निवृत्तीनंतर 10 लाख रुपये देण्यात यावे, जेवण तयार करण्यात येणाऱ्या खोलीमध्ये सुरक्षा यंत्रणा बसविण्यात यावी, बीसीएम वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. अशा विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.